काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ ।

बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेसन रोक्न रिट जारी गरिदिएको हो ।

घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगको नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो ।

स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा९१० बमोजिम बुधवारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।

नियमावलीको उक्त व्यवस्था व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २०९९० मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण सङ्कलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।