१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युक्रेनलाई रोक्का गरिएको रुसी सम्पत्तिको करबाट वार्षिक तीन अर्ब युरो दिने ईयूको लक्ष्य

अ+ अ-

ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि वार्षिक तीन अर्ब युरो जुटाउने बताएको छ । यसका लागि ईयूले युक्रेनमा रोक्कामा रहेको रुसी केन्द्रीय बैंकको सम्पत्तिको ब्याजमा कर लगाउन सक्ने बेल्जियमका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार बताएका छन् ।

ब्रसेल्समा ईयूका नेताहरूको शिखर बैठकपछि अलेक्जेन्डर डी क्रुले भने, ‘हामी अप्रत्याशित नाफाको करमा काम गरिरहेका छौं ।’

‘यसबाट युक्रेनको पुनर्निर्माणमा प्रतिवर्ष तीन अर्ब युरो (तीन अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर) खर्च गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने ।

युक्रेनमा मस्कोको आक्रमणको सजायस्वरुप युरोपेली सङ्घले रुसी केन्द्रीय बैंकको करिब २०० अर्ब युरोको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ ।

डि क्रुका अनुसार उक्त रकममध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम अन्तर्राष्ट्रिय निक्षेप संस्था युरोक्लियरको मुख्यालय रहेको बेल्जियममा छ ।

उनले इयूका २७ जना नेताबीच अप्रत्याशित कर लागू गर्ने विषयमा ‘राजनीतिक सहमति’ भएको बताए ।

तर जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले भने,’अहिले कानुनका लागि तयार भएको कुनै प्रस्ताव छैन ।’

उनले प्रसङ्गलाई जोड्दै भने, ‘यो सबै अत्यन्तै जटिल छ र के सम्भव छ भन्ने कुरा अहिले कसैलाई थाहा छैन ।’

शिखर सम्मेलनको औपचारिक निष्कर्षमा इयूका नेताहरूले इयूको कार्यकारी, युरोपेली आयोगलाई रोक्का गरिएको रुसी सम्पत्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ‘अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग’ काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको बताएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले रुसी सम्पत्तिबाट हुने मुनाफालाई लक्षित गर्न ‘विवेकपूर्ण’ रूपमा केन्द्रित रहेर चाँडै नै कार्यकारीले प्रस्ताव ल्याउने बताए ।

इयूका कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार रुसी केन्द्रीय बैंकको करिब १०० अर्ब युरोको सम्पत्ति नगदमा छ, जसले लगभग तीन प्रतिशत कमाउँछ र यो करको अधीनमा हुनेछ ।

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार आयोगले प्रस्ताव ल्याएपछि इयूले जी–७ का आफ्ना साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

युरोपियन सेन्ट्रल बैंक र जर्मनीलगायतका देशहरूले रुसी सम्पत्तिको प्रयोगले अन्य लगानीकर्ताहरूलाई युरोमा आफ्नो कोष राख्नबाट डराउने अवस्था आउन सक्ने वातावरण बन्नेछ भनी डर पैदा हुन सक्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस