१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादी केन्द्रले भन्यो-‘सरकार संसद र जनताप्रति जबाफदेही छैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार संसद् र जनताप्रति जबाफदेही नभएको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पाण्डेले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सरकार तयार नभएको बताए ।

‘शिक्षकहरू सडकमा छन्, त्यसकारण अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफल गरौँ भनेर हामीले हिजोदेखि हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अनुरोध गर्‍यौँ, आज पनि हामीले अनुरोध गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसमा सबै प्रतिपक्षीको तर्फबाट उठेर त्यो माग पनि गर्‍यौँ, कुरा पनि राख्यौँ । तर सरकार सुन्दै सुन्दैन ।’

नेता पाण्डेले  दिनदिनै संसद्को कार्यसूचीबाट उक्त प्रस्ताव हटाइएको भन्दै यसरी संसद् प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष सुनाए ।

‘के भन्छ सरकार भने यति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, यस्ता जरुरी कुराहरूमा पनि हामी संसद्मा छलफल गरेर एउटा कुरा निकालौँ भन्दा सरकार सुन्दैन,’ उनले भने, ‘सांसदका रायहरू लिऔँ भन्दा पनि सरकार संसद्लाई वास्ता गर्दैन ।’

सभामुखले महत्वपूर्ण विषय संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको उनको आरोप छ ।

‘अझ दिनदिनै हाम्रो कार्य तालिकामा भएका कार्यसूची त सभामुखज्युले आज यो सूचीबाट हटाइयो, हिजो पनि हटाइयो, आज पनि हटाइयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसरी संसद कसरी प्रभावकारी हुनसक्छ ?’

पाण्डेले सरकारको गैरजिम्मेवारपनप्रति आ-आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन अभिभावक, विद्यार्थी र नागरिकलाई आग्रह पनि गरे । ‘यस कारण सरकार संसद्प्रति जबाफदेही छैन, सरकार जनतातिर जबाफदेही छैन । यो विषयवस्तु तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस