१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्राफिक प्रहरीलाई भाडाको घरमा काम गर्न असहज

अ+ अ-

मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा सञ्चालन गर्न असहज भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत १३ ट्राफिक चेक पोस्ट रहेका छन् ।

जिल्ला विभाजनसँगै छुट्टिएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बिलखबन्दमा छ । यसअघि समग्र दाउन्ने पूर्वको ट्राफिक व्यवस्थापन पूर्व नवलपुरबाटै चल्थ्यो ।

ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले राजमार्ग केन्द्रित यो कार्यालय दशकौँदेखि सडकछेउ भाडाको घरमा सञ्चालनमा रहेको कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रदिप थापाले बताए ।

‘पश्चिम नवलपरासीको भूमहीमा जिल्ला ट्राफिकको अत्याधुनिक कार्यालय बनिसक्दा नवलपरासी पूर्वको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय २०७२ देखि भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ’, उनले भने । अहिले यो भवन जीर्ण छ । पुरानो घरमा यहाँ २२ ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् । ‘कोठा अपुग हुँदा समस्या भएको छ’, थापाले भने ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कावासोती–३ मा यसको कार्यालय रहेको छ । साँघुरो भवनसँगै अगाडि खुल्ला ठाउँ पर्याप्त नभएका कारण काम गर्न असहज हुनाका साथै सवारीसाधन राख्नसमेत समस्या भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखनाथ पुरीले बताए ।

‘हामीले सवारीसाधन यहाँ राख्न नसकेर प्रहरी कार्यालय नजिकको रिफ्रेससेन्टरमा राख्ने गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यसले कार्य सम्पादनमा अप्ठेरो परेको छ, पर्खाल नै छैन, बिग्रियो भने सवारीसाधन बाटोमै राख्नुपर्छ ।’

नयाँ जिल्लामा नयाँ सदरमुकामको प्रारूप तयार भई सङ्घ तथा प्रादेशिक कार्यालयलाई जग्गा छुट्याइँदा पनि जिल्ला ट्राफिकका लागि भने जग्गाको टुङ्गो लाग्न सकेन । ट्राफिक प्रहरीले सडकसँग जोडिएको जग्गा खोज्दै आएको छ ।

दैनिक सडकको ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत काममा संयोजन गर्न मुस्किल हुने गरेको छ । ‘समस्याबारे सबैलाई अवगत गराएका छौँ’, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस