काठमाडौँ । शक्तिको आडमा मनपरी गर्ने कर्मचारीलाई कसिने भएको छ । सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरू वर्षौँसम्म आफूखुसी बस्न थालेपछि त्यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने भएको हो । साथै रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाटै असुलिने भएको छ ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधवार एक परिपत्र जारी गर्दै सरुवा भएको सात दिन भित्र रमाना लिई नगए निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजाय हुने जनाएको हो । 

हालसम्म सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई सात दिन भित्र सोको जानकारी गराउन मन्त्रालयले भनेको छ । 

‘सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना नलिएमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को  नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजायको प्रक्रिया शुरु गरी सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई पठाउने’ परिपत्रमा भनिएको छ । ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बनिधत कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुल उपर गर्नका लागि लेखा परीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोधसहित पत्राचार गर्ने’

उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(क) बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही गरिनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल यसरी अटेर गरी बस्ने कर्मचारीको संख्या हजारौँ रहेको छ । ‘अनेकन तिकडम गरेर बस्ने यस्ता कर्मचारीको संख्या १४-१५ सय होला’ स्रोतले भन्यो, ‘सहसचिवसम्मै पनि यसरी भेटेको पाइएको छ ।’ 

यसरी बस्ने धेरैजसो कर्मचारी राजनीतिक आड तथा व्यापारिक साँठगाँठबाटै परिचालित हुने गरेका छन् । नागरिकलाई सेवा दिने भन्दा पनि उल्टो दुःख दिई असुल उपर गर्ने र त्यसको निश्चित हिस्सा संरक्षणकर्ताकहाँ भेटी चढाउने गरेकै कारण निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली निम्छरा कर्मचारीका लागि मात्रै जस्तो बन्दै आएको छ । 

यसरी बस्ने कर्मचारीहरू मालदार भनिएका निकायहरूमा अत्याधिक रहेका छन् । कतिपय त हाकिमहरूकै सेटिङमा काजमाथि पनि काज र दरबन्दी नै नभएको स्थानमा खटाइएका छन् भने स्टोरवालाहरूको चर्चा त सुनिसक्नु छैन । जसलाई उस्तै परे मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीबाटैसमेत संरक्षण हुने गरेको छ, जुन कानुनी शासनमा यो भन्दा लज्जास्पद सायदै होला ।