सन्दर्भ

आफ्नो विशिष्ट भौगोलिक परिवेश तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली र अनुकरणीय समाजिक सांस्कृतिक पहिचानका कारण नेपाल विश्व सामु परिचित छ । अझ भर्खरै सङ्घीयता प्रणालीमा रूपान्तरित भएको देशको राजनैतिक परिवेशमा यहाँको भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन, पारिस्थिकीय प्रणाली र समाजिक सांस्कृतिक प्रणालीको सबलीकरण तथा स्थानीयकरणको सवाल सबैको चासो र बहसको विषय बनेको छ, बनी रहेको छ । सोही सन्दर्भमा देशको संघीय संरचना अनुसार राजनैतिक तथा प्रशासनिक चिन्तनहरूलाई समयानुकूल व्यवस्थापन गर्न फराकिलो सोचका साथ अगाडी बढ्नु पर्ने आजको आवश्यकता भएको छ । अझ जलाधारीय महत्वका श्रोत साधनहरूको सन्दर्भमा भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको महत्त्व र आवश्यकता, बाढी पहिरोजन्य विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमैत्री भू संरक्षण कार्यक्रमहरूको योगदान र उपादेयता, माटोमा आधारित नेपालको कृषि प्रणाली र सो सँग आश्रित आम जनताको खेतबारी संरक्षणमा भू संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमले पारेका प्रभाव, देशको आर्थिक सम्वृद्धिमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने जलाधार क्षेत्रहरूको दिगो संरक्षणमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट पुग्दै आएको योगदान, चुरे, भावर तथा तराई क्षेत्रको खहरे खोला तथा नदीको सतह वृद्धिले सृजना गरेका बाढीजन्य समस्याको समाधान, जल सञ्चिति र उपयोग, भूमिगत जलको पुनर्जलिकरण आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण पाटोहरूबाट भएका सिकाई र उपदेयताको सन्दर्भलाई यहाँ चर्चा गर्न मनासिब देखिन्छ ।

समतल तथा भिरालो भू बनौटका साथै चुरे क्षेत्रको कमलो भौगर्भिक अवस्था, अवैज्ञानिक भूउपयोग एवं विनाशमुखी विकासले सृजना गरेका समस्याहरूलाई दिर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट बनेका र कार्यान्वयनमा रहेका नीति, ऐन, नियम, गरिएका विभिन्न संरक्षणमूलक अभ्यासहरू र विज्ञानमा आधारित जलाधारीय अवधारणाको दिनानुदिन बढ्दो महत्वको मनन एवं दृष्टान्तको आधारमा नेपालको बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भमा जलाधारमा आधारित रहेर भू तथा जलाधार संरक्षण तर्फको साङ्गठनिक संरचनाको पुनर्संरचना गर्न जरुरी देखिन्छ ।

भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको औचित्य

देशको प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित संरक्षण र व्यवस्थापनको अभावमा माटोको खस्कँदो उर्वराशक्तिका कारण कृषि उत्पादनमा हुँदै आएको ह्रास, खानेपानीको लागि जनताहरू काकाकुल बनी आफ्नो घर गाउँ छोडेर विस्थापित हुनु परेको दुःखद अवस्था, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको अभावमा पानीका स्रोतहरू सुक्दै गई सिँचाइका लागि पानीको चरम अभाव, जलजन्य विपद्का कारण बर्षेनी ठुलो जनधनको क्षति तथा विकासका पूर्वाधार एवं खेतीयोग्य जमिन समेतमा पुग्न गएको क्षतिको  भयावह अवस्थालाई मनन गरी उल्लेखित समस्याहरूको समाधानका लागि वि.सं. २०३१ साल श्रावण २४ गते स्थापना भएको भू तथा जल संरक्षण विभाग जलाधारीय श्रोतहरूको औचित्य तथा महत्वलाई थप बढवा दिने गरी ती श्रोतहरूको एकीकृत रूपमा  दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा रूपान्तरित भएको थियो ।

कानुनी रूपमा बलियो र स्थलगत कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भू तथा जल संरक्षण ऐन २०३९ र भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली २०४२ तयार गरी लागू गर्ने प्रयास गरिएको थियो । नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, पानी मुहान संरक्षण, पोखरी निर्माण तथा जमिनको उत्पादकत्व बढाउन खेतबारी संरक्षण, गह्रासुधार, सिंचाईकुलो संरक्षण र बायोईन्जिनियरिङका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपालभर विभिन्न आयोजना र परियोजनाहरू समेत सञ्चालन भएका थिए । वन विकास गुरुयोजना २०४६ मा भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । वि.सं. २०४८ पश्चात् जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरूको संख्या बढाउँदै  ६१ जिल्लामा कार्यालयहरू स्थापना गरी ७५ वटै जिल्लामा भू-संरक्षणको सेवा प्रवाह गर्नुका साथै संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक पहलकदमी लिएको,  बाढी, पहिरो तथा नदी र खोलाको कटान नियन्त्रण तथा जोखिमपूर्ण गाउँवस्तीको संरक्षण एवं स्थानीय जनताको आयआर्जन र समृद्धिमा भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको यर्थात सर्व स्वीकार्य नै छ ।

वि.सं. २०३१ सालदेखि माटो र पानीको संरक्षण एवं जगेर्ना गर्दै  स्थानीय समुदायको जीउ धनको संरक्षण र बहुसङ्ख्यक किसानहरूको लागि राहतमूलक र लाभकारी कार्यहरू गर्दै आइरहेको भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग नेपालको संविधान २०७२ जारी पश्चात् सङ्घीयता लागू गर्ने क्रममा वि.सं. २०७५ श्रावणदेखि खारेजीमा परेको हो । नेपाल जस्तो भिरालो भूगोल भएको मुलुक र  कृषि पेसामा जीवन गुजार्न बाध्य नेपाली जनताको लागि यस्तो संवैधानिक व्यवस्था हुनु गलत र दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यसले देश सङ्घीयता प्रणालीमा रूपान्तरण भए पश्चात् नेपालमा बाढी, पहिरो, भूक्षय जाँदैन, नेपालको सबै भू-भाग समथर जमिनमा परिणत हुनेछ र भूसंरक्षण कार्यको आवश्यकता र औचित्य नेपालमा समाप्त भयो भन्ने नीति निर्माताहरूको एकाङ्की बुझाँईलाई प्रमाणित गर्दैन र ?

नेपाली तिथि अनुसार प्रत्येक वर्षको श्रावण २४ गते भू-संरक्षण दिवस पर्ने गर्दछ । यस अर्थमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बोकेको भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको खारेजी हुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा मनाइँदै आएको भू-संरक्षण दिवस औपचारिकतामा मात्र सीमित भई बेहुला विनाको जन्ती जस्तो हुने गरेको छ । मियोको बिनाको दाँई जस्तो भएको छ ।

पिडामा छन् जनता

विश्वव्यापी रूपमै तापमान वृद्धिका कारण हुँदै आएको जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी भू–भागको बाहुल्यता भएको नेपाल जस्तो मुलुक जलवायुजन्य प्रकोपको उच्च जोखिम रहनुले मनसुनी वर्षामा पनि धेरै फेरबदल हुन थालेको छ । जसले गर्दा बेलाबखत अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु परेको तितो यथार्थ पनि हामी सामु नै छ । जलवायुजन्य विपद्ले हरेक वर्ष सयौँको संख्यामा अकालमा ज्यान जाने गरेको, अरबौँको भौतिक सम्पत्ति र विकासका पूर्वाधारहरूमा क्षति व्यहोर्न मुलुक विवश बनेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको दोहनले नदी र खोला किनारका गाउँ बस्ती, बजार र खेतीयोग्य जमिन तथा विकासका पूर्वाधारहरू समेत उच्च जोखिममा परेका छन् । यहाँ उठान गर्न खोजिएको कुरो के हो भने यस्ता दुःखद घटनाहरू र  प्राकृतिक श्रोतहरूको अवैज्ञानिक तथा जथाभाबी दोहनका कारण सिर्जित वातावरणीय समस्याहरूको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएका निकायहरूको नीतिगत व्यवस्था नै अपुरो तथा कार्यशैलीमा दोहोरोपना देखिएको छ । जस्तै: राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणले विपद्का घटनाको विवरण तयार गर्ने र आकस्मिक राहतको व्यवस्थामा मात्रै काम गरेको देखिन्छ तर विपद् पछिको संरक्षण कार्य र पुनर्स्थापना कार्यका लागि पीडित जनताहरू भू-संरक्षण कार्यालय प्रति नै आशावादी हुनु परेको बाध्यता छ । यस्तो गम्भीर सवाललाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको संरचनामा न त कुनै भू–संरक्षणको शाखा र  प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ न त प्रदेश सरकार मातहतमा हरेक प्रदेशमा कायम गरिएका मात्र २ वटा मात्र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूको जनशक्ति र सीमित श्रोत साधनले  पीडित जनताका घाउ माथि मलहम लगाउन सकेको छ । जलाधारीय विपद् सृजित समस्यालाई सम्बोधन गर्न धेरै  कठिन भएको छ । सङ्घीयतामा जनताले साबिकको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाभन्दा अझ नजिकबाट भू-संरक्षणको सेवा प्राप्त गर्न पाउनु पर्नेमा घर गोठ तथा खेतबारी बाढी, पहिरोको चपेटामा परेको बेला जम्मा ५-१० वटा ग्याबियन जाली (तार जाली) का लागि  २-३ दिन सम्मको यात्रा तय गरी प्रदेशका  भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू धाउनु पर्ने बाध्यताले जनता झन् पीडित हुनु परेको छ ।

एकातिर राज्यले माटो र जल संरक्षणका माध्यमाबाट कृषि उत्पादन बढाई कृषिमा आश्रित जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु परेको छ भने अर्को तर्फ पानी मुहान संरक्षण र पुनर्भरण/संरक्षण पोखरी निर्माण कार्यलाई  अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी खानेपानी र सिँचाइका लागि जलप्रवाह बढाउन अति जरुरी देखिएको छ ।

भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको लागि छुटै साङ्गठनिक संरचनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि

साबिकको भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्थापना हुँदादेखि हालसम्मका विभिन्न कार्यक्रम÷आयोजनाहरू जलाधारिय अवधारणामा एकीकृत सोच अनुरूप कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । उदाहरणको लागी नदी प्रणालीमा आधारित चुरे संरक्षण कार्यक्रम । संरक्षित जलाधारको व्यवस्थापन तथा भू–संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्न भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ र नियमावली २०४२ वनेको अवस्था छ । जल तथा शक्ति आयोगको नीतिमा जलाधारको आधारमा जलश्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिएको र नेपालको राष्ट्रिय जल योजना तथा नीतिमा जलाधार क्षेत्रलाई कार्यान्वयन इकाई मानी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख कार्यान्वयन निकायको रूपमा उल्लेखित छ । वन नीति २०७५ मा समेत वृहत् जलाधार उपागमलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालको जलाधारीय श्रोतहरूको संरक्षणमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको कार्य सञ्चालन पद्धतिसमेत जलाधार/नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा नै आधारित रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पन्च वर्षीय आवधिक योजनामा समेत नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख हुँदे आएको देख्न सकिन्छ । जलाधारमा आधारित चुरे क्षेत्रको संरक्षण गुरुयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आई सकेको छ । च्छोरोल्पा ताल फुट्ने हल्लाले विगतमा भारत सम्मका तटीय क्षेत्रका गाउँ बस्ती र बजारका जनताहरू आतङ्कित भएको अवस्था र बर्षेनी बाढी पहिरोको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न खोलाको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध वृहत् जलाधार व्यवस्थापनबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सबै भन्दा ठुलो आयोजना “चुरे उत्थानशील आयोजना”, समृद्धिको लागी वन, आशा कार्यक्रम, चल, डब्लुइसीएस मार्फत सञ्चालित ईन्द्रवति, दुधकोशी सव वेसिन आयोजना आदि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरूले सञ्चालन गर्ने र भविष्यमा प्रस्ताव गर्न सक्ने आयोजनाहरू जल, जमिन  र जलाधार मा आधारित रहेर बन्ने गरेका छन् ।

वातावरणीय सेवाको भुक्तानी आयोजनाहरू समेत जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानेर सञ्चालन भई रहेको अवस्था छ । गोरखाको लुमीदाम्गाडे जलाधार, दोलखाको चर्नावति जलाधार, चितवन कयरखोला जलाधार क्षेत्रहरूमा रेड कार्यान्वयन सेल मार्पmत कार्बन व्यापार पाईलटिंग आयोजना सञ्चालित रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको कमजोर साङ्गठनिक उपस्थितिको कारण उक्त समितिले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको खासै प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

नदी प्रणालीमा आधारित भई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भनिएता पनि कार्यान्वयन स्तरमा आफ्नो सशक्त निकाय नहुँदा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको समग्र सुशासन उपर नै यदाकदा प्रश्नहरू उठ्ने गरेको हुँदा चुरे संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा समानुकुलनका उपायहरू मार्फत सम्बोधन गर्न भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी सशक्त निकायको धरातलीय आवश्यकतालाई कदापी नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । बढ्दो शहरी जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने पिउने पानीका मूल तथा श्रोतहरूको दिगोपनाको लागि समेत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन जरुरी देखिएको  र सोही अनुसार शिवपुरी जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम, मेलम्ची जलाधार संरक्षण कार्यक्रम, सर्दुस्याउती जलाधारहरूमा कार्यक्रम अझै सञ्चालित छन् ।

वातावरण अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सङ्घको अधिकार सूचीमा समावेश भएको र सो सँग सम्बन्धित सबैजसो कार्यक्रमहरू भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू मार्पmत् प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रूपमा स्वच्छ वातावरणको हक उल्लेख भएको र सो अन्तरगत वातावरण र विकासको विच संतुृलन कायम राख्ने कार्यमा समेत भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूले गर्दै आएका कार्यहरूले केन्द्रमा भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी छुटै साङ्गठनिक संरचनाको आवश्यकतालाई प्रमाणित गर्दछ ।

अबको बाटो के हो त?

नदी बेसिन र ठुला जलाधार व्यवस्थापनका लागि  रणनीति  निर्माण गर्न वि.सं. २०७५ सालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले निर्णय गरे बमोजिम नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको अवस्था एकातिर रहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको सन्दर्भमा जलाधार क्षेत्रका श्रोतहरू “५ज” अर्थात् जमिन, जल, जङ्गल, जनावर÷जीवजन्तु र  जनताको एकीकृत व्यवस्थापन गरेर मात्रै मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यी श्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन सँगसँगै पूर्वाधार विकास कार्यलाई जोडेर लैजान नसकिएकै कारण  हाम्रो देशको विकास दिगो र वातावरणमैत्री बन्न सकेको छैन । बाढी, पहिरो, भू-क्षयका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न, जलवायुजन्य बिपदका घटनाहरूलाई कम गर्न  तथा विकास र वातावरण संरक्षण एक सिक्काको दुई पाटोको रूपमा लिई प्रभावकारी रूपमा काम गरेर देखाउन सक्ने एक सशक्त संस्थाको स्थापना गरेर द्रुत गतिमा संरक्षणका काम नगर्ने हो भने नेपालमा बाढी, पहिरोको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनका असर एवं विपद्जन्य घटनाहरू भयावह रूपमा बढेर जानेमा कुनै शङ्का छैन । तसर्थ नेपाल र नेपालीको भविष्य  सुरक्षित गर्न  र आफ्नो जीवन  तथा परिवारको भविष्य सुनिश्चितताका लागि पलायन भइरहेको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै सुरक्षित र समृद्ध जीवनको आधारशिला तयार गर्नका लागि पनि भू तथा जलाधार संरक्षणका लागि राज्यले विशेष पहलकदमी सहितको निम्नानुसार व्यवस्था गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो:

१) नदी बेसिन र ठुला जलाधार व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको रणनीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिनु पर्ने ।

२) उच्चस्तरीय अध्ययन टोली निर्माण गरी बाढी, पहिरो र भूक्षयका दृष्टिले अति संवेदनशील जलाधार तथा उपजलाधारहरूको पहिचान गरी संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्ने  र सोही बमोजिम संरक्षित जलाधार क्षेत्र व्यवस्थित गरी एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न भूसंरक्षण कार्यालय स्थापना गरिनु पर्ने ।

३) केन्द्रमा भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग पुनर्स्थापना गरी जिल्ला जिल्लामा बहु विषयगत प्राविधिक टिम सहितको  भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालयहरूको पुनर्स्थापना वा नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूको स्थापना गरी जनतालाई नजिकबाट भू-संरक्षणको सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण अविलम्ब गरिनु पर्ने ।