काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई एक पत्र लेख्दै स्वतन्त्र, सक्षम र जनआस्थामा आधारित न्यायपालिका निर्माणका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौँमा पेश गरिएको उक्त पत्रमा न्यायपालिकाको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनशक्तिको उत्प्रेरणा, न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शी मापदण्ड र संरचनागत सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
न्यायपालिकाको छवि उँचो राख्न ट्रेड युनियनको जोड
संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र नागरिक हक अधिकारको संरक्षणमार्फत जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सञ्जालले वैचारिक र वैधानिक ट्रेड युनियन अभ्यासमार्फत सामूहिक सौदाबाजीमा विश्वास राख्दै न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेशागत हकहित संरक्षणमा सक्रिय रहेको उल्लेख गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाको छवि उँचो राख्न र यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई गर्व गर्न लायक बनाउन यी मान्यताहरू अपरिहार्य छन्।”
जनशक्तिको उत्प्रेरणाका लागि अनुमानयोग्य वृत्ति विकास
न्यायपालिकाको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्प्रेरित जनशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सञ्जालले अनुमानयोग्य वृत्ति विकास प्रणाली र स्थापित विधिमा आधारित सेवा–सुविधाको समुचित वितरणको महत्त्व औँल्याएको छ। “न्याय सेवाका जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न वैध र स्थापित मान्यतामा आधारित प्रणाली चाहिन्छ,” पत्रमा उल्लेख छ। सञ्जालले विगतमा पनि यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदै सौदाबाजी गरेको जनाएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शी मापदण्डको माग
पत्रको मुख्य आकर्षण न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा प्रस्तुत सुझावहरू छन्। सञ्जालले लामो समयदेखि न्यायाधीशका पदहरू रिक्त रहँदा न्यायका उपभोक्ताहरू समयमै न्यायबाट वञ्चित भएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सङ्कुचन आएको ठहर गरेको छ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड, विधि र पद्धति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सुझावहरूमा संविधानले परिकल्पना गरेका तीन क्षेत्र-न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, र तल्लो तहका न्यायाधीश–बाट निश्चित प्रतिशत छुट्याएर ज्येष्ठता, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
साथै, न्याय सेवामा संविधानले तोकेको अवधि पूरा गरेका कर्मचारी (कार्यरत र अवकाशप्राप्त दुवै)लाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्जालले कर्मचारीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम र तहलाई आधार मान्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित संरचना अनुसार,
जिल्ला अदालतको न्यायाधीश: उपसचिवबाट
उच्च अदालतको न्यायाधीश: सहसचिवबाट
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश: सचिवबाट
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश: विशिष्ट श्रेणीको रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता वा मुख्य रजिस्ट्रारबाट
यसका लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र न्याय सेवाका कर्मचारी (कार्यरत र अवकाशप्राप्त)का लागि निश्चित प्रतिशत निर्धारण गरी रोस्टर सूची तयार गर्न र ज्येष्ठता तथा योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव छ।
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनमा विवाद
पत्रमा हालैका समाचारहरूमा उल्लेख भएअनुसार न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधन र कार्यान्वयनप्रति सरोकारवालाहरूको फरक-फरक दृष्टिकोणका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उल्लेख छ। सञ्जालले यो अवस्थालाई “न्याय परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी” बनाउने अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेको छ। सीमित व्यक्ति वा समूहको लाभ–हानिका आधारमा समग्र न्याय प्रणाली अवरुद्ध हुनु चिन्ताजनक भएको ठहर गर्दै संशोधित नियमावली खारेज गरी न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनअन्त्यमा, सञ्जालले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएण्डएम प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका लागि ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अर्जुनबाबु सापकोटा, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष जोदा सिंह कठायत, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनका सचिव सुकराम मोक्तान, र एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष दुर्गादत्त लम्सालले सुझाव पेश गरेका हुन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको यो सुझावले न्यायपालिकामा पारदर्शी र समावेशी नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारीको वृत्ति विकास र रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले स्वतन्त्र, सक्षम र जनआस्थामा आधारित न्यायपालिका निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
