६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक हजार ८०० बढी व्यावसायिक फर्मको अनुगमन

अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चालु आवको हालसम्म एक हजार ८०० बढी व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको छ । विभागले सात महिनाका अवधिमा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रका एक हजार ८१९ बढी फर्मको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनबाट अनुचित व्यापारिक कारोबारमा संलग्नलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गर्दा रु ८९ लाख ८० हजार राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पङ्गेनीले जानकारी दिए ।

उनले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एक पटक सुधारको मौकासमेत दिइने गरिएको जानकारी दिए। सात महिनाका अवधिमा विभागले ८६३ फर्मलाई जरिवाना, ८२३ फर्मलाई सामान्य सुधार गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

यस्तै, १६ फर्मबाट परीक्षण गर्न बस्तुको नमुना सङ्कलन, साधनसहित तीन पक्राउ र १२ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो ।

यस्तै गरी उक्त अवधिमा विभागले खान अयोग्य वा म्याद सकिएकोले रु २८ लाख ५५ हजार ३१८ बराबरको बस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो । विभागले सात महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै फार्मेसी पसलको अनुगमन भएको जनाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार उक्त अवधिमा १०६ फार्मेसी पसलको अनुगमन गरिएकामा ३३ वटालाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको थियो ।

यस्तै, ५३१ खाद्यान्न तथा किराना, १५६ कस्मेटिक तथा कपडा पसल, ८ स्टेशनरी पसल, ४८ अण्डा तथा मासु पसल, २८ मार्ट, २७ मदिरा तथा पेय पदार्थ, ५५ फलफूल तथा तरकारी पसल, ४९ दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी र ७५४ अन्य उद्योगको अनुगमन गरिएको थियो ।

विभागले नियमित रुपमा खाद्य तथा किराना, डिपार्टमेन्टल स्टोर, खसीबोका बिक्री, तरकारी फलफूल, मासु, मदिरा, मार्ट, हार्डवेयर, मिठाइ तथा इलोक्ट्रोनिक्सलगायतका पसलको अनुगमन गर्दै आएको छ ।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस