११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पात्र फेरिने प्रवृत्ति नफेरिने कहिलेसम्म ?

अ+ अ-

हामी नेपाली जनताले एउटा संघीय सरकार, सातवटा प्रादेशिक सरकार र सात सय त्रिपन्न वटा स्थानीय सरकार गरी कुल सात सय एकसठ्ठी सरकारहरू चलाइरहेका छौँ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सहित केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गरी ६८ जना मन्त्रीहरू सरकारमा छन् । त्यसैगरी केन्द्र र प्रदेशमा गरी ८८४ सांसदहरू र स्थानीय तहमा ३६६३९ जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय छन् । करिब ८२ हजार ५ सय निजामती, २८ हजार २ सय सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत र झण्डै ३५ हजार स्थानीय गरी करिब १ लाख ५० हजार सरकारी कर्मचारी पनि जनताको सेवाको लागि खटिएका छन् । त्यसैगरी १ लाख ५ हजार नेपाली सेनाका साथै झण्डै ७३ हजार जनपथ र ४० हजार सशस्त्र गरी १ लाख १३ हजार प्रहरी पनि जनसेवाको लागि तैनाथ छन् । यसका अलावा झण्डै १ लाख ५३ हजार स्थायी र ४० हजार अस्थायी करार गरी करिब १ लाख ९३ हजार शिक्षक पनि सेवारत छन् । यो सँगै करिब ६ लाख राष्ट्रसेवकले राज्यकोषबाट तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा लिएर काम गरिरहेका छन् ।

हामी सर्वसाधारण जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लगायतका सुविधा लिएर काम गर्ने बाहेक हामीसँग समाज कल्याण परिषदमा दर्ता ५० हजार भन्दा बढी एनजिओ-आइएनजिओ छन् , जिल्ला जिल्लामा दर्ता गरिएका हजारौँ स्थानीय क्लब, समूह, संघसंस्था आदि छन्, सरकारलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू छन् । त्यसैगरी हामीसँग निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दर्जनौँ राजनीतिक दल, तीनका सयौँ भातृ संगठन र लाखौँ कार्यकर्ता पनि छन् जसले ‘देश र जनतालाई असाध्यै माया गर्छौँ र देश र जनताको हितमा काम गर्छौँ ‘ भन्छन् ।

माथि भनिएका बाहेक पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने लाखौँ निजी संघसंस्था तथा सेवा प्रदायकहरू, सयौँ सामाजिक अभियन्ताहरू, विश्वका विभिन्न मुलुकमा संगठित-असंगठित लाखौँ गैर आवशिय नेपालीहरू, त्यसैगरी समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवीहरू, सेलीब्रेटीहरु, पेशाकर्मीहरु पनि हामीसँग छन् जसले देशलाई उतिकै माया गर्छन् ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री देखि वडा सदस्य सम्म, सरकार देखि स्थानीय टोल विकास संस्था सम्म सबै विकास निर्माणका कार्य र सामाजिक क्रियाकलापमा समर्पित छन् । यतिका धेरै संघसंस्था तथा व्यक्तिहरू देशको लागि समर्पित हुँदाहुँदै पनि हामीले सोचे अनुसारका काम किन हुँदैनन् , विकास निर्माणका कार्यले किन गति लिन सक्दैनन् , नेपाली जनताले आवश्यक परेका बखत किन आधारभूत सेवा पनि पाउन सक्दैनन् , जनता सधैँ रोग, भोक र शोकले किन प्रताडित भइरहनु परेको छ, मुलुक विकास र संवृद्धिको दिशातर्फ किन अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने गहन प्रश्नहरूको जवाफ हामीले खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यी प्रश्नहरू हामीले कुनै सरकार, मन्त्री, नेता या कुनै अमुक संस्था या व्यक्तिलाई नसोधी स्वयं हामी आफैलाई सोध्नुपर्ने छ ! किनकि हामी पनि माथि भनिएका कुनै न कुनै संस्था, कार्यालय या संघसंगठनमा आबद्ध छौँ र हाम्रो पनि धेरथोर दायित्व छ, जिम्मेवारी छ ।

२१ औँ शताब्दीका हामी नागरिक भनेका जिम्मेवार र सचेत नागरिक हौँ । हामीलाई हाम्रो काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा राम्रो ज्ञान छ । देश विकासको लागी आवश्यक पर्याप्त जनसङ्ख्या (जनशक्ति) र प्राकृतिक श्रोत-साधन (जल, जङ्गल, जमीन आदि) हामीसँग छ तर यिनको यथोचित प्रयोग हुन नसकेकाले हामी पछाडि परेका हौँ भन्ने पनि थाहा छ । हामीले यो पनि राम्ररी बुझेका छौँ कि हाम्रो ठाउँको विकास हामी आफैले गर्ने हो बाहिरको कसैले आएर हाम्रो ठाउँको विकास गर्दिने होइन । साथै हामी विवेकी बन्नुपर्छ, ईमानदार बन्नुपर्छ, जिम्मेवार बन्नुपर्छ र जे जति सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि पूर्ण रूपमा जानकार छौँ, सचेत छौँ ।

तर हामी यी सबै कुरा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौँ । हामीलाई आत्मकेन्द्रित भएर काम गर्ने आदत परेको छ अर्थात् आफूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी काम गर्न मन लाग्छ, आफूलाई मात्र राम्रो देखाउन मन लाग्छ, काम गर्न भन्दा बहाना बनाउन मन लाग्छ, आफूलाई राम्रो देखाउन जस्तोसुकै तर्क अगाडी सार्न पछि पर्दैनौँ, अर्कालाई आलोचना गर्नु भन्दा पहिले हामी आफूलाई स्वमूल्याङ्कन पनि गर्दैनौँ, आफूले जे गरे पनि ठिक अरूले गरेको राम्रै भए पनि बेठिक भन्छौँ ।

हामीले एकातिर भ्रष्टाचारले गर्दा देश कहिल्यै विकास नहुने भयो भन्छौँ भने अर्कोतिर सरकारी कार्यालयमा आफ्नो काम छिटोछरितो गराउन घुस लिनदिन कर्मचारीलाई अभिप्रेरित गर्छौँ । एकातर्फ भ्रष्टाचारीलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्छौँ भने अर्कोतर्फ आफ्नो घरका सदस्य, छिमेकी या आफन्त सरकारी सेवामा छन् भने घुस खान मिल्ने अड्डामा सरुवा गराउन लागी पर्छौँ, उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेरै भए पनि छिटोछिटो आर्थिक उन्नति गर्न अभिप्रेरित गर्छौँ । ‘मिलाएर गर्दिनुन’ भन्ने संस्कार हामीमा व्याप्त छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संस्था, अभियन्ता वा व्यक्तिहरू पनि आफूहरूले बोलेजस्तो व्यवहारमा उतार्न नसकेको कुरा सहजै स्वीकार गर्दछन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध थुप्रै ऐन कानुन विद्यमान छन्, तीनको कार्यान्वयन गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सूचना आयोग लगायतका निकाय क्रियाशील छन् । तैपनि एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको मामलामा हाम्रो देश सधैँ अग्रपंक्तिमा आउँछ । यसले के देखाउँछ भने हामी जति नै आदर्शवादी भए ता पनि हाम्रो आचरण र व्यवहारमा सुधार नआएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण या निर्मूल सम्भव छैन । अर्को कुरा हामीमा कस्तो आचरणको विकास हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रै समाजले निर्धारण गर्ने भएकाले आचरण सुधार व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा पनि हुन जरुरी छ ।

आज हामी एउटै व्यक्ति विभिन्न कार्यालय एवं संघसंस्थामा आबद्ध छौँ । हामीले आफ्नो भागमा पर्ने काम भरसक पन्छाउन खोज्छौँ । हात-हातमा मोबाइल, ट्याब या ल्यापटप हुने अहिलेको समयमा पनि हाम्रा कार्यालयका हाकिमहरू एउटा पत्र टाइप गर्न कम्प्युटर अपरेटरलाई कुरेर बस्छन् , कम्प्युटर अपरेटर एफोर पेपरका लागी स्टोर किपरलाई कुरेर बस्छन् अनि स्टोरकिपर सप्लायरलाई कुरेर बस्छन् । कुनै समयमा विकासको दृष्टीले हामी भन्दा निकै पछाडी रहेका मुलुकले प्रविधिको प्रयोग र प्रणालीको सुधार मार्फत विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि हाम्रो काम गर्ने गराउने शैली फेरिएको छैन, उसले उसलाई उसले उसलाई कुर्दाकुर्दै घण्टौँ बितिरहेका छन्, दिन बितिरहेका छन्, महिना वर्ष हुँदै दशकौँ बितिसक्दा पनि हामी आफूलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएनौँ । यो निकै विडम्बनापूर्ण छ ।

उच्च पदमा हुनेले सानातिना काम गर्नै हुँदैन भन्ने अति सङ्कीर्ण मानसिकताबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । हामीलाई आफैले गर्न सक्ने काम पनि अरूलाई अह्राउने बानी परिसकेको छ, हामी निर्देशन दिनुलाई आफ्नो काम ठान्छौँ । एकले अर्कोतिर देखाएर जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रवृत्ति हाम्रो छ । उपल्लो तहले तल्लो तहलाई दोष लगाउने र तल्लो तहले उपल्लो तहलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति कायमै छ । ‘हुन त गर्ने भन्दा गराउने ठुलो’ भनिन्छ तर सबै अरूलाई अर्हाउनमै केन्द्रित हुने र कसैले पनि आफै केही गर्न नखोज्ने हो भने कसरी हाम्रो उन्नति होला ?

एकातिर कर्मचारीमा लोक सेवा आयोगको कडा परीक्षा पास गरेर पदमा पुगेको एक खालको दम्भ छ भने अर्कोतिर जनप्रतिनिधिमा आफू व्यापक जनमतबाट स्थापित भएकोमा अर्को खालको दम्भ छ । दम्भले कामको गति सुस्त बनाउने मात्रै होइन काम नै नहुने स्थिति सम्म पुर्‍याउँछ । अस्थिर राजनीति र विभिन्न संक्रमणकाल पार गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको अहिलेको अवस्थामा पनि राजनीतिक दलले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष लगाउने र कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक दललाई दोष लगाउने प्रवृत्ति घातक छ । हाम्रो यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो पुस्तालाई मात्र नभई हामीभन्दा पछाडिको पुस्तालाई समेत पछाडि धकेली रहेको छ, निकै महत्त्वपूर्ण समय हामीले खेर फालिरहेका छौँ । हाम्रा व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्नुका अलावा मुलुकको हितमा कसरी काम गर्ने, हाम्रा भावी पिडीको लागी सुन्दर, सभ्य र संवृद्ध मुलुक कसरी सुम्पिने भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला हो यो । अब पनि हामीले पुरानै गति र पुरानै चालले अगाडी बढेर विकास र संवृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।

हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्छ । जसले जहाँ जति सकिन्छ काम नै गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्दछ, खाली निर्देशन दिने वा अह्राउने मात्रै गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था देखि सम्पूर्ण कार्यालयहरूले अब “जिरो पेन्डिङ वर्क” अर्थात् हरेक दिन कुनै काम बाँकी नराख्ने, “नो वर्क नो पे” अर्थात् काम नगर्ने कर्मचारीलाई तलब भत्ता नदिने, पर्फर्मेन्स बेस्ड पेयमेन्ट अर्थात् “जसको कार्यसम्पादन राम्रो छ उसैले मात्र राम्रो सेवा सुविधा पाउने” आदिको अवधारणामा काम गर्नुपर्छ । अब हरेक कामको निश्चित बजेट र समयसिमा तोकिनुपर्छ, त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ, समयमै काम नभए जिम्मेवारीमा बस्नेबाट त्यसको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

देश र जनताको हितका लागि भनेर पटकपटक आन्दोलनहरू भए, राजनीतिक व्यवस्थाहरू पनि फेरिए तरपनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु, मुलुकको विकासले तीव्र गति लिन नसक्नु र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउन नसक्नुमा कतै हामी स्वयम् त जिम्मेवार छैनौँ ? कतै विकास र संवृद्धिका बाधक हामी आफै त होइनौँ, पात्र फेरिने प्रवृत्ति नफेरिने कहिलेसम्म ? हामी सबैले एक पटक गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस