१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वाग्मती र सहायक नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । समितिले यही पुस ८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा बनेका मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन आह्वान गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०६५ मङ्सिर १ गते निर्णय गरी नदी किनारमा मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नदिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिले पटकपटक सूचना जारी गरी मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन जसका कारण एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा शुरु भएको वाग्मती नदी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमसमेत प्रभावित भइरहेको छ । यसपटक भने वाग्मती र यसका सहायक नदीलाई छुने स्थानीय तहका वडा अध्यक्षको बैठक राखी निर्णय गरेर सूचना जारी गरिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले जानकारी दिए । उपत्यकाका ११ स्थानीय तहका ३५ वडा अध्यक्षले पनि मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सोअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ९ र ३१ स्थित सिनामङ्गल क्षेत्रको नदी किनारमा बनेका मापदण्डविपरीतका सात घर भत्काएर नदी सौन्दर्यीकरणका लागि पर्खाल निर्माण शुरु भएको जानकारी पनि उनले दिए । समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र ११ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत राखेर बैठक गरी मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने विषयमा छलफलसहित निर्णय गरेको छ ।

तोकिएको ३५ दिने अवधिभित्र संरचना नभत्काए समितिले आफैँ भत्काउने सूचनामा उल्लेख छ । वाग्मती किनारको सिनामङ्गल, थापाथली, बल्खुलगायत क्षेत्रका नदी किनारमा मापदण्डविपरीतका धेरै संरचना निर्माण गरिएको छ जसका कारण नदीमा फोहरसमेत बढेको छ । नदी किनारमा बसेकाका लागि इचङ्गुमा आवास निर्माण गरिए पनि त्यहाँ स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस