गलकोट । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङका १ सय १० सामुदायिक विद्यालय छानिएका छन् । जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहका ती विद्यालयलाई विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न पहिलो पटक यो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लाको ती विद्यालय सहित देशभरका सात हजार २ सय ७८ सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा समेटेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यही चैत्र १९ गते गरेको निर्णय अनुसार जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकामा १९, गलकोट नगरपालिकामा ८, जैमिनी नगपालिकामा ९, ढोरपाटन नगरपालिकामा ८, काठेखोला गाउँपालिकामा १०, ताराखोला गाउँपालिकाम ९, बरेङ गाउँपालिकामा ३ , बडिगाड गाउँपालिकामा २९, निसीखोला गाउँपालिकामा ५ र तमानखोला गाउँपालिकामा १० विद्यालय छनोट गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत सबै भन्दा बढी २९ वटा बडिगाडमा र सबै भन्दा कम ३ विद्यालय बरेङमा छनोटमा परेको सांसद मन कुमारी केसीले जानकारी दिए।

सो केन्द्रको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनौट गरी मापदण्ड समेत सार्वजनिक गरिएको हो । छनौट भएका विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

विभागका अनुसार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमा छिट्टै बजेट निकासा गर्नेछ । मन्त्रालयको गत चैत १९ गतेको निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मुलुकका सात हजार २ सय ७८ सामुदायिक विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम छानिएको जनाइएको छ ।

सरकारले पाँच अर्ब छ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेश सदस्य थानेन्द्र गौतमले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु हुनु शिक्षा क्षेत्रका लागि खुशीको खबर रहेको बताए । उनले विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक अवस्था सुधारका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘यो नयाँ कार्यक्रम हो कार्यान्वयन हुनै बाँकी छ, तर शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट बिनियोजन हुँदा केही राहतको अनुभुति भएको छ’ उनले भने ‘कार्यक्रमले निरन्तरता पाए सामुदायिक विद्यालयमा केही सुधार हुनेछ भने हामी जस्ता संगठनले उठाउँदै आएको प्रविधिमैत्री शिक्षाले सार्थकता पाउनेछ ।’

उनले विद्यालयद्वारा माग भए अनुसार कार्यक्रम र बजेट नआए पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका विद्यालयको भौतक पूर्वाधार विकास, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय सुविधा सहित अति विपन्न, अभिभावक विहिन, विपद् प्रभावित, दुर्गम स्थान र अपाङ्गता भएका विद्यालय सञ्चालनको विषय समेटिएको थियो ।

यस्तै, शैक्षिक संस्थामा यातायातका साधनको व्यवस्थापन गर्न अनुदान, सुविधाजनक कक्षा कोठा निर्माण, स्वच्छ खानेपानी, प्रर्याप्त पानी सहित शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण–सिकाइ तथा विभिन्न प्राविधिक विषयहरु पनि कार्यक्रममा राखिएको छ ।

कार्यक्रममा दुई कोठे भवन निर्माण गर्न रु.१८ लाख, खानेपानी सहितको शौचालय निर्माण गर्न रु.७ लाख, कम्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्न रु.६ लाख ५० हजार, पुस्ताकालय र विज्ञान प्रयोशाला स्थापना गर्न रु.६ लाख ५० हजार, शिक्षामा नविन प्रविधिको प्रयोग गर्न रु.६ लाख ५० हजार, शिकाई सामाग्री तथा उपलव्धी अभिवृद्धि गर्न, विशेष विद्यालयमा रु.१० लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा पाँच लाख देखि दुई लाख ५० हजार सम्म बजेट विनियोजन गरेको छ ।