काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधाममा २०७८/०७९ मा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रसहित ८ कर्मचारी र निजी कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले रु. ५,०१,९०,०८० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलको माग गरेको छ। मधेस प्रदेशमा ६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गरिएको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ।

खरिद प्रक्रियामा गुरुयोजना र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लाभ-लागत विश्लेषण र उपयुक्त खरिद विधिको पहिचान नगरी बजेट माग गरिएको पाइएको छ। उपकरण जडान हुने स्थानीय तहको जनसंख्या, बिरामीको चाप र उपकरणको क्षमता विश्लेषण नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र खरिद गरिएका उपकरण कुन पालिकामा जडान हुने भन्ने समेत नखुलेको आयोगले जनाएको छ।

आपूर्तिकर्ता सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौंसँग मिलेमतो गरी स्वीकृत स्पेसिफिकेशन र बोलपत्रमा कबोल भएकोभन्दा कम फिचरका सामग्री आपूर्ति भएको भए पनि तिनलाई स्वीकृत सामग्री भनी स्वीकार गरिएको छ। यस्ता सामग्रीमा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य भुक्तानी गरिएको र कम मूल्यका मालसामानलाई स्पेसिफिकेशनअनुसार भनी गलत प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको पुष्टि भएको छ। यस प्रक्रियामा सेभेन हिल्स प्रा.लि.लाई रु. ५,०१,९०,०८० सरकारी रकम भुक्तानी गरिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।

आरोपितहरूमा मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्द प्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मन मोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव, र सेभेन हिल्स प्रा.लि.का सञ्चालक अनिल शाह सामेल छन्। आयोगले अनिल शाहलाई मतियारको कसूरमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय र गलत प्रतिवेदन दिने कर्मचारीहरूलाई थप सजायको माग गरेको छ।