लोक सेवा आयोग भन्ने बित्तिकै नागरिक/जनताले यो कुरा बुझ्दछन् कि यो हाम्रो पारदर्शी रोजगारदाता निकाय हो । जसले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार निजामती सेवा लगायत अन्य संघ संस्थाहरूको विज्ञापन गरी पारदर्शी, नियमित र मितव्ययी तरिकाले समय तालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरी सक्षम उम्मेदवार छनौट गर्दछ । लोक सेवा आयोग एक विश्वासिलो संवैधानिक निकाय हो । यसले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट उम्मेदवारको छनौट गर्ने गर्दछ ।

नेपालमा अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था भएता पनि लोक सेवा आयोग सबै क्षेत्रका विद्यार्थी/परीक्षार्थीको एकदमै विश्वासिलो र भरपर्दो निकाय हो ।

बि.स. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले बि.स. २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । स्थापना कालदेखि यस आयोगले निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त र सक्षम उम्मेदवार छनौट गर्ने काम गर्दै आएको पाइन्छ । साथै निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य पनि हो ।

नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरी यसलाई एक संवैधानिक निकायकोरुपमा राखिएको छ । संविधानको धारा २४२ को उपधारा (१) मा भएको लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । जुन २०७७ चैत्र १२ गतेदेखि अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूको पद रिक्त भई लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको छ । जुन सबैका लागि दुभाग्र्यपूर्ण हो ।

नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित भई स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएता पनि शासन सत्तामा पदको लोभमा राजनीतिक खिचातानी गर्नुले अहिलेको अवस्थामा लोक सेवा आयोग जस्तो संवेदनशील अङ्ग प्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । र पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले पनि देशको शासन व्यवस्थामा कमजोरी देखिन्छ । प्राय: अरू संवैधानिक निकाय भन्दा लोक सेवा आयोग अलि फरक छ ।

२०७७ चैत्र पहिलो सातामा नै लोक सेवा आयोग प्रतिनिधिविहीन हुन लागेको समाचारहरू प्रकाशित हुँदासमेत यस तर्फ सरकारको ध्यान नजानुले पनि सरकारको कमजोरीपनलाई दर्साएको छ । यस्तो संवेदनशील निकायमा पनि नियुक्तिका लागि सरकारको ध्यान नजानुले लोक सेवा तयारी गरेर बसेका लाखौँ परीक्षार्थीमा अन्यौलताको अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ ।

लोक सेवा आयोगले निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने सबै लिखित परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दछ । साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमासमेत लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्दछ । र नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरिँदैन ।

यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा देशको शासन व्यवस्थामासमेत असर पर्दछ भनेर । २०७६ सालमा विज्ञापन भएका शाखा अधिकृत, ना.सु., खरिदार लगायत अन्य सङ्गठित संस्था सबैको परीक्षाहरू कोभिड–१९ ले असर गर्दाको अवस्थामा पनि केही परीक्षा र नतिजाहरू लोक सेवा आयोगले नियमित ग¥यो तर २०७७ चैत्र दोस्रो साताबाट लोक सेवा आयोगका सबै जसो कामहरू ठप्प भएका छन् । समयमै पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा अब आयोगद्वारा सञ्चालित कार्यहरू कहिले हुन्छन् भन्ने कुरामा अन्यौलता देखिन्छ र आयोगद्वारा हुने प्रतिशत निर्धारण र विज्ञापनमासमेत असर परी लाखौँ परीक्षार्थीहरूमा चिन्ता थपिएको छ ।

फेरी कतिपय आयोग तयारी गरेर बसिरहेका परीक्षार्थीमा त उमेरको हदको कारणसमेत चिन्ताको विषय बनिसकेको देखिन्छ । सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि पुरुषलाई ३५ र महिलालाई ४० वर्ष उमेरको हदबन्दीका कारण लोक सेवा आयोग प्रतिनिधि विहीन हुँदा अब विज्ञापनसमेत नखुल्ने चिन्ताका कारण विद्यार्थीहरूमा मानसिक तनावसमेत सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।

अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन भएको एक महिना भन्दा बढी बिती सक्दा समेत नियुक्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत भएको देखिँदैन । अझ कस्तो विडम्बना छ भने आयोग पदाधिकारीविहीन बन्नु, कोभिड–१९ को सङ्क्रमण यो समयमा नै बढ्नुले पनि अझ आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुने हो कि भन्ने शङ्का उब्जिएको छ । आयोगको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीका लागि भने दुर्भाग्य जस्तै बनेको छ । अझै कति समयसम्म पदाधिकारी नियुक्ति नहुने हो ? आयोगको विज्ञापन खुल्ने समयमा परीक्षार्थीको उमेर हदका कारण परीक्षा दिनबाट पनि वञ्चित हुने सम्भावना देखिएको छ ।

अन्तमा, लोक सेवा आयोग जस्तो संवेदनशील संवैधानिक निकाय यति लामो समयसम्म पदाधिकारी विहीन रहनुले सबैमा नकारात्मकताको अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्थात् सरकारको कमजोरीपना देखिएको महसुस भएको छ । लाखौँ परीक्षार्थीको भविष्यमासमेत अन्यौलताको सिर्जना हुन पुगेको छ । लोक सेवा आयोग तयारी गरेर बसेका परीक्षार्थीहरूलाई सबै भन्दा बढी असर परेको देखिन्छ । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा सत्ताकै पछि लागेर लोक सेवा पदाधिकारी नियुक्तिमा अझै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको देखिँदैन । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गरी लोक सेवा आयोगद्वारा हुने सम्पूर्ण कार्यलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । समयमै पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिएन भने लाखौँ परीक्षार्थीको भविष्यमाथि अन्यौलता सिर्जना हुने देखिएको छ । सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।