विगत केही समय देखि विश्व वैदिक जगत् कोरोना महामारी वाट कसरी बच्न र अघि बढ्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गरिरहेको समयमा नेपाली राजनीतिज्ञ र वैदिक जगत् भने सम्भावित मन्त्रिपरिषद् विस्तारको नियमित काममा संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर अमुक व्यक्तिलाई अमुक स्थानमा पुग्ने बाटो रहे वा नरहेको भनी फरक फरक कोणबाट टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । जुन कुरालाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा स्विकारिएको र मूलधारको भनिएका सञ्चार माध्यमले पनि आफ्नो अनुकूल पस्किरहेका छन् ।

संविधानको व्याख्या र सो को जिम्मेवारी
नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा १ को अन्तिम वाक्यले संवैधानिक रूपमा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । तसर्थ भोलि आवश्यक परेको खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा व्याख्या गर्ने नै छ । संविधानतः सर्वोच्च अदालतलाई भएको संवैधानिक व्याख्याको अधिकारलाई सम्मान गर्दै संविधान भित्र रहेका र देखेका केही संवैधानिक जोड घटाउहरू कोट्याउने चेष्टा गर्दछु ।

राष्ट्रिय सभामा गठनको विधि र प्रक्रिया
संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार प्रदेश सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा निर्वाचित छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तिन जना गरी ५९ सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गठनको विधि र प्रक्रिया
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा प्रधानमन्त्री बाहेकका अन्य मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषदमा आउन सक्ने सम्भावित बाटोको पहिलो परिकल्पना गरिएको छ । जाहा भनिएको छ , “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्य मध्य वाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।” जस अनुसार मन्त्री हुनका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हुनु संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु ) अनिवार्य देखिन्छ । यसका साथै मन्त्रीपरिषद् समावेशी हुनुपर्ने कुरा पनि धारा ७६ (९) को मर्म र भावना भएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ७८ मा संघिय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था को परिकल्पना गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा भनिएको छ “संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।” सोही धाराको उपधारा २ मा संघिय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री नियुक्त भएमा शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिना भित्र संघिय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्मरण रहोस् यस उपधाराको प्रयोजन धारा ७८(१) सँग मात्र छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा भनिएको छ , “उपधारा २ बमोजिमको अवधि भित्र संघिय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भर निज मन्त्री पदमा पुन नियुक्ति हुन पाउने छैन ।” यो कुराको सम्बन्ध संघीय संसद् सदस्य नभई मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने धारा ७८(१) को प्रावधानसँग मात्र छ । अब सबै भन्दा धेरै चर्चाको विषय वनेको संविधानको धारा ७८(४) मा लेखिएको छ , “उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।” यसको शाब्दिक अर्थ प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा पराजित भएको व्यक्ति पुनः संघिय संसद् सदस्य हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्री बन्न नपाउने नै हो तर प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति पुन संघिय संसद् हुन सफल भएको खण्डमा भने मन्त्री हुनकालागि भने यो व्यवस्थाले कहीँ कतै संवैधानिक अवरोध पैदा नगर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर
वर्तमानको यो संवैधानिक पृष्ठभूमिका अलावा एक चरण अगिवढेर संवैधानिक व्याख्याको सिद्धान्तमा आधारित भएर यस विषयका चर्चा गर्दा ७८(४) मा गरिएको व्यवस्था धारा ७८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रूपमा रहको देखिन्छ । जसको सम्बन्धमा आधारित भएर तर्क गर्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति पुनः संघिय संसद्को सदस्य बन्न नसकुन्जेल मात्र मन्त्री बन्न नपाउने देखिन्छ । संघिय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न सफल भएसँगै मन्त्री हुन पाउने बाटो खुला हुने प्रष्ट देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको दशरथ बढाई विरुद्ध कपिलवस्तु उखडा ट्रिबुनलको मुद्दाको फैसलामा “कुनै दफाको साथमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई लिएर पनि राखिएको छ भने सो दफाको सन्दर्भमा त्यसको व्याख्या गरिन्छ । मूल दफामा उल्लेख भएको कुरामा बाहेक अन्य कुराको लागि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सर्त वा बन्देज गरेको छ भने सो अनुरूप व्याख्या गर्नु हुँदैन” भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ । (ने.का.प.२०२५, नि.नं. ४५३ पृ. ३४६), तसर्थ संविधानको धारा ७८ उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई धारा ७६ को उपधारा ९ सँग जोडेर व्याख्या गर्न नमिल्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

निष्कर्ष :
निर्वाचनका माध्यमबाट राष्ट्रिय सभा प्रवेश गर्नेहरूका लागि संविधानतः उम्मेदवार हुने योग्यता पुगेको अवस्थामा निर्वाचक मण्डलबाट बहुमतले निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था रहेको छ । यो निर्वाचनको प्रक्रिया पुरा गरेर आउनेहरूका लागि अस्वस्थ आलोचना गर्नु त्यति न्याय सङ्गत देखिँदैन । यद्यपि मनोनयनको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय सभा प्रवेश गर्नेहरूका बारेमा भने उक्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराउने (सिफारिस गर्ने) व्यक्ति वा निकायले सोच्नु पर्ने हुन्छ व्यक्तिको योग्यता वा अयोग्यताका विषयमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिले विवेक पुर्‍याउनु पर्छ । अन्यथा सिफारिस गर्नेले सिफारिस गरेर नियुक्ति गर्नेले नियुक्ति गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अन्य सदस्यले पाउने सरहको अधिकार र कर्तव्य प्राप्त गर्ने कुरालाई लिएर कुतर्क गर्नु भनेको कसैप्रति पूर्वाग्रही हुनु सिवाय अरू के नै हुन सक्छ र ?