७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन सहसचिवको हेरफेर : महतोलाई कर्मचारी प्रशासन हस्तान्तरण गर्दै दाहाल लागे संघीय मामिलातिर

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तीन जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । मन्त्री अनिता देवी साहले आइतवार कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुखसहित स्थानीय तह क्षमता विकास र संघीय मामिला महाशाखा प्रमुखहरूलाई अदली बदली गरेकी हुन् । 

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुशार मन्त्री साहले स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख राम कुमार महतोलाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएकी छिन् भने त्यहाँका सुमन दाहाललाई संघीय मामिला महाशाखामा पठाइएको छ । संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख डा. नारायण रेग्मी महतोको ठाउँमा स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुखमा खटाइएको छ । 

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । कर्मचारी सरुवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकै कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा आउन जो कोही लालायित हुने गरेका छन् । मन्त्री साह नियुक्त भएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट दाहाललाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा ल्याइए पनि छोटै अवधिमा ‘कुरा नमिले’पछि उनलाई सारिएको छ । ‘आफूले भनेअनुसार सरुवा नगरेको र मन्त्रीलाई नै जानकारी नदिएर पनि हुने गरेको भन्दै उनलाई सार्नु परेको’ मन्त्री सचिवालयको भनाई छ भने ‘मन्त्रीले भनेअनुसार मात्रै सरुवा गर्दा कतिपय कर्मचारीलाई अन्याय पर्न जाने र अलिकति बचेको सिष्टम पनि मासिने भएकोले त्यसमा हेरविचार गर्नुपर्छ’ भन्ने लाइनमा दाहाल उभिएपछि असमझदारी बढेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

मन्त्री परिवर्तन भएसँगै सचिव, सहसचिवलगायत सेट नै परिवर्तन भए पनि लामो समय जान सकेन । त्यसो त अघिल्ला मन्त्री अमनलाल मोदीको पालामा पनि यही नियति दोहोरिएको थियो । मन्त्री मोदीले कर्मचारी प्रशासन महाशाखामामा सहसचिव कमल भट्टराईलाई ल्याए पनि केही समय पछि उनलाई अन्तै सरुवा गरेर अर्का सहसचिव ल्याएका थिए । 

राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारी नै फेरिनु नेपालको सन्दर्भमा भने त्यति निको मानिँदैन, किनकि योग्यता प्रणालीबाट आएको कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थ तथा राजनीतिक लाभहानीकै कारण केही हदसम्म लचकता अपनाउने नै गरेका छन् तर न्यूनतम् मूल्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने भएपछि भने हात उठाउनुको विकल्प रहँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले सबै आफैले भनेको नहुँदा फेरी फेरी रोज्दै आएका छन् । यद्यपि सबै दल तथा राजनीतिकज्ञहरुले भने यसै गर्दैनन् । सीमित मात्रै कर्मचारी फेर्ने र भएकै कर्मचारीबाट काम लिने मन्त्रीहरू पनि यदाकदा देख्न सकिन्छ । 

यसो भनिरहँदा कतिपय कर्मचारीहरूले नै राजनीतिज्ञहरूलाई नटेर्ने गरेको उदाहरण पनि प्रशस्तै देखिन्छ । क्षणिक लाभ-हानिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने कतिपय राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले राष्ट्रका लागि भन्दा निहित इन्ट्रेष्टमा काम गर्दा असमझदारी उत्पन्न हुन गई कलह र फेरबदलकै अवस्थासम्म आउने गरेको छ । देशको विकास र नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने यही अवस्था नै देशको दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस