काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताको औषधि उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालहरू तोकेको छ । कोषमा आबद्ध भएका सञ्चयकर्ताको उपचारका लागि एक सय २० अस्पताल तोकिएको कर्मचारी सञ्चय कोषले जनाएको छ ।
तोकिएका अस्पतालमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ६० र कम कर्णाली प्रदेशमा दुई वटा अस्पताल रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा १५, मधेस प्रदेशमा नौ, बागमती प्रदेशमा ६०, गण्डकी प्रदेशमा १५, लुम्बिनी प्रदेशमा १६, कर्णाली प्रदेशमा दुई वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन वटा अस्पताल उपचारका लागि तोकिएको छ ।
यसै गरी कोषमा आबद्धहरूले नेपाल सरकारका सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा पालिका स्तरका सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पताल र शिक्षण संस्थाहरूमा उपचार गराउन सक्ने छन् । यसरी गरिने उपचारको खर्च सञ्चय कोषले नै बेहोर्ने कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीले जानकारी दिए ।
कोषले २०८० फागुन एक गतेदेखि लागू हुने गरी उपचार गराउने अस्पतालहरूको सूची तयार गरेको हो । साबिकमा सञ्चयकर्तालाई मात्र उपलब्ध गराउँदै आइएको उक्त योजनामा फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चयकर्ताको पति/पत्नीलाई समेत समावेश गरिएको कोषले जनाएको छ । कोषले सूचिकृत गरेका अस्पतालमा मात्र सञ्चयकर्ता वा पति/पत्नीको उपचार गराई कोषबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा उपभोग गर्न कोषले आग्रह गरेको छ ।
यी हुन् कोषले सूचीकृत गरेका अस्पताल
कोषका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० को विनियम ७ बमोजिम विनियम २ (क) अनुसार तोकिएका अस्पतालमा उपचार हुनेछ । उक्त निर्देशिका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मन्त्री स्तरको २०८० कार्तिक ६ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो ।
के छ विनियम ७ मा ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस
