यस वर्षको शाखा अधिकृतको नतिजा लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरले मिति २०७४/०८/१२ गते निष्काशन गरेसँगै गत वर्ष मिति २०७३/०८/१५ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँ वानेश्वरबाट नायव सुब्बा सिफारिस भएका २६ जना उम्मेद्वारहरु पनि शाखा अधिकृत सिफारिस हुनु भएको छ ।

जसले गर्दा उक्त नायव सुब्बा विज्ञापनको नतिजामा वैकल्पिक उम्मेद्वारहरुलाइ सेवा प्रवेशको अवसर प्राप्त हुनुपर्ने हो । सो समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइराला शोक बिदामा रहनु भएको र निमित्त सचिव शिवराम न्यौपानेले सुरुवातमा नायव सुब्बा वैकल्पिक उम्मेद्वारहरुको भविष्यलाइ पनि विचार गरि सिफारिस भएका शाखा अधिकृतलाइ नियमानुसार तत्कालै नियुक्ति दिइने बताउनु भएको थियो ।

नायव सुब्बा वैकल्पिक उम्मेद्वार सेवा प्रवेश हुन पाउने अवस्थाका बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिसमा भएका शाखा अधिकृतलाइ मिति २०७४/०८/१४ गते नियुक्ति दिएमा मात्र सम्भव रहेको भनी नायव सुब्बा वैकल्पिक सुचीमा रहेका उम्मेद्वारहरुले निरन्तर जानकारी र सचेत गराएका थिए ।

एकै विज्ञापनका एकै मितिमा सिफारिस गरेका शाखा अधिकृतलाइ व्यवस्थापिका संसदतर्फ संसद सचिवालय, त्यस्तै लेखापरिक्षण तर्फका शाखा अधिकृतलाइ अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७४/०८/१४ गते स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्यो । जसवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा नायव सुब्बा वैकल्पिक उम्मेद्वार मध्येका एकजना लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँ वानेश्वरवाट मिति २०७४/०८/२० गते सिफारिस हुनुभयो ।

तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगवाट सिफारिस भइसकेका शाखा अधिकृतलाइ अनेक बहाना बनाउँदै स्थायी नियुक्ति २०७४/०८/२५ गतेको निर्णयानुसार दिएको छ । जसले गर्दा नायव सुब्बा वैकल्पिक सूचीका उम्मेद्वारलाई जानाजान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयको सिकार वनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्भवतः पहिलो पटक सिफारिसको मिति भन्दा यति पछि नियुक्ति दिएर ठुलो अन्याय गरेको र यस्तो अहिलेसम्म नभएको नाम नखुलाउने शर्तमा एक कर्मचारीले वताए ।

शाखा अधिकृतको एकै सिफारिसमा सम्बन्धित निकायले समयमा दिएको नियुक्तिका कारण वैकल्पिक एकै सुचीमा रहेका एक जना सिफारिस हुनु र अर्को नियुक्ति दिने निकायको ढिलासुस्तिका कारण सोही वैकल्पिक सुचिका उम्मेद्वार सो अवसरवाट वञ्चित रहनु कति न्याय संगत मान्ने ? राज्यका उस्तै अंगहरु यति सारो स्वेच्छाचारी र अन्यायमुखि हुन मिल्छ ? उहि सुचीमा रहेको एक जना सिफारिस हुन पुग्नु र अरुलाइ सामान्य प्रशासनले अन्याय गर्नु दुःखको कुरा हो ।

सूचीमा रहेका केही उम्मेद्वारहरुको उमेर हदका कारण सेवावाट वञ्चित हुने अवस्था छ भने केहि उम्मेद्वार शारीरिक रुपमा फरक क्षमता भएका पनि छन् । कानून वमोजिम सेवा प्रवेशको विशेष अवस्थामा रहेकाहरुलाइ न्याय गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सम्पुर्ण कर्मचारीको अभिभावक निकाय यति कठोर र अमानविय हुनु उच्च पदमा पदासिन उच्च प्रशासकका लागि कति शोभनीय कार्य होला ?

एकतर्फ सेवा समुह फरक फरक भएता पनि एकै सिफारिसका उम्मेद्वार सिनियर र जुनियरको अवस्था बन्न पुगेको छ । साथै यस अघि लोक सेवा आयोगले गरेका सिफारिसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिफारिस पत्र प्राप्त हुनसाथ नियुक्ति गर्ने गरेको रेकर्डवाट देखिन्छ । तर यसवर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही कर्मचारीको जसरी पनि नायब सुब्बा वैकल्पिक सुचिमा परेका उम्मेद्वारलाई सिफारिस हुन नदिने हठका कारण त्यस्तो निर्णय गरिएको वुझिएको छ ।

सो सम्वन्धमा वुझ्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव बलराम रिज्यालले ‘हामिलाइ नियुक्ति गर्न निजामती सेवा नियमावलीले दुइ महिनाको अधिकार दिएको छ । वैकल्पिकको भविष्य या सेवा प्रवेशवारे कुनै सरोकार नभएको र कुन निकायले कहिले नियुक्ति दियो भन्नेबारे आफ्नो चाँसोको विषय नभएकोले वैकल्पिक उम्मेद्वारलाइ सेवा प्रवेशको अवसर दिने भए लोक सेवा आयोगले पर्याप्त समय राखि सिफारिस गर्नुपर्ने’ बताए ।

सो समयका निमित्त सचिव शिवराम न्यौपानेले निर्वाचनको कारण नियुक्ति दिन असहज भएको बताएका थिए तर सोही मितिमा अन्य निकायले नियुक्ति दिएबाट उनले आफ्नै जिम्मेवारी सहि ढंगवाट निर्वाह नगरेको प्रस्ट हुन्छ । के निर्वाचनको विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाइ मात्र असर गर्ने विषय हो वा सबै निकायमा समान हुन्छ ? सो सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगमा वुझ्दा ‘हामिले गरेको सिफारिस अनुसार नियुक्ति गर्न कुनै विषयले नरोक्ने’ लोक सेवा आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाइले जानकारी दिए ।

लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका उम्मेद्वार नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिले तोकिएको निकायवाट दिइएको निरोगिताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने भनी निजामती सेवा नियमावलीमा खुलाइएको छ । तर उक्त नियमावलीमा नियुक्ति दिन सबै उम्मेद्वार अनिवार्य उपस्थित हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।

यस विषयमा थाहा नपाए झै गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शाखा अधिकृत सिफारिस भएका केही व्यक्ति सेवामा रहेका र निर्वाचनमा खटिएका हुनसक्ने भन्ने आँकलन गरी सहि समयमा सबै कागजात पेश गरेका, सोही पदवाट सेवा प्रवेश गरेका वा निर्वाचनमा नखटिए व्यक्तिहरुलाइ निजामती सेवा नियमावली बमोजिम नियुक्ति दिन पाउने दुइ महिनाको अवधि इंगित गर्दै जानाजान अन्याय गरेको छ । किनकी लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्ति सरकारी सेवामा रहेको/नरहेको सिफारिस पत्रमा खुलाइएको हुँदैन । साथै एकै पटक सिफारिस भएका व्यक्ति नियुक्ति नभएसम्म सेवा प्रवेशका सम्वन्धमा समान हुने गर्दछन् र तर यस पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सिफारिस भएका उम्मेद्वार को कहाँ के अवस्थामा रहेको पूर्ण जानकारीका साथ तयारीमा बसेको जस्तो देखिन पुगेको छ । यसलाई उच्च पदस्थ कर्मचारीमा रहेको निहित स्वार्थ वाहेक के भन्ने ?

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुले १५ गते पश्चात मात्र नियुक्ति बुझेका र कोही निर्वाचनमा खटि जान नसक्ने अवस्था रहेमा खटिने टोलिमा नपरेका वैकल्पिक इच्छुक कर्मचारीको कमि नरहेको वुझिएको थियो । केही निजामती सेवामा रहेका उम्मेद्वार निर्वाचनमा खटिए भनि पर्खने र उनिहरुलाइ दोहोरो सुविधा प्रदान गर्ने साथै ठुलो संख्यालाइ नियुक्ति नदिइ हाजिर गराउनबाट वञ्चित गरि रोकेर राख्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नियत बुझि नसक्नु छ ।

अर्कोतर्फ राज्यलाइ दक्ष कर्मचारीको अत्यावश्यक रहेको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले लिएको परिक्षामा उत्तिर्ण भै दक्ष दरिएका निजामती सेवामा प्रवेश गर्नै लागेका (सोही सुचिका एक जना सिफारिस भएका) २६ जना वैकल्पिक उम्मेद्वारलाइ सहि समयमा निर्णय गर्न नसक्ने उच्च प्रशासकको कमजोरीका कारण अन्याय गरिएको छ ।

गतवर्ष त्यस्तै सुचीमा रहेका २० जनाले सेवा प्रवेशको अवसर पाएका थिए तर यस वर्ष अवसर पाइसकेका योग्य उम्मेद्वारलाई आफ्नो निगाहाको विषय बनाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा प्रवेशको अवसरवाट पाखा लगाइ दिएको छ । साथै सो रिक्त हुन पुगेको पद फेरी विज्ञापन गरी पदपुर्ति गर्न कम्तिमा १ वर्ष भन्दा वढी समय कुर्न पर्ने र पुनः उति नै साधन श्रोत खर्चनु पर्ने देखिन्छ ।

यति संख्यामा जनशक्ति प्राप्त गर्ने समय र लागतमा राज्यलाई पुग्न गएको क्षति विचार गर्ने कि नगर्ने ? २६ जना नायब सुब्बाको बिज्ञापन कुनै क्षेत्र तर्फको एक वर्षको बिज्ञापन सरहको संख्या हो । यसरी जानाजान समयमा निर्णय गर्न नसकि राज्यलाइ क्षति पुर्याउने प्रशासक वा कर्मचारीवाट सो क्षति असुल गर्न पर्ने कि नपर्ने ? उनिहरुलाई यसप्रति जिम्मेवार बनाउने कि नवनाउने ? गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।

मैले यस विषयलाइ निरन्तर नजिकवाट नियालिरहेको छु । यसभन्दा अघिका स्तम्भहरुमा यस विषयमा जोडिएका समस्या, समाधानका उपाय, लोक सेवा आयोग र अन्य निकायहरु बीचको समन्वय जस्ता विविध पक्षहरुलाइ बाहिर ल्याएको छु । उस्तै प्रक्रिया अपनाउँदा सबैमा समान न्याय गर्न सक्नु पर्छ, जुन कानून विपरित पनि हुनु हुन्न । यसमा जोडिएका निकाय पदाधिकारी र सम्बद्ध पक्षले आफुलाइ कसैको सर्वोपरि ठान्ने अवस्थाको सिर्जना आउनु दुःखको कुरा हो ।

लेखलाइ पुष्टाइ गर्ने सम्वन्धित पत्रहरु (चलानी नम्वर र व्यक्तिको नाम नवुझिने बनाइएको छ ।)

र यो पनि,

नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ किन ?

वैकल्पिक उम्मेदवारको भविष्यमा खेलवाड किन ?