११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सामान्य सचिवका १८ बुँदे परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरी पुष्करले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनबारे विभिन्न १८ बुँदे परिपत्र गरेका छन् ।

स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, जबाफदेही र प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्न प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भन्दै कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी बनाउन भन्दै उक्त निर्देशन दिइएको हो ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक–प्रशासनिक अनुशासन तथा उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ’ सचिव पुष्करले भनेका छन्, ‘अतः संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था एवं सङ्घीयताको मर्मलाईसमेत आत्मसाथ गर्दै कार्यसम्पादनको गुणस्तर कायम गरी स्थानीय तहको छविलाई उँचो बनाउन विशेष योगदान गर्ने अवसरको भरपुर उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’ करिब एक महिनाको कार्य अनुभव पछि स–साना विषयमा देखिएका द्विविधा र समस्या समाधानका लागि उक्त परिपत्र गरी स्थानीयको काम कारबाहीलाई सहज बनाउन खोजिएको सचिव पुष्करले बताएका छन् ।

परिपत्रमा स्थानीय तहमा कायम बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउनेदेखि कामकारबाहीमा कुनै द्विविधा भए सङ्घ तथा सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय गर्नेसम्म उल्लेख छन् ।
हेर्नुहोस् परिपत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस