काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ ।

व्यवस्थापन समितिको सोमवार(आज) बसेको बैठकले छ सय ८७ जना सन्तति विद्यार्थीका लागि १७ करोड, ८१ लख ८६ हजार ५८९ रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले चिकित्सा शास्त्र १४४, स्वास्थ्य विज्ञान २९, आयुर्वेद १, इन्जिनियरिङ २२९, वन विज्ञान ५, कृषि विज्ञान ३६, विज्ञान १२, कानुन ४५, व्यवस्थापन ११९, शिक्षा ४, मानविकी ११ र सूचना प्रविधि ५२ जना गरी ६८७ जना विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित अभिभावक कर्मचारीको बैंक खातामा पैशा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अनुसार गत वैशाख १५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयले आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

उनीहरूले ६ प्रकारका छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निर्देशिका अनुसार २० लाखभन्दा बढी शुल्क लाग्ने भएमा ५ लाख, १५ देखि २० लाख शुल्क लाग्ने भएमा ४ लाख, १० देखि १५ लाखसम्मका लागि ३ लाख, ५ देखि १० लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा २ लाख र १ देखि ५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा १ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१ लाख रुपैयाँभन्दा कम शुल्क लाग्ने भएमा सबै सरकारले बेहोर्नेछ । कोरोना महामारी लगायतका कारणले बन्द रहेको छात्रवृत्ति कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षबाट पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको भनाई छ । निजामती सेवाका कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको सहसचिव भट्टराईले बताए । 

मन्त्रालयका अनुसार इन्जिनियरिङ सेवामा सबैभन्दा धेरै २ सय २९ जनाले ५ करोड ६९ लाख ७ हजार छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यसअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्रमा ७ करोड १७ लाख, व्यवस्थापन सङ्कायमा १ करोड ४२ लाख ८५ हजार, सूचना प्रविधिमा ९८ लाख २२ हजार, कृषि विज्ञानमा ७७ लाख ६७ हजार, स्वास्थ्य विज्ञानमा ६४ लाख ८० हजार, विज्ञानमा ११ लाख २० हजार, कानुनमा ७६ लाख, मानविकीमा १४ लाख ६२ हजार, वन विज्ञानमा ५ लाख, शिक्षामा २ लाख ४१ हजार र आयुर्वेदमा ३ लाख खर्च हुनेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १४ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले अध्ययन सकेपछि सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा अध्ययन गरेको एक वर्षभित्र कुनै स्थानमा खटाउन सक्नेछ । अध्ययन गरेको विषयसँग सम्बन्धित काममा खटाएको समयमा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।