१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदद्वारा सडक पूर्वाधारलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरुले जनसरोकारका विषय, सडक पूर्वाधार ऊर्जा सिँचाइ र बजेट विकास खर्चबारे धारणा राख्दै सभामुखमार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले जनजीविकाका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भद्रपुर (झापा) भन्सार कार्यालय र रेलवे कार्यालय झुम्का (सुनसरी) ले स्थानीय जनताको पाँच हजार पाँच सय जग्गा लामो समयदेखि रोक्का गरेको भन्दै तत्काल उनीहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरे ।

सांसद बुद्धिमान तामाङले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रामहरि खतिवडाले ओखलढुङ्गामा खरको छानो विस्थापित गरी टिनको छानो लगाउने जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा सिद्धिचरण राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार ओखलढुङ्गामा अझै चार हजारभन्दा बढी घरमा खरका छाना छन् ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठ क्षेत्रको सडक सुधारका लागि सदनमार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद माधव सापकोटाले पुँजीगत खर्च समयमा गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर नै पुँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरदेखि काठमाडौँसम्मको जीर्ण अवस्थामा रहेको रोपवेको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रञ्जुकुमारी झाले नागरिकताको समस्या चाँडो समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

त्यसै गरी बेठकमा सांसद भानुभक्त जोशीले बझाङको साइपाल गाउँपालिका अझैसम्म पनि सडक सञ्जालमा नजोडिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मेटमणि चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशले २०७७ मंसिर २० गते राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गडवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ वडा र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ का करिब २९ हजार जग्गा रोक्का राख्ने काम भएको र आजसम्म फुकुवा हुन नसक्दा जनता मारमा परेको बताए । रोक्का राखिएको जग्गाका कारण करिब २५ हजार घरका एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित भएका छन् । जग्गा रोक्काले स्वीकृत भएको कर्जा पनि पाउन नसकेको र किनबेच पनि हुन सकेको छैन, उनले भने ।

सांसद मनबहादुर गुरुङले नेपाली काठको उपयोग र विदेशी काठको विस्थापन गर्न माग गरे । सांसद मानवीर राईले सगरमाथा क्षेत्रको बाटो मर्मत गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले धनुषाको जिल्ला अस्पताल उद्घाटन हुन नसक्दा सेवा सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा राजश्री जनक विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त रहेकाले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद महेन्द्रकुमार रायले महोत्तरी विद्यमान नागरिकता समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनी सभामुखमार्फत सरकारसँग प्रश्न गरे ।

सांसदहरु मङ्गलप्रसाद गुप्ता, रमा कोइराला पौडेल, राजु थापा, रणेन्द्र बराली, रुपा विक, विजय सुब्बा, लीलादेवी खोक्खिम लिम्बु, मीना तामाङलगायतले मुलुकको समयसामयिक विषयमा धारणा राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यस्तै सांसदहरुले सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय कर्मचारी ऐनलगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले सङ्घीय संसद्मा थारुको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेकाले तत्काल ती ऐन ल्याउन आग्रह गरे । यस्तै, सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठाइएका विषयको समाधानका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनलाग्दी तवरले ब्याज लिएर ऋणीलाई दुःख दिएको, किस्ता रोकिएकामा हर्जनासमेत जोडेर समस्यामा पारेकाले उनीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन, सदनलाई विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसदहरु रामनाथ अधिकारी, विद्या भट्टराई, तेजुलाल चौधरी, ईश्वरी घर्ती, ऐनबहादुर शाही, वासुदेव घिमिरे, शान्ति चौधरीलगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस