काठमाडौँ। आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमबारे विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् ।
सत्तारुढ दलकै केही मन्त्रीहरूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले संसद् विघटनको निर्णय बढाएकाले यस कदमले राजनीतिमा पार्टीभित्रै र पार्टीबाहिर तरङ्ग ल्याइदिएको छ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रमका बारे सत्तारुढ नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने यसअघि बामदेव गौतमले प्रतिक्रियासमेत दिएका थिए ।
प्रधानमंत्री को कदम गलत छ l
Posted by Bamdev Gautam on Sunday, December 20, 2020
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले ठहर गरेको छ । ट्विट गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको यो कदम अधिनायकवाद उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिनिसभा #विघटनको सिफारिस #असंवैधानिक छ।
अधिनायकवाद उन्मुख यो कदमप्रती हाम्रो गम्भीर #असहमति छ। संविधान विपरीतको सिफारिस स्वीकार गर्न रास्ट्रपति बाध्य हुनुपर्ने देखिन्न ।
यो कदमको राजनैतिक #प्रतिवाद गर्न नेपाली #कांग्रेसले उपयुक्त रणनीति निर्माण गर्नेछ ।
— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) December 20, 2020
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद् चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान राखिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको निर्णय लहडमा गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, “संसद् विघटनको निर्णयबारे संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे व्याख्या भए पनि ३ वर्ष अगाडी जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससँगै सकिएको छ ।”
संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ।@PM_Nepal ले लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ।यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि ३ वर्ष अगाडी जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससंगै सकिएको छ।
— Gagan Thapa (@thapagk) December 20, 2020
वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान नै नरहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । यसअघिको संविधानमा उक्त व्यवस्था हुँदा मुलुक अस्थिरतामा गएको महसुस गर्दै राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएका थिए ।
सरकार पनि गिर्ने र अर्को सरकार पनि नबन्ने अवस्था रहे मात्र संसद् विघटन हुनसक्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीको भनाई छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको प्रस्ताव अत्यन्त दुखद भएको र उनको यस कदमले संविधानसभाबाट स्थापित नयाँ प्रणालीमै धावा बोलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भट्टराईले भनेका छन्, ‘हिजोकै अस्थिर संसदीय व्यवस्था दोहो¥याएको छ र हामीले संविधानसभामार्फत सुधारिएको प्रणाली ल्यायौँ त्यसको धज्जी उडेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको भनाइ ! pic.twitter.com/ULxjj2hcwI
— Janata Samajwadi Party, Nepal (@JSPNepal) December 20, 2020
त्यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रघाती कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अहंग्रस्त कदम चालेर देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेकोसमेत मिश्रले उल्लेख गरेका छन् ।
“संसद विघटनको सिफारिश राष्ट्रघाती कदम”
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले आजै संसद् विघटन गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
