१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी अभावका बिच काम गर्नुपर्ने अवस्थाले बेरुजु बढ्यो : मुख्यमन्त्री

अ+ अ-

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा करिव अढाई अर्ब रकम बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजु बढेपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । सरकारी खर्चको बेरुजु रकम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु घटाउन र फर्स्यौट बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसमध्ये ११ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५ सय ३९ असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब करोड १३ करोड, ९५ लाख, ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ७८ करोड ७१ लाख ९७ हजार २६.५२ पेस्की फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको संरचना नयाँ भएको र कर्मचारी अभावका बिच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले बेरुजु बढेको आएको बताए । प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले प्रदेशको एकीकृत वित्तीय प्रणाली नबन्नु र अनुगमन एवं प्रगति मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुँदा बेरुजु देखिने र फर्स्यौटमा पनि समस्या हुने उल्लेख गरे ।

महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग खर्च, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ ले देखाएका समस्याबारे प्रदेश सरकारलाई सुझावहरू पठाएको बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले बेरुजु बढ्नुले प्रदेश सरकारप्रति नै अविश्वास खडा भएका टिप्पणी गरे । खर्च प्रणाली सुधार्न उनले प्रदेश सकारलाई आग्रह गरे । बेरुजु घटाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस