७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतले नेपाललाई दिने अनुदान ३ अर्बले बढायो, १५ अर्ब ७८ करोड विनियोजन

अ+ अ-

काठमाडौँ। भारतले आउँदो वर्ष नेपाललाई दिने वित्तीय अनुदानमा गत वर्षको तुलनामा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बढाएको छ ।

भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सोमबार लोकसभामा पेश गरेको २०२१/२२ को बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदानमा गत वर्षको तुलनामा करिब दुई अर्ब भारुले वृद्धि गरिएको छ ।

बजेटमा आगामी वर्षका लागि नेपाललाई दिने अनुदानका लागि ९ अर्ब ९२ करोड भारु (१५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) विनियोजन गरिएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारोन्मुख दिशामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा भारतले बजेटमा गरेको वृद्धिलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ ।

गत वर्षको बजेटमा भने सुरुमा ८ अर्ब भारु (१२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) मात्र विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्ष भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाललाई दिने अनुदानमा करिब आधाले नै घटाइएको थियो ।

भारतले सन् २०१९/२१ का लागि करिब १२ अर्ब भारु अनुदान दिएकोमा गत वर्ष अर्थात् सन् २०२०/२१ का लागि ८ अर्ब भारु मात्र विनियोजन गरेको थियो । पछि बजेटमा विनियोजित भन्दा थप ८० करोड भारु नेपाललाई दिइएको भारतको अर्थ मन्त्रालयको बजेट विवरणमा उल्लेख छ । भारत सरकारले विदेश मन्त्रालयमार्फत् नेपाललाई वित्तीय सहयोग गर्दै आएको छ ।

विगतका वर्षहरुमा जस्तै भारतबाट अनुदान पाउनेमा यसवर्ष पनि भुटान पहिलो नम्बरमा छ । भुटानका लागि ३० अर्बभन्दा बढी अनुदान दिइने जनाइएको छ । भारतले श्रीलंकालाई दिने अनुदानमा भने उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । गत वर्ष ७५ करोडमात्र अनुदान दिइएकोमा यस वर्ष त्यसलाई बढाएर २ अर्ब भारु पु¥याइएको छ ।

यस्तो छ भारतले घोषणा गरेको छिमेकी मुलुकलाई दिने अनुदान (भारु)
भुटान– ३० अर्ब ४ करोट
नेपाल – ९ अर्ब ९२ करोड
अफगानिस्तान – ३ अर्ब ५० करोड
बंगलादेश – २ अर्ब
श्रीलंका – २ अर्ब
माल्दिभ्स – २ अर्ब ५० करोड
म्यानमार – ४ अर्ब

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस