७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वभरको लोकतन्त्र स्तरमा नेपाल ९८औं स्थानमा 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सन् २०२३ मा विश्वभर लोकतन्त्रको स्तरमा ठूलो गिरावट आएको छ । बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ले १६७ देशको लोकतन्त्रको वरियता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

‘द इकोनोमिस्ट’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा एक सय ६७ देशलाई ४ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । पूर्ण लोकतन्त्र, त्रुटिहरू सहितको लोकतन्त्र र अधिनायकवादी शासन छ । 

चौथो श्रेणीको लोकतन्त्र भएको हाइब्रिड शासनको हो, अर्थात् ती देशहरू जहाँ न पूर्ण लोकतन्त्र छ न तानाशाही । यस सूचीमा नेपाल ४.६० अंकका साथ ९८ औं स्थानमा रहेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको लोकतन्त्रमा केही कमजोरीहरू रहेका छन् । गत वर्ष ४.४९ अंक रहेकोमा यस वर्ष केही सुधार भएको पनि संकेत गरिएको छ । यसैगरी सन् २०१९ मा नेपालले सर्वाधिक ५.२८ अंक प्राप्त गरेको थियो ।भारत ७.१८ अंकका साथ ४१औं स्थानमा छ । प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा प्रजातन्त्रमा केही कमजोरीहरू छन् ।

अर्कोतर्फ, रिपोर्टका अनुसार गत वर्षको तुलनामा पाकिस्तानको वरियतामा ठूलो गिरावट आएको छ । पाकिस्तान ११ स्थान झर्दै ११८औँ स्थानमा पुगेको छ । आफूलाई विश्वको पाँचौं ठूलो लोकतन्त्र भनिने पाकिस्तानको ३.२५ अंक छ, जसको अर्थ यो तानाशाही हो ।

सूचीको शीर्ष स्थानमा नर्वे रहेको छ । यहाँ पूर्ण लोकतन्त्र छ । त्यसपछि न्यूजिल्याण्ड, आइसल्याण्ड र स्वीडेन छन् । 

प्रतिवेदनमा विश्वका २४ देशमा पूर्ण लोकतन्त्र, ५० देशमा त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र र सबैभन्दा बढी ५९ देशमा तानाशाही रहेको उल्लेख गरिएको छ । १६७ मध्ये ३४ देशहरूमा हाइब्रिड शासन छ । यसमा बङ्गलादेश, भुटान र टर्की जस्ता देशहरू पर्छन् ।

चीनको वरीयता पाकिस्तान भन्दा तल छ । द इकोनोमिस्टले चीनलाई १ सय ४८ औं स्थानमा राखेको छ । चीनको स्कोर २.१२ छ, जसले आफ्नो सरकारलाई तानाशाहको श्रेणीमा राख्छ । अमेरिका ७.८५ अंकका साथ २९ औं स्थानमा छ भने बेलायत १८ औं स्थानमा छ । सूचीको पुछारमा अफगानिस्तान, म्यानमार र उत्तर कोरियाको नाम छ ।  

प्रतिवेदनका अनुसार लोकतन्त्र पतन हुनुको प्रमुख कारण विश्वमा जारी युद्ध र राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासको कमी रहेको छ । धेरै देशमा सरकारहरू पतन भइरहेका छन्, तख्तापलट भइरहेका छन्, जसका कारण तनाव बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस