६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फेरिए विपन्नका छाना

अ+ अ-

बागलुङ । गलकोट नगरपालिकाका ३४१ घर खरको छानाबाट मुक्त भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९० र गत आवमा १५१ घरमा रहेका खरका छाना हटाएर जस्तापाताले छाइएको हो । नगरपालिकाका अनुसार अब ६७ घरका छाना फेर्न बाँकी छ ।

जस्तापाता खरिदका लागि नगरपालिकाले अनुदान दिँदै आएको र चालु आवभित्र नगरका सबै खरका छाना विस्थापित गर्ने योजना रहेको प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर विकले जानकारी दिए ।

सङ्घ सरकारको ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रमको बजेट पनि खरका छानामुक्त अभियानमा खर्च भइरहेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका परिवारले रु ५० हजार अनुदान पाउने गरेका छन् । यस वर्ष पनि सोही शीर्षकका लागि बजेट माग गरेर पठाइएको नगरप्रमुख भरत शर्मा गरैले बताए ।

‘विपन्न परिवारलाई सुरक्षित छानामुनि ल्याउन नगरपालिका आफैँले लगानी गरेको र घरको लागत अनुमान हेरेर जस्तापाताका लागि अनुदान जान्छ’, नगरप्रमुख गैरेले भने, ‘आउँदो एक वर्षभित्रमा नगर खरका छानामुक्त बन्छ ।’ नगरपालिकाले दुई वर्षअघि खरका छाना विस्थापन गर्ने अभियान थालेको थियो ।

खरको छानोमुनि कष्टकर जीवन गुजारिरहेका परिवारलाई सुरक्षित आवास दिलाउन नगर सहारा बनेको हो । ढुङ्गा या जस्तापाता हालेका र खरले छाएका तर दुई घर भएका परिवारले भने अनुदान नपाउने नगरपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारले भने आफैँ पनि खर हटाएर जस्तापाताले घर छाउन थालेका छन् ।

जस्तापाता खरिद र ढुवानीमा नगरपालिकाले सघाए पनि छानो छाउने काम भने अनुदान पाउने परिवार आफैँले गर्दै आएका छन् । आर्थिक विपन्नताका कारण खरको छानोमुनि आश्रय लिइरहेका परिवारहरु वर्षौँदेखि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य थिए । वर्षा याममा पानी चुहिने, पटक–पटक खरले छाइरहनुपर्ने झन्झटबाट अब उनीहरुलाई मुक्ति मिलेको छ ।

नगरपालिकाको सहयोगमा छानो फेर्न पाउँदा स्थानीयवासी पनि खुसी छन् । गलकोटसँगै यहाँका १० वटै स्थानीय तहमा खरका छाना विस्थापन गर्ने अभियानले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । रङ्गीचङ्गी जस्तापाता पाएपछि गाउँ बस्तीमा रहेका विपन्न परिवारका घरले बिस्तारै मुहार फेर्दै छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस