१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन लागिपरेको छ: सञ्चारमन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार लागि परेको बताएकी छन् ।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक कानुनहरू निर्माणका लागि तत्काल संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सुझाव दिन पनि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा मङ्गलवारबाट सुरु भएको ‘सूचना प्रविधि मेला’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिन् । उनले सरकारसँग सम्बन्धित निकायले पनि यस क्षेत्रको कामलाई अपेक्षित ढङ्गले अघि बढाउन नसकेको स्वीकार गर्दै त्यस काममासम्बन्धित सबैको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्न जरुरी रहेको समेत बताइन् ।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघि सार्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिन् । उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने लगानी, हामीले गर्नुपर्ने सहयोग, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के–के हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि एउटा छलफल जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ । हाम्रो क्यान महासङ्घकै तर्फबाट अघि अनौपचारिक रूपमा थोरै कुरा भएको छ ।


मन्त्रालयबाट हामीले यस क्षेत्रमा गर्न सक्ने सहयोगहरू के के हुन सक्छन् ? कमजोर अवस्था भएकाले धेरै सहयोग गर्न नसकौला । तर पनि केही न केही त यस क्षेत्रमा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति यहाँहरूका आइडियाहरू, सुझावहरू पनि मन्त्रालयले प्राप्त गर्न सकोस् । त्यसका निम्ति पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । र, हामीले यस क्षेत्रको विकासको निम्ति सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यस क्षेत्रको विकास, निर्माण र राष्ट्र अघि बढाउनका लागि सविस्तार अध्ययन गरेर अघि बढनेछौं ।

यसका निम्ति यहाँहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । यस सम्बन्धमा हाम्रा कानुनमा पनि लुप होलहरु छन् । कानुन बनिसकेका छैनन् । कानुनहरू बनाउने कुराहरू पनि छन् । हामी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । हामी यस क्षेत्रको सम्बन्धित कानुनहरू छिटो भन्दा छिटो संसदमा लैजाने, पारित गर्ने र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर हामी लागि रहेका छौँ । त्यस कारण यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको विषयमा पनि यहाहरुको सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ । यस क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको डिजिटल फ्रेम वर्क नेपालजस्ता निर्देशक समितिहरू छन् ।

तर पनि आवश्यक काम हुन सकेको छैन । केही पनि भएन भन्ने मेरो भनाई होइन । तर पनि जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यस कारण हाम्रा विभिन्न सङ्घ, संस्थाहरू जति पनि छन् । मन्त्रालयबाट, हाम्रा बनेका ती सरकार निकायहरूबाट र निजी क्षेत्रबाट बनेको यो क्यान महासङ्घबाट हामी सबैले सहकार्य गरेर एउटा राष्ट्रका निमित्त, सूचना प्रविधिको विकासको निमित्त हामी अगाडि बढौँ । यो कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु । र, थुप्रै कुराहरू छन् । आजको दिनमा पनि हाम्रो आफ्नै स्याटलाइट छैन ।

हिजोको सरकारले हात हातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट भन्दा त्यो नारा पनि सम्भव हो र भनेजस्तो हामीलाई लाग्दथ्यो । तर आज आएर त्यो सम्भव भयो । त्यस्तै महत्त्वाकाङ्क्षी नाराहरू अगाडि सारेर हामीले अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसका निम्ति यहाँहरूको जुन अनुभव छ । त्यो हामीलाई पनि सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने भावना साथ अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस