काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकमले ई–सिम उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमले निकट भविष्यमा नै ई– सिम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मोन्टी युके ग्लोबलबीच सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ ।

टेलिकमका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत सङ्गीता पहाडी र मोन्टीका स्थानीय प्रतिनिधि अल्टिमेट होराइजन टेक्नोलोजिज प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदित्य आनन्दका बीच आइतबार सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार मोन्टी युके ग्लोबलले नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई ई–सिम सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनेछ ।

प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत पहाडीले नेपाल टेलिकमले नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रममा ई–सिमसमेत उपलब्ध गराउने भएको र यसका लागि आवश्यक कार्य छिट्टै नै प्रारम्भ हुने जानकारी दिए । यस्तैगरी, अल्टिमेट होराइजन टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदित्य आनन्दले ई–सिमका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक कार्य समयमै सम्पन्न गरी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कस्तो हो ई–सिम

ई–सिम एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक सिम हो । ई–सिम उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिकरुपमा प्रयोग गरिने सिमकार्डको आवश्यकता पर्दैन । यसका लागि ई–सिम सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट आवश्यक हुन्छ । यसबाट फोन गर्ने र डाटा चलाउनेलगायतका विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ ।

ई–सिम प्रयोगमा आएपश्चात् सिमकार्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । मोबाइल सेटबाहेक ई–सिमलाई अन्य डिभाइस तथा स्मार्ट वाच र शरीरमा पहिरिनयोग्य विभिन्न प्रकारका डिभाइसहरूमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । हालका सबै प्रयोगकर्ताले समेत ई–सिम प्रयोगसँगै नयाँ प्रयोगकर्ताले समेत सहज तरिकाले ई–सिम लिन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ ।

गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण

सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १६५ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार १११ तोकेको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रतिक्विन्टल ५४ ले बढाएको हो । यस्तैगरी, गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि तीन हजार १५ निर्धारण गरिएको थियो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गहुँ, धान तथा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ ।