काठमाडौँ । न्याय परिषदले बहालवाला न्यायाधीशको वरियताक्रम नै फेरबदल हुने गरी गरिएको नियमावली संशोधन न्याय सेवाका कर्मचारीको उत्प्रेरणाका लागि गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
एक असोज, २०८० मा गरिएको संशोधनका बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि ‘स्पष्टोक्ति’ भन्दै न्यायपरिषदले न्याय प्रशासनका जनशक्तिको उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासका लागि नियमावली संशोधन गरिएको बताएको हो ।
‘न्याय सेवाका अधिकृतहरूका लागि सम्मानजनक वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको अवसर सुनिश्चित नगर्ने हो भने योग्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन पुग्ने र अदालत तथा मुद्दा व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने अवस्था देखियो’ न्यायपरिषदले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अपेक्षाकृत सक्षम र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखेर उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो ।’
गत असोजमा न्याय परिषदले नियमावलीको नियम ११ संशोधन गरेको थियो । संशोधन अनुसार, सर्वोच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा मुख्य रजिष्ट्रारबाटै न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरूको वरियता क्रममा रहनेछ । त्यस्तै न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणी वा रजिष्ट्रार पदमा रहेका व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त भएमा रजिष्ट्रार भएकै मितिदेखि न्यायाधीश पदमा वरिष्ठताक्रम कायम हुने प्रावधान राखिएको थियो ।
यो प्रावधानले पहिले नै न्यायाधीश भएर काम गरिरहेका व्यक्तिको वरियताक्रम नै फेरबदल भएको र त्यसले कतिपय न्यायाधीशलाई अन्याय भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएको छ ।
बारको कार्यकारिणी परिषद् र राष्ट्रिय सम्मेलनले समेत नियमावली संशोधनको विरोध गरेको छ । करिव चार महिना मौन रहेको परिवदले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर नियमावलीवारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
न्याय परिषदले दिएको स्पष्टीकरण :
प्रतिक्रिया दिनुहोस
