११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल टेलिकमको निःशुल्क सियुजी सेवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले वितरण गरिरहेको ‘पाठशाला सियुजी सेवा’ सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले सहुलित दरमा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि प्रयोग भइरहेको सो सेवा अभिभावक तथा विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले समेत प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन् ।

टेलिकमले यसअघि देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि महामारीको अवस्थामा शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनी नेपाल सरकारले लागू गरेको आकस्मिक शैक्षिक योजना २०७७ अन्तर्गत पठनपाठनका लागि सहुलियत दरमा ‘पाठशाला सियुजी सेवा’ वितरण गरेको थियो ।

यस सेवाअन्तर्गत कुनै एक सार्वजनिक विद्यालयसँग सम्बद्ध भई कम्पनीको संस्थागत प्रयोगकर्ता समूहमा आबद्ध हुन सेवाग्राहीलाई मासिक जम्मा रु ९९ मात्र (सरकारी कर र स्वामित्व करबाहेक) लाग्दछ । यसमा आबद्ध सेवाग्राहीले क्लोज्ड ग्रुपभित्र असीमित कुराकानी गर्न सकिने भ्वाइस सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ । यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा रहेका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न पाँच जिबी डाटा उपलब्ध भएकामा यसलाई बढाएर आठ जिबी डाटा उपलब्ध गराइएको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यस समूहभित्र थप शुल्क बिना बल्क एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा यथावत् रहेको छ । साथै, कुनै पनि समयमा जुनसुकै प्रयोजनका लागि एक जिबी डाटा र समूहभित्र १०० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा थप गरिएको छ ।

सहभागी कसरी हुने

टेलिकमले ल्याएको ‘पाठशाला सियुजी सिम’ योजनामा आबद्ध हुन टेलिकमको जीएसएम वा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइल नम्बर आवश्यक पर्दछ । पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेको प्रिपेड सिमकार्डलाई उक्त योजनामा आबद्ध गर्न सकिने र प्रिपेड सिमकार्ड नहुनेका लागि निःशुल्करुपमा नयाँ प्रिपेड सिमकार्ड लिन सक्नेछन् ।

विद्यालयले ‘पाठशाला सियुजी सिम’मा आबद्ध हुने सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मोबाइल नम्बर र नामसहितको विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्दछ । सो विवरण स्थानीय तहको सिफारिसका साथ नजिकैको नेपाल टेलिकम कार्यालयमा सम्पर्क गरी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्दछ । त्यसपश्चात् सो ग्रुपमा आबद्ध सबै मोबाइल नम्बरमा एसएमएसमार्फत पाठशाला सियुजी सेवाको जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।

यस अवधि सकिए पनि निःशुल्करुपमा प्रयोग गरिएको सिम अन्य प्रयोगकर्ता सरह नै निरन्तर प्रयोग गर्न सकिने प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आकस्मिक शैक्षिक योजना २०७७ बाहेक पनि विद्यालयको सिफारिसमा एकमुष्ट रुपमा प्रतिसदस्य रु ९९ (सरकारी कर र स्वामित्व करबाहेक) प्रतिमहिनाका दरले नेपाल टेलिकमको काउन्टरमा रकम भुक्तानी गरी पाठशाला सियुजी सेवा प्राप्त गर्न सकिने छ । सो सेवाका लागि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस