काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा शर्तअनुसार नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गर्न पाँच लेखापरीक्षक ‘सर्टलिस्ट’मा परेका छन् ।
नेदरल्याण्ड, भारत र पाकिस्तानका बाह्य लेखापरीक्षक प्रारम्भिक छनोटमा परेका हुन् । नेदरल्याण्ड डिलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारत र नेपालको संयुक्त लगानी रहेको सीएससी एण्ड कम्पनी (प्राइस वाटरहाउस प्रालि), एसआरबीए एण्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ प्रालि र पाकिस्तानको केपीएमजी तसिर हादी एण्ड कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने ५ लेखापरीक्षक फर्म सर्टलिस्टमा छनोट भएका हुन् । फर्मको योग्यताको आधार, अनुभव र क्षमताका आधारमा सर्टलिस्ट गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अहिले छानिएकालाई प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्र बैंकले केही समयपछि सूचना जारी गर्नेछ । सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए । ३८ महिनाको लागि ईसीएफअन्तर्गत नेपाललाई ३९ करोड ८८ लाख डलर सहयोग प्राप्त हुन्छ । यहीँ सुविधा लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका १० ठूला बैंकको ‘एसेट्स क्वालिटी रिभ्यु’ गर्ने सर्त उल्लेख थियो ।
त्यस्तै मार्च २०२३ भित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण भइसक्ने उल्लेख छ । सम्पत्तिको आधारमा ठूला १० वटा बैंकको ‘ऋण पोर्टफोलियो रिभ्यु’ हुनेछ । तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यान्वयन गत वर्ष भएको ढिलाइसँगै धकेलिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
