काठमाडौँ । मानव अधिकार आयोगले प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत आयोगले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चित गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

आयोगले आत्मदाह गर्नु अगाडि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका विषयहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेको राज्यका लागि अत्यन्त सोचनीय र संवेदनशील विषय रहेको पनि बताएको छ । राज्यका संयन्त्रबाट नागरिकका समस्याहरू समयमै उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसक्दा एउटा नागरिकले अत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको लागि चिन्ताको विषय रहेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, कानुन कार्यान्वयन र सुशासनको अभाव, गरिबी, बेरोजगारी र राज्यका निकायको सामाजिक न्यायमा उदासिनता लगायतका विषयले यसप्रकारका घटनालाई बढावा दिने जोखिम रहेको बताएको छ ।

‘नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटनाहरुमा वृद्धि हुँदै गएको छ । रोजगारीको अभाव तथा पारिवारिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि कारणले थुप्रै नागरिकहरुले आत्महत्या गरिरहेको पाइएको छ । यस्ता घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ६ र नेपालको संविधानको धारा १६ को नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको हनन् हुन पुगेको देखिन्छ’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगका सदस्य लिली थापाले आजै पीडित परिवारका सदस्यसँग भेट गरी घटनाको बारेमा जानकारी लिएको र कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरणको पहल गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।