लोकतन्त्रका लाभहरूको वितरण गर्ने स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र निरन्तर सङ्क्रमण अवस्थाबाट गुज्रँदै आइरहेको छ । राजनीतिक रस्साकस्सीका बिच नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएसँगै देशको राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाको भने अन्त्य भएको छ । नेपालको संविधानले राज्यको पुनर्संरचना गरी एकीकृत स्वरूपमा रहेको राज्य प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरी राज्य शक्तिको प्रयोग तीनै तहको संघीय इकाईबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था बमोजिम संविधानको अनुसूची-५ मा संघको एकल अधिकार सूची, अनुसूची-६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूची र अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची तथा अनुसूची-७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा एवं अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको छ भने कसैको पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको विषयमा संविधानको धारा ५८ ले त्यस्तो अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकारको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा तथा तीन वटै तहका सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा, विकास निर्माणको सञ्चालन गर्नका लागि संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा २८५ को उपधारा (१) मा “नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ” त्यस्तै धार २८५ को उपधारा (३) मा “प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले संघीय इकाइको तीन तहका कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा समान जिम्मेवारी, जबाफदेहिता रहने र तिनका सेवा, सुविधा र समकक्षता पनि समान हुनु पर्नेमा त्यस्तो नभई संघीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहका हरेक क्षेत्रमा बर्चश्‍व कायम गर्ने सङ्घ बाहेक अन्य तहका कर्मचारीलाई कर्मचारीको दर्जा नै नदिने, सम्पादन गरिने कार्यहरूको विश्वास नगर्ने जता पनि सङ्घकै उपस्थिति खोज्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाको समान तहको ज्येष्ठ कर्मचारी कार्यरत रहेको स्थानमा भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुखको भूमिका दिई पठाउने प्रवृत्तिले एकातिर कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने अर्को तिर कर्मचारीको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुर्‍याएको छ ।

यसले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिन सक्ने, सेवाको समन्यायिक वितरणमा अवरोध सिर्जना हुने सक्ने, कर्मचारी-कर्मचारी बिचमा मनोमालिन्य, द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्ने खतरा देखिएको छ । राज्य प्रणालीको स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई एकीकृत राज्य प्रणालीका कर्मचारी बाहेक अन्य तहका कर्मचारीलाई नचिन्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट जबरजस्ती परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास अद्यापि गरिँदै आएको छ । यो ऐनको प्रयोगमा दोहोरो चरित्रको प्रदर्शन हुँदै आएको छ, कार्यसम्पादनको सिलसिलामा निजामती सेवा ऐन बमोजिम गर्न निर्देशन हुने तर सेवा सुविधाको माग गर्दा निजामती सेवा ऐनले तत्कालीन निजामती कर्मचारी बाहेक अन्यलाई नचिन्ने गरी व्याख्या विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

गिरेको मनोबल, विभेद, चोट लागेको आत्मसम्मान, अनिश्चित भविष्य बोकेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले किन र कहिलेसम्म उपल्लो तहको तजबिजी आदेश निर्देशनको पालना गर्ने ? आफू कार्यरत तहको सरकारको प्रशासन सञ्चालनलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी बनाउने, सेवाको वितरणमा सक्रिय सहभागी हुँदा हुने अपमान, असुरक्षाका बाबजुद किन निरन्तर खटिरहने ? जस्ता प्रश्नहरू उठिरहने छन् किनकि स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले सम्पादन गरेका कार्यहरूको कुनै पनि निकायबाट उचित मूल्याङ्कन नहुने, विशेष समारोहको अवसरमा प्रदान गरिने कुनै पनि किसिमका पुरस्कार र सम्मानबाट सधैँ विमुख भई रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

संविधान जारी भइसक्दा पनि सबै तह र तप्काका कर्मचारीहरूलाई न्याय दिने, मनोबल उच्च बनाउने, भविष्यको सुनिश्चितता दिने सबै तहका कर्मचारीहरूको आत्मसम्मान कायम गर्ने कर्मचारी सम्बन्धी कानुन सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र विद्यमान समयसम्म जारी नहुनु विडम्बना एवं दुखदपूर्ण छ । संघीय सरकार तथा उपल्ला तहका कर्मचारीहरूले आज पनि देशको कर्मचारीतन्त्रलाई ठाडो आदेश निर्देशन तजबिजीमा चलाउन खोज्नुलाई पक्कै पनि सुखद मान्न सकिँदैन । जबकि संविधानको प्रस्तावनामा कानुनी शासनको अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने सङ्कल्प गरेको, संविधानको धारा ५० मा कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्थामा पनि संघीय इकाइका सबै तहमा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व तथा संविधानको अनुसूची ५ को  नाममा संघीय तहको नियन्त्रण र निगरानी रहनु पर्ने, समन्वय कायम गर्न सबै तहमा संघीय तहको कर्मचारीको आवश्यकता देखिनु सोही अनुसार व्याख्या विश्लेषण देखिनु केन्द्रीकृत र व्यक्ति केन्द्रित व्यवस्थाको पराकाष्ठा तथा नियन्त्रणमुखी पदलोलुपता बाहेक अरू के नै हो र ?

समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व संघीय तहका कर्मचारीहरूलाई राज्यका तीनै तहमा खटाउँदा मात्रै हुने भए किन प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको औचित्य के रहन सक्छ ? संघीय तहका कर्मचारीले मात्रै सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्न/गराउन सक्ने मनोविज्ञानले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको दक्षता, क्षमता माथि शङ्का र कार्यसम्पादन माथि अविश्वास भएन ? के निर्धारित कानुन भन्दा फरक विधि र प्रक्रिया बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न अन्य कर्मचारीहरूलाई छुट हुने व्यवस्था छ  ?  कानुनी व्यवस्थाले समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने होइन र ?  कर्मचारी सम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्नुका पछाडि प्रशासनिक संरचना के कस्तो हुने? प्रदेशको प्रमुख सचिव, विषयगत मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घ वा प्रदेश वा स्थानीय कुन तहको हुने? लगायतका विषयहरूमा राजनीति तथा प्रशासनिक साझा सहमति हुन नसक्दा ढिलाइ भएको भन्ने छापा माध्यममा समाचार प्रकाशित हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एक किसिमको कर्मचारी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा (संघीय तहका कर्मचारी सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा) मा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ, कतिपयले साबिकको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था समेतलाई हटाएर नयाँ कानुन ल्याउन खोजिँदै छ भनी विमति राख्दै आएका छन् । राजपत्र अनङ्कित तहका कर्मचारीहरूले सेवा, सुविधा र अवसरबाट वञ्चित गरी कानुन ल्याईदैछ भन्दै आन्दोलनको सुरुवात नै गरेको स्थिति छ भने केही सीमित उपल्लो तहका कर्मचारी (जो शाखा अधिकृत वा उपसचिवबाट खुल्ला प्रतियोगिताबाट सहसचिवमा नियुक्ति भएका) ले आफूलाई मात्र फाइदा हुने गरी मस्यौदामा काटछाट गरेको भन्ने विषय आम सञ्चारका माध्यममा दिनदिनै आउने गरेको छ । एक किसिमका कर्मचारीहरूमा भविष्यमा आउन सक्ने कानुनले अन्यौलता सृजना गर्ने हो कि भनेर डर त्रास देखिएको छ । जहाँसम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेश सेवाकै हुनु उपयुक्त देखिन्छ किनभने प्रदेश सेवाको अधिकृत स्तरको सेवामा प्रवेश गर्ने केही गर्नु पर्छ भन्ने जोस जाँगर बोकेको युवालाई त्यो प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वबाट विमुख गराउनु, उसको दक्षता र क्षमता देखाउन नपाउने गरी कानुन ल्याइन्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यसम्पादनमा पर्दछ, क्षमतावान् व्यक्तिलाई सेवाप्रति विकर्षण पैदा गर्दछ, कर्मचारीबिचमा समन्वय, सहयोगको अभाव भई एक आपसमा मनोमालिन्य, द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन तथा खटनपटनमा हाल चरम विकृति देखिएको छ यति सम्मकी नेपाल सरकारले नै समकक्षता निर्धारण गरेर स्थानीय तहमा समायोजन तथा लोकसेवाबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका ज्येष्ठ कर्मचारी कार्यरत हुँदाहुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाई कस्तो कार्यसम्पादन, कस्तो नियन्त्रण गर्ने खोजेको हो ? त्यसरी खटिएर आएको संघीय निजामती सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निजामतीको परिभाषाबाट बाहिर राखिएका कर्मचारीहरूले किन सहयोग गर्ने? ज्येष्ठ कर्मचारी हुँदा हुँदै कनिष्ठको मातहतमा बसेर कस्तो कार्यसम्पादन हुन सक्ला? मन्त्रालयको त्यस्तो व्यवहारले संघीय तहको कर्मचारी सुन जस्तै मूल्यवान् हुने, सबै समस्याहरूको छुमन्तर गरेर समाधान गर्ने र स्थानीय सेवामा रहेका कर्मचारी पित्तलको भाउमा पनि नहुने उ सबै समस्याको जड हुने, उसले गरेको कार्यसम्पादन कानुन सम्मत नदेख्ने, नियन्त्रण गर्नै नसक्ने भन्ने मनोविज्ञान मन्त्रालय स्तरमा व्याप्त रहेको देखिन्छ । कानुनी राज्यमा हरेक कुराको नियन्त्रण कानुनको माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ । व्यक्तिलाई भन्दा कानुनलाई प्रधान मानिनु पर्दछ, व्यक्तिको शासन होइन कानुनको शासन हुनु पर्दछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन तहको ? को कर्मचारी हुने त्यो गौण कुरा हो तत् तत् तहमा तत् तत् तहमै कार्यरत कर्मचारी मध्ये सम्बन्धित सेवा समूहको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई नेतृत्व दिनु पर्दछ र कानुन कठोर हुनु पर्दछ र कानुनको पूर्ण परिपालना हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको संघीय इकाई बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय व्यक्तिले होइन कानुनले गर्नु पर्दछ । जहाँसम्म संघीय तहको कर्मचारीहरूले मात्रै समन्वय गर्न सक्छन् भन्ने उपल्लो तहका व्यक्तिहरूको व्याख्या, विश्लेषण र धारणा सरासर गलत तथा संघीय र स्वायत्त शासन प्रणालीको विपरीत छ । संविधानमा त्यस्ता धेरै व्यवस्थाहरू रहेका छन् जसलाई संघीय इकाई बिचको समन्वयको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । जस्तो संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् भनी व्यवस्था गरेको छ, त्यस्तै संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (ढ) मा “स्थानीय तह भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ” भनी परिभाषित गरिएको छ । धारा ५६ र ३०६ मा स्पष्ट रूपमा स्थानीय तह अन्तर्गत जिल्ला सभा समेतलाई राखिएको छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ मा जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था छ, यस ऐनको दफा ९२ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत जिल्ला सभाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा संघीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गरी कस्तो सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय गर्नु पर्ने हो ? 

के यसले कार्य सम्पादनमा दोहोरोपना भएन ? हाल कुनै पनि स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिसँग कुनै पनि समन्वय नगर्ने परिपाटि छ । यो किन र कसरी हुन गयो ? के सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको कार्यक्षेत्र जिल्ला समन्वय समितिलाई तोक्न नसकिने हो ? यदि नसकिने हो भने यस्तो संरचना राखिरहन उपयुक्त छ ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जिल्ला समन्वय समितिमा समन्वय अधिकारीको खटन पठन गर्न व्यवस्था गरिँदै आएको छ, धेरै लामो समय अझ कतिपय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा त कहिले पनि पदीय संरचना अनुरूको समन्वय अधिकारी खटाएको पाइँदैन त्यसैले संवैधानिक रूपमा व्यवस्था भएको संघीय तहका इकाई बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन, हाल सम्म पनि यतातिर कसैको ध्यान जान सकेको छैन । समन्वय गर्नु पर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको ठाउँमा तोकिए बमोजिमको कर्मचारी अविलम्ब खटनपटन गर्न आवश्यक छ ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न संघीय तहको तोकिएको कर्मचारीको परिचालन गर्नु पर्ने जसले जिल्लाका सबै स्थानीय तह र संघीय इकाइका अन्य तहहरू सँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । तसर्थ सहकार्य र समन्वयको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सहित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित सेवा समूहको स्थानीय सेवा कै कर्मचारी हुनुपर्दछ । स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तरको सेवाबाट प्रवेश गरेका क्षमता वान दक्ष कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक नेतृत्वबाट रोक्नु कुनै दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यदि स्थानीय सेवामा प्रवेश गरी त्यहाँको प्रशासनिक नेतृत्व स्थानीय सेवाको कर्मचारीले गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यालयको कार्यसम्पादन, लक्ष्य प्राप्ति, सेवा प्रवाहमा पर्नुका साथै यसले स्थानीय सेवा प्रति आकर्षण गर्ने छैन र कर्मचारीका बिचमा बैमनश्यता र द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ । कानुनको निर्माण गर्नु मात्रै सबै समस्याको समाधान होइन निर्माण गरिएको कानुनले लक्षित वर्गलाई न्यायको अनुभूति पनि दिन सक्नु पर्छ ।

न्यायको अनुभूति दिन नसक्ने कानुनको कार्यान्वयन नहुने, कानुन प्रति अपनत्व नहुने र कानुनका छिद्रहरूको खोजी गरी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम सधैँ रहिरहन्छ । तसर्थ निर्माणको प्रक्रियामा रहेको कर्मचारी सम्बन्धी कानुनलाई सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समेट्ने, सबै तहका कर्मचारीहरूलाई अपनत्व महसुस हुने, हाल देखिएका समस्याहरूको निराकरण गरी कर्मचारीहरूलाई यथेष्ट सेवा सुविधा सहित सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, नैतिकवान्, उत्तरदायी, जबाफदेही, पारदर्शी प्रशासनिक संयन्त्रको निर्माण गर्ने कर्मचारी सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता हो ।

हाल तीन तहका सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई राणाकालीन अवस्थामा राणा परिवारहरूको वर्गीकरण गरिए झैँ वर्गीकरण गरिएको छ जसमा संघीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय निजामती, प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश निजामती र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी नै नस्विकार्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कर्मचारीको जस्तो नै व्यवहार नगरिनु आफैमा दुःखद छ । विभिन्न चुनौती, असुरक्षा, कठिन परिस्थितिका बाबजुद उच्च क्षमताको र मनोबलको प्रदर्शन गर्ने निरन्तर सेवा प्रवाहमा दत्तचित्त रूपमा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् ।

हाल स्थानीय तहमा करिब १० प्रकारका कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् ।  त्यसरी एउटै टेबलमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरू मध्ये कसैले राज्यबाट प्राप्त सबै सेवा सुविधाको उपभोग गर्न पाउने कसैले सबै सुविधाबाट वञ्चित भई टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने अवस्था छ । कति सम्म भने समायोजन बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारी भन्न नमिल्ने भनी उपल्लो तहका कर्मचारीहरूबाट व्याख्या विश्लेषण र दृष्टिकोण राखिएको पाइन्छ । जबकि संविधानको धारा २४३ को उपधारा (१) को स्पष्टीकरण खण्डमा गरिएको परिभाषामा “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ” भनी स्पष्ट पारिएको छ तर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाबाट विमुख गराउने प्रयत्न हुदैछ ।

एउटै टेबलमा कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारी निजामतीको परिभाषामा समेटिने अर्को कर्मचारीलाई वञ्चित गर्ने मनसायले त्यो कर्मचारीको आत्मसम्मानमा कति चोट पुग्ला? त्यस्ता कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाहमा कस्तो भूमिका रहन सक्छ र कालान्तरमा गएर त्यसले कर्मचारीबिचमा नै वैमनस्य, द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने निश्चित नै देखिन्छ । पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०८०।०५।०४ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै निजामती सेवा दिवस (भाद्र २२ गते) मनाउन भनी परिपत्र गरेको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र नपरेका कर्मचारीहरूले कुनै अमुक तहको निजामती दिवस किन मनाउने भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विरोध स्वरूप विज्ञप्ति निकाली कालो दिनका रूपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् । यस्ता किसिमका विरोधका आवाजहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरी दबाउने तर्फ लागियो भने यसले भोलीका दिनहरू पक्कै सुखद हुने छैनन् र एक दिन पक्कै विस्फोटको रूप लिनेछ त्यो अवस्थाको जिम्मेवार आजको अतिवादी सोचको हुनेछ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो अधिकार मागेका छन्, आत्मसम्मान मागेका छन्, लोकतन्त्रमा आफ्ना अधिकारको लागि आवाज उठाउन पाउने अधिकार सबैलाई हुन्छ, त्यसको नजरअन्दाज गरिँदा परिणाम पक्कै राम्रो हुँदैन ।

त्यसैले समयमै सम्बन्धित निकायहरूले मागहरूको सम्बोधन गर्नु भनेको सम्भावित जोखिमलाई घटाउनु हो यसरी समयमै मागहरूको सम्बोधन गरिएमा आधारभूत स्तरको लोकतन्त्रको जग बलियो भई त्यसको सुखानुभूति सबैलाई हुनेछ । नेपाल सरकार तथा उपल्लो तहका पदाधिकारीहरूले उठ्न भएका मागको उचित सम्बोधन गरेमा पक्कै पनि संघीय इकाइका सबै तह र तप्कामा निजामती दिवसप्रति अपनत्व भाव बढ्न गई सबै तहका कर्मचारीहरूलाई सहर्ष स्वीकार्य हुनेछ भने यसको नजरअन्दाज गरिएमा कुनै अमुक स्थानमा निजामती सेवा दिवसको हर्षोल्लास भइरहेको समयमा अर्को क्षेत्रमा कालो दिनको रूपमा मनाउन सुरुवात हुनेछ । जसको सुरुवात समेत भइसकेको छ । तसर्थ कोहीलाई हराएर जितको महोत्सवको रूपमा होइन सबैले जित जित हुने महोत्सवको रूपमा निजामती सेवा दिवस मनाउने परम्पराको सुरुवात होस् ।

सरकारको स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहेको सेवा प्रवाहको प्रभावकारी प्रणाली हो, कर्मचारीतन्त्र । यसले सरकारको तर्फबाट जारी गरिएका नीति, कार्यक्रम, सेवा, सुविधा जन जनमा समन्यायिक वितरण गर्ने हुँदा जनता र सरकारका बिचमा पुलको काम गर्दछ । तसर्थ पनि यो पुल मजबुत र दिगो हुनु आवश्यक छ । तीनै तहमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा समानता, एकरूपता र वृत्ति विकास एवं अन्य अवसरहरूमा सम न्यायिकता प्रदान गर्न सकियो भने मात्रै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन गई यसले दिगोपना समात्न सक्ने देखिन्छ । अझै भन्दा तीन तहहरू मध्ये पनि जनताको सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय सरकार र सो मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न सकियो भने मात्र सङ्घीयताको जग अझ मजबुत हुने देखिन्छ ।

नेपालमा निजामती सेवा र विद्यमान अवस्था:

संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ र व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मार्फत साबिकमा कार्यरत कर्मचारीहरू (निजामती सेवा ऐन, २०४९; नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३; व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ र साबिकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै अन्य प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी) लाई समायोजन गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरियो ।

साथै सोही ऐनको दफा १२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समेत दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोग वा सो गठन भई नसक्दासम्म लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाउनुपर्ने र लोकसेवाले विज्ञापन खुलाई पदपूर्ति गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियो । हालसम्मको अवस्थामा समेत सरकारको स्थायी संयन्त्रको रूपमा सञ्चालनमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई डोर्‍याउनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० नै कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कोही निजामती हुने कोही नहुने कसरी सम्भव हुन सक्छ ? यसको जवाफ उपल्ला तहका आफू बाहेक अरू कसैलाई नदेख्ने सबैले दिनुपर्ने हुन्छ ।

देखिए समस्याहरू

तीन तहका सरकारका बिच ८-१० प्रकृतिका कर्मचारी निर्माण गरिदा देहायका समस्याहरू देखा परे:

१.      कर्मचारी-कर्मचारीबीच सेवा सुविधा, अवसर र जिम्मेवारीमा समेत विभेद र असमानताको अवस्था सृजना भयो ।

२.      लोकसेवा आयोगले समेत उमेर हद लगाउँदा थप समस्या सृजना भयो र अदालतको आदेश बमोजिम यो यो उम्मेदवारहरूले पुनः दरखास्त दिनु भन्ने जस्ता सूचना समेत देखिए । जुन दुखद थियो ।

३.       कानुन बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारी सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधामा समेत निजामती किताब खानाले अस्वाभाविक दुःख दिनु घाउमा नुन चुक छर्नु जस्तै थियो।

४.       शब्द शब्द मार्फत अधिकार सङ्कुचन गरेर विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित गराउने कार्य भयो । यसले कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको सट्टा वितृष्णा मात्रै सृजना गर्‍यो ।

५.       सृजनशीलता, नवप्रवर्तन र सेवा प्रवाहमा लाग्नुपर्ने कर्मचारीहरू आफ्नो सेवा सुरक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

६.       प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय कर्मचारी हुनुपर्ने र यसो हुँदा अन्तर सरकार समन्वय हुने भन्ने किसिमले जुन गलत र कुण्ठित मनसायका साथ व्याख्या गरियो त्यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी आफ्नै सेवा (आफ्नै घरमा) समेत नेतृत्व गर्न नपाउने भनिदा आन्दोलित हुन पुग्यो । खासमा अन्तर सरकार समन्वय वा जेसुकै समन्वय भनिए पनि त्यो System driven हुनुपर्थ्यो तर त्यसो नभनी अमुक सेवाको भएमा यस्तो हुने ? अमुक सेवाको भएमा यस्तो हुने भन्ने किसिमले स्वार्थ केन्द्रित गलत व्याख्या गरियो । अन्तर सरकार समन्वयको लागि कानुनी मार्ग खोजिनुपर्नेमा अमुक सेवाको मार्ग खोजिनु दुखद छ ।

समाधान र एकरूपता कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?

यस प्रकारका समस्याहरू समाधानका लागि दृढ राजनैतिक सङ्कल्प हुनु आवश्यक हुन्छ । समाधानका केही उपायहरू यस प्रकार छन् ।

१.      तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्दै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरू (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) को लागि छाता ऐनका रूपमा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र त्यसमा संघीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय निजामती तीनै सेवाका समेत मूलभूत सर्तहरूको व्यवस्था गर्ने ।

२.      उमेर हद्दको समस्या हटाउँदै एकरूपता कायम गर्ने ।

३.       सेवा प्रवेशको सुरु विन्दु स्थानीय सरकारलाई बनाउने र निश्चित वर्ष स्थानीय सरकारमा कार्य गरेपश्चात् प्रदेश सरकार र निश्चित वर्ष प्रदेश सरकारमा सेवा गरेपश्चात् संघीय सरकारमा प्रवेश गराउने किसिमको व्यवस्था गर्दा सबै सरकारको अनुभव समेत हुने हुँदा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । 

४.      प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूहको कर्मचारी हुने र स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्ने र सम्बन्धित सरकारको कर्मचारी उपलब्ध भई नसकेको अवस्थामा अन्य निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूहको कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

अन्त्यमा,

वि.सं. २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी गरिएको अवसरमा प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवस भव्यताका साथ तीनै तहका सरकारका कर्मचारीहरूले मनाउन सक्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूबाट विरोधका आवाजहरू बुलन्द हुँदै छन् र थप बुलन्द हुँदै जाने अवस्था छ । विभेदको आगो विस्फोट भई अन्यथा अवस्था सृजना हुनुभन्दा पहिला नै त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । अन्यथा भदौ २२ गते स्थानीय सरकारका सबै कर्मचारीहरूको लागि कालो दिनकै रूपमा रहने देखिन्छ ।