७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचना प्रविधि : भ्रष्टाचार निवारणका लागि कि भ्रष्टाचारका लागि ?

अ+ अ-

‘अब कर्मचारी निजामती पोसाकमा सरकारी सवारी साधनमा हिँडेर आफूले जति गर्बिलो महसुस गर्छ त्यति नै जनताले उसलाई घृणा र अपमान गरेको पाइन्छ ।’

भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कसरी र कति बेला निर्मूल पार्न सकिन्छ भनेर हरेक मुलुकहरू सक्रिय रूपले जुटेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता लगायतका सुशासनका अवयवहरूलाई मूर्तरूप दिन सबैलाई सकस परेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्रै केही प्रतिशतमा कम गर्न सकिन्छ भने हाम्रो जस्तो देशले एक सातामै अनुभव गर्ने बनाउन कुनै समस्या नै छैन, अनुभव गर्ने बनाउन सूचना प्रविधिको सही र व्यवस्थित प्रयोगले नै एक मात्र विकल्प हो ।

हाम्रो जस्तो परम्परागत रूपमा चलेको प्रशासनलाई अहिलेसम्म पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको पर्यायवाची भनेर चिनिन्छ । कर्मचारी र नीति निर्मातालाई देख्दा बित्तिकै जनताको मनमा श्रद्धा भन्दा घृणा बढी पैदा हुन थालेको छ । ‘अब कर्मचारी निजामती पोसाकमा सरकारी सवारी साधनमा हिँडेर आफूले जति गर्बिलो महसुस गर्छ त्यति नै जनताले उसलाई घृणा र अपमान गरेको पाइन्छ ।’ भ्रष्टाचार जहाँ छ त्यो सरकारी कर्मचारीले मात्रै नभएर यसमा निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू पनि मुछिएता पनि बदनाम भने सार्वजनिक पद धारण गरेकै व्यक्ति हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार हाम्रो जस्तो अविकसित र अस्थिर राजनीति प्रणाली भएको मुलुकमा यो एउटा शनि ग्रह नै भएको छ । अहिले जसले जे गरी सरकारी ढुकुटी खर्च गर्दा पनि भ्रष्टाचार नभएको पाउन १ मुखे रुद्राक्ष पाउनु बराबर छ ।

सदियौँदेखि अभ्यासमा आई रहेको भ्रष्टाचार र २१ औँ शताब्दीकै उत्कृष्ट विकास भनेर चिनिने सूचना प्रविधिको पनि त्यसैमा साथमा साथ दिएको आभास हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई कोशे ढुङ्गा साबित गर्न विकसित मुलुकहरू अभ्यासरत रहेको अवस्थामा हाम्रोमा भने सूचना प्रविधि नै भ्रष्टाचार गर्ने मेलो बनेको छ । सूचना प्रविधिलाई अवलम्बन गर्ने र गराउने पद्धतीकै कारण यो समेत बदनाम भई रहेको अवस्था छ ।

सूचना प्रविधि के लाई भन्ने विषय नै हाम्रो देशमा प्रष्ट छैन । हाम्रोमा सूचना प्रविधिलाई केबल कम्प्युटर र प्रिन्टर जस्ता सामाग्री खरिद र तिनको सामान्य प्रयोग गर्नेलाई मात्र भन्ने गरिन्छ भन्ने परिभाषा हाम्रो व्यवहारले नै देखाएको छ । वास्तवमा सूचना प्रविधि भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल, र सञ्चार लगायतका साधन, सञ्चार प्रविधि, विभिन्न किसिमका समस्या समाधान गर्ने सजिलो र केन्द्रकृत सफ्टवेयर जडित पद्दती र प्रणालीलाई सूचना प्रविधि भनेर भनिन्छ । एउटा सानो निजी संस्थाले सूचना प्रविधिका अधिकांश प्रविधि अवलम्बन गरेर कत्रो प्रगतिको फड्को मारेको छ जहाँ उसको अधिकृत पुँजी भन्दा बढी एउटा सरकारी कार्यालयको वार्षिक बजेट हुने गर्दछ तर प्रगति र सुधार भने जहिले पनि शून्य सरह नै हुने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणको अचुक उपायकोरूपमा चर्चित साधन र श्रोत हो सूचना प्रविधि, जुन कुरालाई विभिन्न कानुन र व्यवहारले समेत प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यही भ्रष्टाचार र अनियमितता निवारणको लागि सरकारी निकायबाट मातहतका निकाय र कार्यालयहरूलाई हरेक वर्ष अधिक बजेट विनियोजन गरिन्छ । तर सो बजेट केबल सूचना प्रविधि भन्ने शीर्षकबाट नियमित रूपमा सामाग्री खरिद गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ त्यो पनि आफू मनलाग्दो । खरिद गर्नु र उपयोग गर्नु फरक कुरा हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि प्रयोग र उपयोगलाई भन्दा खरिदलाई मात्र महत्त्व दिइन्छ । हाम्रो देशमा कम्प्युटरको प्रयोग केवल चिठी पत्र, प्रतिवेदन लगायतका सामग्री टाइप प्रिन्ट गर्न र लेखा तथा इन्जिनियरिङ कामको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ र यसैलाई हामी सूचना प्रविधिको भरपुर उपयोग भनेर भन्ने गरेका छौँ । के यो मात्रै हो त सूचना प्रविधिको प्रयोग ? म सरोकारवाला निकायसँग यसको उत्तरको अपेक्षा गरेको छु ।

हरेक वर्ष कार्यालयमा इन्टरनेटको लागि भनेर मुलुकमा करोडौँ बजेट खर्च गर्ने गरिन्छ तर त्यो त्यत्रो बजेटको कार्यालयको काम भनेको अद्यावधिक नगरिएका वेबसाइट खोल्नु र कहिले कसो इमेल त्यही पनि अरूको सहयोगमा खोल्ने, हेर्ने र सके पठाउनु भन्दा अर्को काम इन्टरनेटको कुनै छैन तर त्यो भन्दा बढी इन्टरनेटको प्रयोग सामाजिक सञ्जाल चलाई दिन व्यतीत हुने गरेको प्रमाण घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

हामीले किन हरेक वर्ष महँगा कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिद गर्छौँ, त्यसको प्रयोग के र कसरी भई रहेको छ ? त्यसको मतलब छैन, कुनै कुनै कार्यालयमा कर्मचारी भन्दा बढी कम्प्युटर लगायतका सामग्री खरिद गरिन्छ र कार्यालयमा खपत नभएर कर्मचारीका परिवारसम्मले यसको भरपुर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आएको बजेट सक्नेलाई मात्र प्रगति मान्ने हाम्रो जस्तो परिपाटी भएको मुलुकमा यी र यस्तै साधनलाई भ्रष्टाचार र अनियमितता निवारणको अचुक उपाय भनेर भन्नु नै हास्यास्पद छ ।

हामीले भन्दै आएको सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई कार्यालयका चिठी पत्र टाइप प्रिन्ट गर्ने, प्रतिवेदन तथा लेखा तथा जिन्सीका आफ्नै मेहनतमा काम फत्ते गर्ने, कार्यालयको अगाडि डिजिटल बोर्ड राख्ने, कुनै वर्ष ई–हाजिरी जोड्ने, सी.सी.टी.वि. क्यामेरा जडान गर्ने, हाई स्पिड इन्टरनेट जडान गर्ने हो । तर वास्तवमा यो सूचना प्रविधिको एउटा अङ्ग भए पनि पूर्ण भने होइन । यसैमा हामीले माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्म आन्तरिक नेटवर्किङ स्थापना, सरल र सहज सफ्टवेयरहरूको प्रयोग, तलमाथि गराउन नसकिने गरी प्रयोग हुने दर्ता, चलानी, हाजिरी, जिन्सी लगायतका व्यवस्थापन हुन सके मात्रै सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग हुने छ नकि भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने साधन ।

यसमा हाम्रो माथिल्लो निकाय र सतिप्रथे युगका कर्मचारीहरूको हाली मुहालीले गर्दा सूचना प्रविधिको वास्तवमा प्रयोग हुन सकी रहेको छैन । सूचना प्रविधिलाई स्वैच्छिक होइन बाध्यकारी बनाउनु पर्छ । हिँड्दा ठेस लाग्ने गरी सामग्री खरिद गरिनुलाई मात्र सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग भन्नु नै भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नु हो । हामीले जोड्ने सूचना प्रविधिको लगत ईष्टिमेट कसले गर्ने गरेको छ ? यसको उत्तर हो कार्यालयका प्रशासक र उसका नजिकका अप्राविधिक कर्मचारीले अनि यहीबाट सुरु भएको अनियमितता त्यो बिग्रिएर न थन्काउन्जेल त्यो गरिखाने बाटो बनाउने कुरा त छदै छ र पनि हामी भन्ने गर्छौ भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने उपाय सूचना प्रविधिको प्रयोग। अनि यही सञ्चालन गर्न भनी भर्ना गरिने नेता तथा राजनीतिक दलका करारका कर्मचारी यो भन्दा बढी उपयोग गरेको देखिँदैन ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग र उपयोगले अप्ठ्यारोलाई सजिलो, किफायती, कम श्रम र साधन लाग्ने हो तर हाम्रो सरकारी निकायमा त्यसको ठिक उल्टो छ, दुख दिने नियतले यसको विकास गरिएको हुन्छ । सकेसम्म हाम्रोमा सफ्टवेयरको प्रयोग गरी कार्यालय सञ्चालन गरिन्न यदि गर्नै पर्‍यो भने पनि त्यसमै फेरी चलखेल सुरु भई त्यहाँ पनि जसलाई रोक्ने हो त्यसैले स्थान पाउँछ । नेपाल सरकारका केही निकायहरूले यसको भरपुर प्रयोग पनि गरेका छन् जसमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा प्रयोग भएको सफ्टवेयर, मलेनिकाले सञ्चालन गरेको लेखा सम्बन्धी सफ्टवेयर आदि । यसरी प्रयासरत भईरहेता पनि हरेक वर्ष परिमार्जन भन्दा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया भने सुधार गरिनु नै पर्छ । तर यिनकै प्रयोग गरे पनि अन्तिममा फेरी प्रतिवेदनको रूपमा यसो र उसो चाहियो भन्ने कर्मचारीको पनि कमी भने छैन त्यहीबाट थाहा हुन्छ सूचना प्रविधिको प्रयोग र यसलाई अवलम्बन गर्ने कर्मचारीहरूको दृष्टिकोण ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग हाम्रो मुलुकमा बन्चरोले दाह्री काटे जस्तै भई रहेको छ भन्दा नै हुन्छ । जसको प्रयोगले ठुलो काम र पारदर्शी काम हुन्छ त्यो गरिन्न केबल सानो सानो मात्र । ई–हाजिरी खरिद गरेर जोड्नु, अनावश्यक कम्प्युटर खरिद गरिनु, इन्टरनेटको प्रयोग सामाजिक सञ्जालको लागि प्रयोग हुनु, सिसी क्यामेरा जडान मात्र गरिनु, डिजिटल बोर्ड जोडेर १–२ महिना झकाझकी पारिनुलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग भनिनु नै भ्रष्टाचार गर्नु हो । किनकि यिनको जुन प्रयोजनको उद्देश्य छ त्यो त बिचरा कम्प्युटरले देख्न र सुँघ्न पनि पाउँदैन त । खै ई–हाजिरीको प्रयोग भएर कर्मचारीहरूको अनुगमन र नियमितता गराउन सकेको, सिसी क्यामेरा हेरेर कुन कर्मचारीले काम गर्‍यो गरेन, कुन सेवा ग्राहीले दुःख पायो, कति काम कति समयमा गर्‍यो भनेर कहिल्यै कसैले हेरेको पाउनु भएको छ ? सायदै कमै मात्रामा होला कुन कार्यालयले हाई स्पिडको इन्टरनेट जडान गरेर कार्यालयको काम छिटो छरितो गरेको छ ? किनकि हाम्रो सामग्री खरिद, व्यवस्थापन र प्रयोग नै अनियमितता नियन्त्रण गर्नु भन्दा प्रश्रय दिने खालको छ ।

त्यसैले कम्प्युटर, इन्टरनेट, मोबाइल आदिको प्रयोग आ–आफ्नो आन्तरिक सञ्जाल निर्माण गरी व्याप्त भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, अपारदर्शी क्रियाकलाप आदिलाई निस्तेज र निर्मूल पारिनु पर्छ नकि भ्रष्टाचार र अनियमितता निवारण गर्ने निहुँमा सरकारी बजेटको खर्च मात्रै गरी बिल बढाएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरिनु हुँदैन । यसमा सरकारी क्षेत्रको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग भयो भने असम्भव छैन । कर छली रोक्न, अनियमितता र सहज सेवा दिन, यो समयमा घरबाटै सेवा पाउने व्यवस्था गर्न, लाइन लाग्ने कर्मचारीको चाकडी गर्न नपर्ने बनाउने साधन नै सूचना प्रविधि हो जसलाई सही र शत प्रतिशत प्रयोग गरिनु पर्छ ।

सूचना प्रविधि भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रक पक्कै हो । यसलाई सही र व्यवस्थितरूपले प्रयोग गरिनु पर्छ । होइन भने हामीले गरे जस्तै गर्दै जाने हो भने यो नियन्त्रण गर्ने नभइ भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने साधन बनी रहेको छ र अझै पनि बन्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस