१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्कामा पुनः मिलेमतोको आशङ्का, एम्बेसीसमेतलाई मुछ्ने प्रयास 

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्कामा पुनः मिलेमतोको आशङ्का गरिएको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमा नै सेटिङ भएको खुलासापछि एक पटक रद्द भई सकेको ठेक्कामा पुनः मिलेमतोको प्रयास भएको खुलासा भएको हो । 

प्राधिकरणबाट जारी पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधारहरू सम्बन्धमा परेको उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्कामा विभिन्न तीन वटा बुँदामा ध्यानाकर्षण पत्र काटेसँगै पुनः मिलेमतो भएको खुलेको हो ।

कार्यालयले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई काटेको पत्रमा नोटराइज्ड गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुको औचित्यबारे प्रश्न सोधेको छ । ‘बिडर्स सेल नोटराइज्ड अल डकुमेन्टस् भनी उल्लेख भएकोमा नोटराइज्ड भएको कागजात झुट्टा भएमा बोलपत्रदाता जिम्मेवार हुने वा नहुने र यदि जिम्मेवार हुने भए उक्त नोटराइज्ड गर्नु पर्ने प्रावधान राख्नुको औचित्य के हो ? खुलाई पठाउनु हुन वा सो प्रावधान सच्याई जानकारी गराउनु हुन’ पूर्व योग्यता सम्बन्धी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यताका आधारको पहिलो बुँदामा सोधिएको छ । 

त्यसैगरी सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको आधिकारीता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधानबारे दोस्रो प्रश्न सोधेको छ । ‘इनकेस अफ फरिजन बिडर्स, द फरिजन बिडर्स सेल सबमिट नोटराइज्ड डकुमेन्ट्स नोटराइज्ड फ्रम द बिडर्स होम कन्ट्री एण्ड द नोटरियल सर्टिफिकेट सेल बी अथेन्टीकेटेड बाई नेपाल बेस्ड एम्बेसी अफ बिडर्स कन्ट्री भनी उल्लेख भएको हुँदा सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको अथेन्टीसिटी प्रमाणित गर्नु पर्ने प्रावधान कुन कानुन बमोजिम राखिएको हो ?’ खरिद अनुगमनले कार्यालयले सोधेको छ ‘सो प्रावधानले सबै विदेशी बोलपत्रदाताले समान रूपले खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्छ÷गर्दैन खुलाई पठाउन हुन वा सो प्रावधान सच्याई जानकारी गराउन हुन’ 

दोस्रो सवालमा सीमित व्यक्तिको सेटिङ हुन सक्नेतर्फसमेत इङ्गित गरेको प्राधिकरण तेस्रो सवालमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातकै प्रतिकुल रहेको प्रावधानमा प्रश्न उठाएको छ । ‘कनट्र्याक्ट अफ सिमिलर साईज एण्ड नेचर मा डबल बेसमेन्ट बिल्डीङ –द कनट्र्याक्ट सुल्ड बी एक्ज्क्यूड इन अउट अफ होम कन्ट्री अफ बिडर्स इनकेस अफ फरिजन बिडर्स भनी उल्लेख गरिएको प्रावधानमा रहेको अउट अफ होम कन्ट्री इन केस अफ फरिजन बिडर्स भन्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएको पूर्व योग्यता सम्बन्धी नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको सेक्सन ४.२ कन्ट्र्याक्टस अफ सिमिलर साईज एण्ड नेचर मा उल्लेखित प्रावधानको प्रतिकुल रहेको हुँदा सो प्रावधान सच्याई जानकारी गराउन हुन’ कार्यालयले पत्रमा लेखेको छ ।  

‘जेडआईईसी–शर्मा–रसुवा जेभी’लाई मात्रै प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान गरेको भेटिएपछि २०७८ फागुनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेर टेन्डरमा तोकिएका योग्यताबारे प्रश्न उठाएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै खरिद अनुगमनको पत्र

खरिद अनुगमनको खबरदारी पछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भवनको टेन्डर नै रद्द गरेको थियो । स्पेशिफिकेसनमा नै सेटिङ मिलाएर अमुक कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने र कमिसन कुम्ल्याउने खेलमा भइरहेको झेलमा निगरानी सुरु भएसँगै ठुलो रकमको ठेक्का रद्द हुन पुगेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : खरिद अनुगमनको खबरदारी पछि प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेन्डर रद्द

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा गएको उक्त भुईँचालोसँगै पाँच अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो स्विकार्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए । ‘म गम्भीर भएर सोचेँ, ७०० करोडको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा र नहुँदा १५० करोडको क्षति हुनसक्ने अनुमानसहित देशप्रति गद्दारी गर्नु भन्दा मान्छे भएर बस्नु उचित ठानेँ, ‘घिमिरेले राजीनामा पत्रमा भनेका थिए, ‘ठेक्का रद्द गर्दा दलालको दलाल बन्नु नपर्ने निर्णयसहित अस्पताल भवनको ठेक्का रद्द गरेको छु ।’

सम्बन्धित समाचार : पाँच अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो स्विकार्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ घिमिरेले दिए राजीनामा

उनको भनाइबाट पनि राज्य कोषबाट कसरी ब्रह्मलुट गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

खरिद ऐनमा नभएको मापदण्ड कायम गरी ठेक्का गरिएको भन्दै अन्य निर्माण व्यवसायीको विरोधका बाबजुद पनि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण दाङ प्रतिस्पर्धाबिना ठेकेदार सांसद आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र रमेशको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस