१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टीआरसी विधेयक सर्वसम्मत नभए प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ : सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वसम्मत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिन नसके प्रक्रियागत ढङ्गबाट टुङ्ग्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौँमा भएको संक्रमणकालीन न्यायमा बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थका पीडितहरूको न्याय तथा माइन एक्सनमा समावेशिताको सवाल विषयक गोष्ठीमा उनले सबैको साझा समस्या भएकाले सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने र सर्वसम्मत हुन नसके प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याइ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

सभामुख घिमिरेले एकले अर्कोलाई दोष देखाएर नभई जिम्मेवारीमा बसेको बेलामा यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सरकार, गैरसरकारी संस्था, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञहरू सबै मिलेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम ढिलो नगरी टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अमुकअमुक नेताहरूको मुद्दा अघि सारेर मात्रै नटुङ्गिने आशङ्का व्यक्त गरे ।

‘कसैलाई जिम्मेवारी पन्छाएर होइन कि यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न मेरो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दल, सांसद र संसदले र अहिले यसलाई कार्यान्वयन गर्न आइपर्ने बाधा अप्ठेराहरू के हुन्, सरकारले यी सबै कुरा सोचेर यसको टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘जहाँसम्म समय समयमा विधेयकहरू आउने, व्यापक रूपबाट विधेयकहरू छलफल हुने, पारित हुन नसक्ने यो स्थिति देशका राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारीमाथि भर पर्छ ।’

सरकारले संसदमा टीआरसी विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । त्यसलाई प्राथमिकताका साथ छलफलमा राख्न सभामुखको नाताले दिनुपर्ने प्राथमिकता, खेल्नुपर्ने भूमिका आफूले खेलेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस