९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा

अ+ अ-

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारका मन्त्रीहरूको काम गराई प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका सांसदसमेत रहेका खतिवडाले वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफू रहे पनि यसको काम गराई प्रति सन्तुष्ट नरहेको बताएका हुन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री (सुदन किराँती) स्टण्टबाजीमा लागेको बताउँदै उनले भने, ‘गलत गरे जुनसुकै मन्त्रीको आलोचना हुन्छ । हामीलाई जनतासँग डेलिभरी चाहिएको छ । बकम्फुसे गफ गरेर जनतालाई यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने, तर केही नदिने गर्नु भएन ।’

केही दिन अघिको संसद बैठकमा पर्यटन मन्त्रीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति एवं काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडासँग जहाज किन्न १८ करोड बढीको कमिसन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा देखिएको असन्तुष्टि लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईँले पछिल्लो समय सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ? सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने स्थिति किन आयो ?
राम्रो काम गरेन भने बोल्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँ सांसदले आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन् । सत्तापक्ष भन्दैमा टाप र लगाम लगाएको घोडा जस्तो अगाडी मात्रै देख्ने, अगाडी मात्रै हिँड्ने त हुँदैन नि ।

हामी सांसद जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ । जे भएको छ त्यो यथार्थ जनतामा ल्याउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।

नयाँ जहाज खरिदमा १८ करोड रुपैयाँको कमिसनको खेल सुरु भएको सूचना प्राप्त भयो भन्नु भएको थियो ? कस्तो सूचना हो ?
अहिलेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री (सुदन किराँती) स्टण्टबाजीमा लाग्नुभयो । उहाँलाई पर्यटनबारे केही थाहा छैन । कहिले पशुपतिमा गएर एउटा झाडु लिएर हिँड्नुहुन्छ, कहिले कोठामा पोँछा लगाउनु हुन्छ । मिडियामा लोकप्रियताको कुरा गरेर मात्र हुँदैन ।

नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी र न्यारो बडी जहाजको ४८ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो तिर्न बाँकी हो कि होइन ? भनेर प्रश्न गरेँ । एउटा न्यारो बडी इजरायलमा बसेको छ । ४० दिनमा बनाउनु भनेकोमा एक सय ४० दिन कटी सक्यो, अझै बनाएर ल्याएको छैन । ४० दिनभित्र बनेन भने नयाँ इन्जिन दिन्छु भन्ने सम्झौता थियो, त्यो अनुसार काम भएको छैन ।

वाइड बडी र न्यारो बडी जहाजको पैसा तिर्न नसक्ने ? तर नयाँ तीन वटा जहाज ल्याउँछु भनेर उहाँले टेन्डर गरी सक्नु भएको छ । जुन जहाज संसारमै बनेको छैन, त्यो जहाज ल्याउँछु भन्नु भएको छ । (उदाहरणको लागि आजसम्म प्रो फोर्टिन आइ फोन आइसक्यो, प्रो ट्वान्टी फाइभ आउँदै छ, त्यो किन्छु भनेर बुक गरे जस्तो हो ।)

हामीलाई चाहिएको अहिले उपलब्ध जहाज ल्याउने हो । १८ करोड बढी कमिसन खानको लागि यहाँका एजेन्टमार्फत यो काम गर्न खोजिएको छ । बनेको जहाज ल्याउनुस् र ल्याएको भोलि पल्ट उडाउनुस् । तर, काल्पनिक कुरा गरेर देश र जनतालाई सरासर ढाँट्ने र ठग्ने नियतका साथ काम नगर्नुस् भनेको हुँ ।

कमिसनको खेल पर्यटनमा मात्र हो र ? जताततै छैन र ?
गलत गरे जुनसुकै मन्त्रीको आलोचना हुन्छ । हामीलाई जनतासँग डेलिभरी चाहिएको छ । बकम्फुसे गफ गरेर जनतालाई यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने, तर केही नदिने गर्नु भएन ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारको कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
गठबन्धनप्रति म प्रतिबद्ध छु र गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा छु । तर, काम गराई प्रति असन्तुष्टि छ ।

राज्यप्रति नागरिक निराश छन्, सुशासन पनि ध्वस्त नै छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति हुनुहुन्छ, समितिले के गर्दै छ ?
बिहीबार पनि हामीले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कर्मश, निर्माण व्यवसायी लगायत सँग छलफल गरेका छौँ ।

व्यापारीहरूलाई तर्साएर थर्काएर मात्र मुलुक बन्दैन । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न नेपालका व्यापारीहरू बाहिर नजाउन्, नेपालको लगानी बाहिर नजाओस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ ।

बाहिरबाट कसैले एक लाख रुपैयाँ लिएर आयो भने एयरपोर्टमा समाउने ? यहाँबाट अर्बौँ रुपैयाँ लैजाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पर्छ । कर तिरेर लानेलाई लैजान दिनु पर्छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न हामी तयार हुनु पर्छ । वातावरण बन्यो भने सुशासन हुन्छ । नेतृत्वले बुझ्नु पर्छ, म र मेरा भन्दा हाम्रा र राम्रालाई छनोट गर्नु पर्छ । कान भर्ने भन्दा काम गर्ने मान्छेलाई साथमा लिनु पर्‍यो । अहिलेका नियुक्ति कामका आधारमा नभएर दामका आधारमा हुन थालेका छन् । यसको विरोध मैले गरेको हुँ ।

यो निराशा आउनुमा नेताहरू जिम्मेवार कि कर्मचारी जिम्मेवार, के लाग्छ तपाईँलाई ?
अरु निराश छैनन्, तपाईँ हामी नै निराश छौँ । बाहिरबाट नेता ल्याउन नमिल्दो रहेछ । अमेरिकाको राष्ट्रपति राम्रो छ, भारतको प्रधानमन्त्री राम्रो छ, बेलायतकी महारानी राम्री छिन् भनेर नेपालमा ल्याएर शासन गराउन मिलेन ।

यहीका नेताहरुबाट गर्ने हो, त्यस कारण यहीको नेतृत्वलाई चलायमान बनाएर राम्रो गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । हामी केही गर्न सक्छौँ र गर्ने पनि हो । अर्कोतर्फ जिम्मेवार सबै छन् । मैले स्वार्थ नराखीकन काम गरेँ भने सहयोग गर्ने धेरै हुन्छन् । तर, मैले परिवार, नातागोता हेर्न थाले भने देश निर्माण गर्न सक्दिन । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता देशका लागि हुनु पर्छ । मुहान राम्रो हुनु पर्छ ।

पटक–पटक सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन किन होला ?
समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएका छन् । एनसेलको बारेमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको बाटोमा छ । बालकुमारी घटनाको बारेमा निर्देशन गरेको थिएँ, रिपोर्ट नै आई सक्यो ।

एयरपोर्टमा कुटाकुट भएको घटनामा नयाँ पद्धति सुरुवात भएको छ । ह्युम्यान ट्रफिकिङ कन्ट्रोल गर्दै छौँ । बिहीबार सरोकारवालाई बोलाएर देखिने गरी काम गर्न भनेको छु ।

फास्ट ट्र्याकको पनि काम भइरहेको छ । प्रत्येक महिना विवरण उपलब्ध हुने गरेको छ । समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको चरणमा छन् । र कार्यान्वयनको बारेमा अनुगमन पनि भइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउनु भयो, समिति पनि असन्तुष्ट हो ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान कसैलाई तर्साउने-थर्काउने आतङ्ककारी-आतङ्कवाद जस्तो नबनोस् । यसले सबैलाई समेटोस् । त्यहाँ जाँदा म सुरक्षित हुन्छु । त्यहाँ जाँदा मलाई केही हुँदैन भन्ने वातावरण बनोस् भन्ने हो ।

अनुसन्धानका नाममा कसैको कम्प्युटर लैजाने, भोलिपल्ट लक गरिदिने र पर्सी पल्ट यति रकम दिइस् भने तँलाई छोड् दिन्छु भन्ने । यो प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बन्दैन र मुलुक समृद्ध हुँदैन । यही विषयमा बैठकमा कुरा उठेका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती

सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 

सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल

सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल

सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे

सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ

सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी

सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी

सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी

सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?

सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस