काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको बिदाइ गरिएको छ । पाँच वर्षे सेवा अवधिका कारण बिहीबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सचिव अर्यालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र मुख्यसचिव शंकरदाश वैरागीले एक समारोहका बिच बिदाइ गरेका हुन्। 

२०५१ माघ २६ गते अधिकृतमा भर्ना भएका अर्याल २०६२ मा उपसचिव र २०६५ चैत्रमा सहसचिव हुँदै ७४ साउनमा सचिवमा बढुवा भएका थिए । 

अधिकृत र उपसचिव राजश्वमा बिताएका उनले सहसचिव भएपछि ३ वर्ष आन्तरिक राजश्व विभाग र एक वर्ष भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा, अर्थकै आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा, ६ महिना राष्ट्रिय योजना आयोग,  एक वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिका र ९ महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखामा काम गरे ।  

सचिव भएपछि क्षेत्रीय प्रशासक पोखराको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा पुन: मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बिदाइ भएका हुन् ।  

निजामतीमा सुधारवादी र नैतिकवान् प्रशासकका रूपमा चिनिने अर्यालले आन्तरिक राजश्व विभागमा निकै महत्त्वपूर्ण काम गरे । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा स्वयं कर घोषणा कार्यक्रम अर्यालले नै अघि सारेका थिए । राजन खनाल महानिर्देशक हुँदा नक्कली कर बिजक नियन्त्रण गर्ने टोलीको नेतृत्व अर्यालले नै गरेका थिए । आयकरको विवरण अनलाइन गर्नेदेखि व्यक्तिगत प्यानको सुरुवातसमेत गरेका अर्यालले एनसेलको कर असुलीमासमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । 

एनसेलमा कर असुली र नक्कली भ्याट नियन्त्रण गरेकै कारण उनी अर्थ जानबाट रोकिए । अर्थको निकै राम्रो अनुभव हुँदाहुँदै र देखिने गरी सुधार गरिँदासमेत उनलाई नेतृत्वमा पुग्नबाट बञ्चित गरियो भने स्पष्ट बोल्ने भएकोले राजनीतिज्ञहरूलेसमेत उनलाई मन पराएनन्। किनकि उनी चाकडी तथा चाप्लुसीमा लागेनन् भने मिलाउने नाममा सिस्टमभन्दा बाहिरसमेत गएनन् । 

यसैगरी काठमाडौँ महानगरमा बस्दा राजश्व वृद्धि गर्नेदेखि अन्य प्रशासनिक सुधार गरेका उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा अझ धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरे । ६५ करोडबाट एक सय ५० करोड राजश्व पुर्‍याएका थिए अर्यालले । १४ महिनाको बसाइँका क्रममा कोरोनाकालमा खोप ल्याउनमा उनको ठुलो भूमिका छ ।

दातृ निकायसँगको समन्वय र सहकार्यले विश्व त्राहिमाम् हुँदासमेत नेपालले समयमै खोप ल्यायो र नागरिकहरुले समयमै लगाउन सके । ‘यदि अर्यालबाहेक अरू सचिव भएको भए सायद आज खोपकै अभाव खेप्नु परेको हुन्थ्यो’ उनीसँगै लामो समय काम गरेका एक सहकर्मी सचिवले भने, ‘काममा उनी जतिको मान्छे सायदै अव निजामतीमा भेटिएला ।’ 

सरकारले गठन गरेको विशिष्ट श्रेणीका सचिव र प्रदेश सचिवहरूको आवश्यकता, सङ्ख्या र क्लष्टरको सम्बन्धमा पुनरावलोकन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका अर्यालले नै तत्कालीन अवस्थामा कायम रहेका ७२ जना सचिवबाट ४९ जनामा झार्न सुझाव दिएका छन् । ३० दिनको कार्य समय दिई माघ १० मा गठित समितिले समयमै प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुनामा थन्क्याइएको छ । यसलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि निजामतीको हालको अवस्थामा धेरै सुधार हुने आँकलन प्रशासकहरूको रहेको छ । 

बिदाई समारोहमा बोल्दै सचिव अर्यालले काम गर्ने कर्मचारीलाई निकै धेरै दबाब रहेको बताए । ‘माथिल्लो निकायबाट संरक्षण भएको अवस्था भएमा मात्रै कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सक्छ’ सचिव अर्यालले भने ।

त्यसैगरी सरुवामा पनि कर्मचारी नेतृत्वलाइ अधिकार दिनुपर्ने राय सचिव अर्यालले राखे। ‘सचिवको सरुवा मुख्यसचिवले नै गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘तलका अन्य कर्मचारीको हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

सरुवा र पदस्थापनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्रै पनि सुशासन कायम गर्न सकिने सचिव अर्यालको धारणा थियो । 

जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमासमेत महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । सेवा प्रवाहका स-साना कुरामा सुधार गर्दा मात्रै सरकारको परफरमेन्स राम्रो हुने उनको भनाई थियो ।