काठमाडौँ । प्रशासनिक रूपमा हेर्दा संसद् विघटन नियमित र पूर्वयोजनाअनुसार नै भएको र पछिल्लो राजनीतिक विवादको उपज हो जस्तो लाग्छ । अस्थिरतालाई यस घटनाले मलजल गर्छ की भन्ने छ ।

कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । ७ जना मन्त्रीले एकैचोटीमा राजीनामा दिएकाले पनि मन्त्री नहुँदा यसमा प्रतिकुल प्रभाव पर्छ नै । संसद् नै नभएपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पनि गाह्रो विषय छ अहिले । तुरुन्तै नयाँ मन्त्री नआउने भएपछि विद्यमान मन्त्रीहरूले नै अतिरिक्त काम चलाउँछन् । स्थायी सरकारको नाताले काम गरे पनि सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले सरल ढङ्गले सेवा पाउन सक्दैनन् ।

संसद् विघटन भएको यो अवस्थामा राजनीतिक प्रभावका आधारमा दबाब सिर्जना हुने अवस्था कत्तिको देख्नुभएको छ भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा उनी भन्छन्, “मलाई त्यस्तो अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको यो अस्थिर अवस्थामा कर्मचारीहरूले पनि मन्त्रीले जे-जे भने त्यही गर्ने र आफूलाई कठघरामा उभ्याउने काम गर्छन् जस्तो लाग्दैन, किनभने उनीहरूको पनि पेसागत भविष्यको कुरा छ ।” उनी थप्छन्, “राजनीतिको तोकिएको वर्षसम्म हुने भएकाले उनीहरूको हकमा भिन्न कुरा हो तर प्रशासनिक कर्मचारीको लामो समयसम्म क्यारियरको विषय जोडिएको भएकाले मन्त्रीले जे भन्यो त्यही अनुसार कर्मचारी अगाडी बढ्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।”

सम्बन्धित समाचार : ‘संसद् विघटन’पछिको अवस्थालाई यसरी हेरेका छन् पूर्वप्रशासकहरुले

यस्तो बेलामा विकास निर्माणका कामसमेत अवरुद्ध हुन्छन् । आम नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाउन कठिन हुन्छ । यस्तो बेला समग्र प्रशासन विभाजित हुने भएकाले राजनीतिक प्रभावले प्रशासन विभाजनमा झनै बढोत्तरी हुने देखिन्छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिको निकास कसरी देख्नुहुन्छ र प्रशासन संयन्त्रको भूमिका कस्तो रहनुपर्ला भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले बचपनाजस्तो गरी अहिलेको निर्णय लिएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । अहिले सङ्कटकालको अवस्था आएकाले अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रशासनले अहिले यो गर उ गर भन्ने हैन ।”

सम्बन्धित समाचार : संसद् विघटनपछि अहिले प्रशासनयन्त्रलाई चुनौती थपिएका छन् : पूर्व प्रशासक त्रिताल

सम्बन्धित समाचार : ‘संसद् विघटनपछिको अहिलेको स्थिति प्रशासनका निम्ति गाह्रो समय हो ’

निजामती सेवा ऐनहरू लामो समयदेखि पारित भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था छ । संसद् नहुँदा यी ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । सम्पूर्ण प्रशासन डामाडोल हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यही बेलामा बिचौलियाहरू मौलाउने भएकाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू बढ्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् यही मेरो शुभकामना छ ।

(प्रशासन डटकमले भट्टसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)