१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेठको पहिलो साताभित्र छात्रवृत्ति वितरण गर्न काठमाडौँ महानगरको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले जेठको पहिलो साताभित्र गरिब, अपांगता, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन भनेको हो।

‘काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूले कक्षा १ देखि कक्षा १० मा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ तथा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपा‌ंगता, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने ब्यहोरा अवगतै छ,’ महानगरपालिकाले सूचनामा भनेको छ।

शैक्षिक सत्र २०८२ मा पनि कक्षा १ देखि १० सम्म विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दस प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन विद्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्न पनि महानगरको आग्रह छ। सम्बन्धित विद्यार्थी तथा निजका अभिभावकबाट आवेदन लिई २०८२ जेठ पहिलो साताभित्र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था मिलाउनु महानगरले अनुरोध गरेको हो।

छात्रवृत्ति वितरण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० को उपदफा (३) मा रहेको देहाय बमोजिमको छात्रवृत्ति छनौट समितिको निर्णयबाट मात्र छात्रवृत्ति वितरण गर्न पनि भनेको छ।

सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य छनोट समितिको संयोजक रहने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ।

त्यस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापक, महानगरपालिका शिक्षा विभागको सम्बन्धित विद्यालय हेर्ने विद्यालय निरीक्षक शिक्षा अधिकृत र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेका अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस