काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गरेको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका उम्मेदवारहरूमध्ये सो बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार ९५८ जना उम्मेदवारलाई र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६६६ जनासमेत गरी जम्मा एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोबारे आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न आदेश दिइएको थियो ।

तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने १५ हजार ७४३ जना र कानुनले तोकेको समय व्यतीत भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने एक हजार १५१ जना गरी जम्मा १६ हजार ८९४ जना उम्मेदवारले आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेस गरेको आयोगले जनाएको छ । तर उनीहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरणको ब्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएकोले कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण तोकेको समयमा पेस नगरी आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेस नगर्ने ९९ हजार २१५ जना र कानुनले तोकेको समय व्यतीत भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेकोमा सो सम्बन्धमा आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेस नगर्ने ७ हजार ५१५ जना समेत गरी जम्मा एक लाख ६ हजार ७३० जना सहित संलग्न सूची बमोजिमका एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवार कारवाहीमा परेका हुन् । यसरी निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएका महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही दुई लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्च नबुझाउने नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त रकम ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको कार्यालयको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । तोकिएको समयावधिभित्र आफूलाई लागेको जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्णय भएको मितिबाट लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।