१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी आवका लागि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्र्याउने तयारी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्र्याउने तयारी गरेको छ ।

लिमिटेडका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले आगामी आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउनका लागि समयमा बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायबीच निर्णय भएको जानकारी दिए ।

“अघिल्ला वर्षमा बजेटको सही समयमा विनियोजन नहुँदा मलको कमी देखा परेको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि चाहिने बजेट समयमा विनियोजन गर्न सरोकारवाला निकायसँग निर्णय भएकोले मलको कमी हुँदैन । लिमिटेडलाई पनि योजना तयार पार्न अनुकूल भएको छ” उनले भने ।

उनका अनुसार बजारमा मलको कमी हुनुको मुख्य कारण बजेट विनियोजन समयमा नहुनु हो । उनले पछिल्लो वर्षका लागि मलको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुस मसान्तभित्र आवश्यक बजेट चाहिने उल्लेख गरे । “खरिद प्रक्रियाको समयका कारण चैतमा प्राप्त भएको बजेटले कृषकको सही समयको माग पूरा हुन सक्दैन”, पोखरेलले भने ।

मल वितरण निर्देशिकाबमोजिम लिमिटेडले पाँच हजार ३०० सहकारी संस्थामार्फत स्थानीय तहसम्म मल बिक्री वितरण हुने गरेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत र लिमिटेडले ७० प्रतिशत मल आपूर्ति गर्ने गरेका छन् ।

यस आर्थिक वर्ष कृषकलाई रासायनिक मल बढीमा सात लाख मेट्रिक टन र कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन आवश्यक हुन्छ । चार लाख मेट्रिक टन आउने क्रममा रहेको तर समयमा बजेट विनियोजन नभएका कारण एक लाख मेट्रिक टन कमी हुने पोखरेलले बताए ।

हाल लिमिटेडमा एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको र अरू आपूर्ति गर्नका लागि टेण्डर खोलिएको उनले जानकारी दिए ।

आव २०७८/०७९ मा करिब एक लाख ७७ हजार ५०६ मेट्रिक टन आपूर्ति गरेकोमा यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म खरिद र टेण्डर भएको जम्मा तीन लाख २४ हजार मेट्रिक टनमध्ये एक लाख ३८ हजार १०० टन भित्रिएको र एक लाख ३६ हजार ६०० टन बिक्री वितरण भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारत सरकारबाट खरिद भएको युरियामध्ये आठ हजार २०० मेट्रिक टन प्राप्त भएको र २१ हजार ८०० मेट्रिक टन आउने क्रममा रहेको छ । एक लाख २३ हजार मेट्रिक टन सम्झौता भएको र ४० हजार मेट्रिक टन टेण्डर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस