कर्णाली । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, सुर्खेतले भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला नौ वटा स्थानीय तहमा गरिएको लगत सङ्कलनअन्तर्गत ४८ हजार ५३७ वटा आवेदन परेका छन् ।

आयोगको जिल्ला सचिवालयका अनुसार अव्यवस्थित वसोवास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गरिएको हो । अव्यवस्थित वसोवाससम्बन्धी ४२ हजार ५४३ तथा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका पाँच हजार ९९४ गरी कूल ४८ हजार ५३७ आवेदन परेको सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिका विज्ञ सदस्य डम्बर गरञ्जा मगरले सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या देखिएको बताए । यहाँ १० हजार अव्यवस्थित र तीन हजार ८८० भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित आवेदन परेका छन् । ‘नयाँ बस्तीहरुमा भूमिको समस्या बढी छ,’ उनले भने, ‘बढ्दो बजारीकरणसँगै अव्यवस्थित वसोवास र सुकुम्बासीको सङ्ख्या पनि थपिँदै गएको छ ।’ हाल स्थानीय तहका मुख्य कार्यालय स्थापना गरिएका एकाइहरुमा आवेदनलाई सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ ।

आयोगले चार किसिमका भूमिहीनको लगत सङ्कलन गरेको छ । अव्यवस्थित वसोवास, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र यसअघि अधुरा रहेका भूमीसम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्न सरकारले आयोगलाई कार्यादेश दिएको थियो । भूमिहीन दलितहरु र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जमीन उपलब्ध गराइने छ । प्रमाणित आवेदन आयोगको केन्द्रीय सचिवालयमा पठाइनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले अनुमति दिएपछि मात्र जग्गाधनी पूर्जा वितरणको काम हुनेछ । समितिका विज्ञ सदस्य गरञ्जामगरले चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा नाप नक्साको कार्य थालनी गरिएको जानकारी दिए ।