१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारवाही

अ+ अ-

डोटी । तोकिएको मितिमा काम नसक्ने यहाँका मोटर चल्ने पुल निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारलाई कारवाही हुने भएको छ । निर्माण शुरु गरेको वर्षौ बितिसक्दा समेत मोटर चल्ने पुल निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न सडक डिभिजन कार्यालय दिपायल कुल्पातेले पहल गरेको छ ।

जिल्लामा मोटर पुल निर्माणको ठेक्का पाएर वर्षौ बिति सक्दासमेत काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कार्यालयमा झिकाइ किन काम सकिएन भन्ने विषयमा जानकारी लिनका लागि यहाँको सडक डिभिजन कार्यालयले पत्राचारसमेत गर्न थालेको छ ।

जिल्लामा दजर्नौँ मोटर चल्ने पुल लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नहुँदा लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल निर्माणको काम सम्पन्न नभएको गुनासा बढेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले कानूनी बाटो खोज्न थालेको छ । ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाई पुल निर्माणको कार्यमा ढिलाइ गर्ने गरेको डिभिजन सडक कार्यालय दिपायल कुल्पातेले जनाएको छ ।

तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७१ असार २९ गते सम्झौता भएको शिखर नगरपालिकामा रहेको सातनाली सडकको पक्की पुलको हालसम्म १० प्रतिशत मात्रै काम भएको स्थानियवासी बताउँछन् ।

पहिलो पटक भएको तीनवर्षे सम्झौता विसं २०७४ असार २९ गते सकिए पनि पुनः अर्को सम्झौता भएको म्याद सकिँदा समेत पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको नगरपालिकाका बासिन्दा प्रेमबहादुर बलायरले बताए। उनले भने,’ठेकेदार कम्पनी म्याद थपेको थप्यै छ, काम कहिले पूरा हुँदैन ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित रु २६ करोड २० लाखको लागतमा निर्माण हुने करीब ४०० मिटर लम्बाइको उक्त आरसिसी पुल सडक डिभिजन कार्यालयले पुष्प/राजेन्द्र जेभी निर्माण कम्पनीसँग विसं २०७१ असार २९ गते सम्झौता गरी निर्माण शुरु गराएको थियो ।

पुल निर्माण हुने समयावधि समाप्त भई पुनः म्याद थपिँदा समेत पुलका दायाँबाँया पिलरसमेत बनेका छैनन् । उक्त पुल निर्माण शुरु भएपछि आफूहरु पनि सडक सञ्जालमा जोडिने आश लिएर बसेका तल्ली सातका बासिन्दा प निराश हुन थालेका छन् । सेती नदीमा निर्माण हुने उक्त पुल अझै निर्माण हुन नसक्दा शिखर नगरपालिका–११ सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन ।

पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनाको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीको लापरवाही भएको पुल हेर्ने सडक कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार पुल निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भीमबहादुर साउद डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भई उनले काम हेर्ने जिम्मा अरुलाई नै दिएपछि पुल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो ।

दुई वर्षमा बनेर सडक सञ्चालनमा आउनुपर्ने जिल्लाको अर्को पुल पनि ६ वर्ष बितिसक्दा समेत सञ्चालनमा आएको छैन । जोरायल गाउँपालिकाको कुम्रेली गाड (नदी) मा निर्माणाधीन पुल सडक कार्यालय र एसबिए/चन्द्र एण्ड वसन्त र आइएस जेभी निर्माण कम्पनीले विसं २०६८ असार २३ गते पहिलो सम्झौता गरी काम शुरु भएको थियो ।

कूल लागत रु २ करोड ५८ लाख ७२ हजार ९१७ मा निर्माण भइरहेको उक्त पुल निर्माणको समय विसं २०७० साउन ४ गतेसम्म मात्र थियो । करीब ५० मिटर लम्बाइ रहेको उक्त पुल निर्माण सम्झौता तेस्रो पटकसम्म थप भइसक्दा समेत अझै निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । ठेकेदारको लापरवाहीले योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको सडक डिभिजनका इञ्जिनीयर महानन्द जोशीले बताए ।

निर्माण कम्पनीले योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने र ढिलो भएमा हर्जना पनि तिर्नुपर्ने बताउँदै उनले पुल सम्पन्न नगरेरै छाडे कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने योजना भइरहेको जानकारी दिए ।’ तेस्रो पटक विसं २०७२ माघ २९ गतेदेखि २०७३ भदौ १४ गतेसम्मका लागि पुल निर्माणको सम्झौताको म्याद थप गरिएको थियो ।

निर्माण अझै बाँकी रहे पनि विसं २०७३ भदौ १४ गतेदेखि भने हालसम्म सम्झौताको म्याद थप नगरिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त पुल हालसम्म पनि निर्माण नहुँदा स्थानीयवासी तथा विद्यार्थीले नदी तर्न नसकी समस्या हुने गरेको स्थानियवासी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस