१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्पको व्यापार नीतिहरूमाथि छलफल गर्न ब्रिक्स बैठक हुँदै

अ+ अ-

रियो डि जेनेरियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक व्यापार नीतिबाट उत्पन्न हुने खतराहरूको सामना गर्न संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत गर्न ब्रिक्स देशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू ब्राजिलमा भेट्ने भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले यस हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापक नयाँ करको प्रभावमा वृद्धिको पूर्वानुमान कटौती गरेपछि विश्व अर्थतन्त्रका लागि यो बैठक महत्त्वपूर्ण क्षणमा आएको हो ।

ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित हालका अध्यक्ष ब्राजिलसहितका व्यापारिक समूहका कूटनीतिज्ञहरू जुलाई महिनामा हुने नेताहरूको शिखर सम्मेलनको पूर्वतयारीका रूपमा रियो डि जेनेरियोमा दुई दिनका लागि भेट्नेछन् ।

“मन्त्रीहरूले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको केन्द्रीयता र महत्त्व पुनः पुष्टि गर्ने उद्देश्यले एक घोषणापत्रका लागि वार्ता गरिरहेका छन्”, ब्राजिलका ब्रिक्स प्रतिनिधि माउरिसियो लिरियोले शनिबार पत्रकारहरूलाई बताए।

सन् २००९ मा यसको स्थापना भएदेखि यो समूह उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ र अहिले इरान, इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई यसले समावेश गर्दछ । यसले विश्वको जनसङ्ख्याको लगभग आधा र विश्वव्यापी कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३९ प्रतिशत समेट्छ ।

जनवरीमा ह्वाइट हाउसमा फर्किएपछि ट्रम्पले दर्जनौँ देशमा १० प्रतिशतको सामान्य भन्सार शुल्क लगाएका छन् तर चीनले धेरै उत्पादनमा एक सय ४५ प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्कको सामना गर्दैछ । बेइजिङले अमेरिकी वस्तुहरूमा एक सय २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएर जवाफ दिएको छ ।

ट्रम्पले ब्रिक्स देशहरूले अमेरिकी डलरलाई कमजोर पारेमा एक सय प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका छन् ।

ब्राजिलका विदेशमन्त्री माउरो वियेराले रूसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी लगायत अन्य मन्त्रीहरू उपस्थित हुने बैठकको आयोजना हुनेछ ।

यो बैठक बिहान ११:०० बजे (१४०० जिएमटी) तिर सुरु हुने अनुमान छ र अपराह्नमा एक वक्तव्य जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ब्राजिलद्वारा अमेजनियन सहर बेलेममा नोभेम्बरमा आयोजित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको कोप ३० जलवायु शिखर सम्मेलन अगावै जलवायु परिवर्तनलाई एजेन्डामा उच्च प्राथमिकता दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्रम्पले रुस र युक्रेनलाई शान्ति सम्झौताको दिशामा धकेल्न खोज्दै गर्दा यस समूहले युक्रेनमा भइरहेको युद्धबारे पनि छलफल गर्ने सम्भावना छ ।

मंगलबारको छलफलमा ब्रिक्सलाई पूर्व सोभियत राज्यहरूका साथै क्युबा, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा र नाइजेरिया सहित अन्य नौ ‘साझेदार’ देशले साथ दिनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस