१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री र सांसदहरूले काठमाडौँमा घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद सुवालले देशको सन्तुलित विकास र काठमाडौँ उपत्यकामा आउने विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदसहित नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन्। 

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा डोजर लगाएर जथाभाबी भत्काउने गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले त्यसले ठुलो विपद् ल्याउनेतर्फ पनि सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद सुवालले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अभिलम्ब खारेज गर्न आवश्यक छ । ललितपुरको सुनाकोठी-ठेचो र चापागाउँका पुरानो बस्ती भत्काएर सडक विस्तार गरिएकोमा जनताको विरोध छ । काठमाडौँमा घर भत्काएर सडक चौडा गरिँदैमा सडक जाम हट्ने छैन । पहिरोलगायत विपत्तिबाट सडक अवरोध भएमा काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्यान्न आपूर्ति अवरुद्ध हुने र यहाँका जनता भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । २०७२ सालको जस्तो ठुलो भूकम्प काठमाडौँमा गएमा भाग्ने ठाउँ नभएर यहाँका लाखौँ जनताको मृत्यु हुने अवस्था छ । यसकारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र सरकारका उच्च अधिकारीहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजार विकास गरी स्थानीय जनतासँगै घर बनाएर बस्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गा किन्न नपाउने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कानुन बनाउन जरुरी छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस