७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा एनसेल छनोट

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सीको बढाबढमा आज एनसेल प्रा.लि. छनोट भएको छ ।

मुलुकमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न प्राप्त सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगको वातावरण सिर्जना गराइ समृद्धिमा सघाउन प्राधिकरणले सो फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरेको हो ।

प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियाको लागि एक वर्षअघि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । बढाबढको सूचनामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा दिने मूल्य दाबीसहित भाग लिएका थिए । प्राधिकरणले आज आयोजना गरेको बढाबढ कार्यक्रममा एनसेलको रु पाँच करोेड ८० लाख र टेलिकम कम्पनीको रु पाँच करोड एक हजार पर्न आएको जानकारी दिइयो ।

प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितका अनुसार फोर जि र पाइभ जि सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गरिएको हो । प्राधिकरण नेपाल सरकारको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र नीतिगत सुझाव दिने निकाय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस