काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निःशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच विभेद बढेको भन्दै अख्तियारले अध्ययन गरी यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । अख्तियारका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थामा समेत नकारात्मक असर परेको छ ।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्ना पदाधिकारीलाई निःशुल्क हवाइ टिकट उपलब्ध गराउँछ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई निःशुल्क बिजुली दिन्छ । नेपाल टेलिकमले निःशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेटको व्यवस्था गरेको छ ।

दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले निश्चित परिमाणमा दुग्ध उत्पादन निःशुल्क पाउँछन् । आयल निगमका कर्मचारीहरूले निश्चित परिणामको इन्धनको रकम तिर्नुपर्दैन । बीमा संस्थानका कर्मचारीहरूले बीमा बापतको प्रिमियम तिर्नुपर्दैन ।

‘सार्वजनिक संस्थानहरूले आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बोनसका अतिरिक्त आफ्ना सेवा, उत्पादन वा कारोबारको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हुँदा’, अख्तियारले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘सेवाग्राही र ती निकायका कर्मचारी बीच विभेद र सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्थितिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने हुँदा नेपाल सरकारले अध्ययन गरी यस्ता व्यवस्था खारेज गर्ने ।’