आज वैशाख २६ गते, ७२औँ कानुन दिवस। कानुन र न्यायको क्षेत्रमा चासो राख्ने र सरोकारवालाहरूका लागि विशेष दिन। नेपालको कानुनी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् वि.सं. २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई वि.सं. २००९ साल वैशाख २६ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा यस दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। उक्त ऐन २००९ साल पौष ८ गतेको गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन भएको र त्यसैको जगमा हालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको इतिहास छ। न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक् राखी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको स्थापना, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको सुरुआतका लागि यस पवित्र दिनको विशेष महत्त्व रहेको छ।

गतिशील समाजका हरेक काम कारबाही र मानवीय गतिविधिहरूलाई नियमन, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने औजारका रूपमा कानुनलाई लिइन्छ। कानुन शब्दले विभिन्न प्रकारका नियम तथा सिद्धान्तलाई व्यक्त गर्दछ। विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न विद्वानहरूले कानुनका बारेमा विभिन्न धारणाहरू व्यक्त गरेका छन्। सामान्य नागरिकका लागि कानुन आफूले पालना गर्नुपर्ने आदेशको सङ्ग्रह हो भने विधायकहरूको नजरमा समाजको चाहानाअनुरूप आफूले बनाउने नियम हो। सामाजशास्त्रीले कानुनलाई समाज व्यवस्थापनको न्यायिक पक्षको रूपमा लिन्छन् भने दार्शनिकहरूले नागरिकको अधिकार र कर्तव्यको सीमा निर्धारण गर्ने विज्ञान भनी बुझ्दछन्। कतिपयले कानुनलाई न्याय र न्याय प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा मानेका छन्। विधि शास्त्री साल्मण्डले कानुन अधिकार मात्र पनि होइन र शक्ति मात्र पनि होइन, यो त दुवैको उत्कृष्ट संयोजन हो भनी तर्क गरेका छन्। सामान्यतः संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, प्रथा परम्परा, सन्धी सम्झौता, न्यायिक आदेश तथा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू कानुनको कोटीमा पर्दछन्।

कानुन र न्याय विनाको समाज अराजक, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित हुन्छ। राज्यको शासन पद्धति, नियमन प्रणाली, राज्य र नागरिकहरू बीचको सम्बन्धलाई त्यो देशको कानुनले नियमित र व्यवस्थित गरी समाजलाई अनुशासन र मर्यादाको दायरामा बाँध्ने काम गरेको हुन्छ। कानुन, न्यायको प्रत्याभूति गर्ने गराउने संयन्त्रको रूपमा रहेको हुन्छ। जे जति कानुनहरू बन्छन्, समाजमा प्रचलनमा रहन्छन्, ती सबै कानुनको साझा मक्सद् समाजमा विधि, थिति स्थापना गर्नु, सामाजिक सदाचार र नैतिकता कायम राखी समाजको भलाई गर्नु एवम् सबैलाई न्याय प्रदान गर्नु हो।

न्याय त्यति बेला स्थापित हुन्छ, जब यसलाई कानुनको शक्तिले साथ दिन्छ। कानुनको समुचित प्रयोग र पालनाबाट नै वैधानिक रूपमा न्याय प्राप्त हुने हो। कानुनी बल प्राप्त नभई न्यायकर्ताले न्याय दिएर पनि न्यायका उपभोक्ताले सारभूत रूपमा यसको उपभोग गर्न सक्दैनन्। त्यसैले न्यायलाई मानव सभ्यताको एउटा सूचकको रूपमा हेरिन्छ। समाजमा शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि न्यायलाई पूर्वशर्तका रूपमा लिने गरिन्छ। कानुनले निर्दिष्ट गरेको हक अधिकारको रक्षा र जगेर्ना गरी लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने प्राथमिक दायित्व तथा पहरेदारको भूमिका न्याय प्रशासन एवम् न्यायालयको काँधमा हुन्छ।

हिन्दु धर्मशास्त्रमा कानुनलाई धर्मको रूपमा लिदै कानुनको महत्त्व बारेमा भनिएको छ “कानुन राजाहरूको पनि महाराजा हो, कानुन राजा भन्दा अधिक शक्तिशाली र दृढ हुन्छ, कानुनको अनुसरणबाट नै महान् सम्राट् सुशोभित हुन्छन्, कानुनको सहायताबाट नै कमजोर व्यक्तिले पनि सबल व्यक्तिलाई शासन गर्दछन्”। यस भनाइबाट कानुनको महत्त्व र सान्दर्भिकता सन्दर्भमा थप औचित्यता पुष्टि हुन्छ। कानुनलाई सामाजिक आवश्यकताको उपजको रूपमा लिने गरिन्छ, जसको उद्देश्य समाजमा न्याय प्रदान गरी शान्ति र सु-व्यवस्था कायम गर्नु हो। कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन्, कानुनले विना भेदभाव सबैलाई समान हैसियतमा संरक्षण प्रदान गर्दछ।

कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, कानुन सबैले जान्नु र मान्नुपर्छ भन्ने कानुनको आधारभूत मान्यता हो। भनिन्छ, “कानुन भन्दामाथि त केवल डिको मात्र हुन्छ।” यसको पालना समाजका सबै सदस्यलाई बराबरी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ। कानुनको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्च शक्तिद्वारा दण्ड दिइन्छ। यसैले त सत्रौँ शताब्दीमा नै थोमस फुलरले “धेरै माथि कसैले कहिल्यै नहुनु, तपाई भन्दा माथि कानुन छ” भनेको हुनुपर्दछ। कानुनले समाजका बहुसङ्ख्यक नागरिकको धारणालाई मनन् गरी समाजलाई एकसुत्रमा बाँध्ने र अल्पसङ्ख्यक सदस्यहरूको भनाइलाई उपेक्षा नगरी संरक्षण गर्ने गर्दछ। समाजले कानुनलाई आदरपूर्वक ग्रहण गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। समाजमा नैसर्गिक जीवन बिताइ स्वतन्त्र रहन चाहने समाजका कमजोर, निर्धा र सज्जनहरूलाई समाजका बलिया र दुर्जनहरूले सताउन नपाउन् भन्ने अभिष्ट कानुनले राखेको हुन्छ।

हरेक मानिसको सामाजिक जीवनमा कानुनको दायरा फराकिलो छ। कानुनद्वारा नै हरेक व्यक्तिको जन्मदेखिको जीवन स्थिति निर्धारण हुन्छ। मानिसका जीवनयापन, आचरण, व्यवहार, विचार तथा अन्य क्रियाकलापहरू कानुनद्वारा नै निर्धारित र नियन्त्रित हुन्छन्। नागरिकका हक अधिकारलाई प्रचलन गर्न र राज्यको दायित्व पूरा गर्नका लागि विभिन्न कानुन तर्जुमा गरिएका हुन्छन्। मानिस जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त कुनै न कुनै प्रकारको कानुनी शृङ्खलामा आबद्ध रहेको हुन्छ। समाजका आम मानिसहरूबिच पारस्परिक सु-सम्बन्ध कायम गरी समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न, हरेक व्यक्तिलाई अधिकार र कर्तव्यप्रति उत्प्रेरित गर्न, मानवका वैध इच्छा र आवश्यकता पूर्तिका लागि अवसर प्रदान गर्न, समाज र राष्ट्रलाई शान्ति, स्थिरता, प्रगति र अग्रगमनको बाटोमा लैजान कानुन र न्यायको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ। कानुनले हरेक नागरिकलाई अधिकारप्रति जागरूक मात्र नबनाई कर्तव्यप्रति बोध पनि गराउँछ। कानुनको सर्वोपरि लक्ष्य मानव हितको संरक्षण गर्नु हो। कानुनको ईमान्दारीपूर्ण परिपालनाद्वारा नै सामाजिक नियन्त्रण सम्भव छ।

समाजमा शक्तिवानहरुले कानुन हातमा लिने र शक्तिहीनहरूको हकमा मात्र कानुन लागू हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यसैले हिन्दीमा एउटा भनाई छ “कानुन माकुराको जालो हो, जसमा सानातिना किराहरू फस्छन् तर ठुला बलिया जनावरले यसलाई तोडेर बाहिर निस्कन्छन्”। आधुनिक लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था संवैधानिक मान्यता, कानुन, न्याय र विधिको शासनबाट सञ्चालन हुने हुँदा यस्ता भनाइमा सत्यता नहुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। कानुन र न्याय विनाको समाज अराजक हुन्छ। कानुन र न्यायको अन्तरसम्बन्धबाट नै राज्यमा शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल हुने हो। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन र कानुनी राज्यको सङ्कल्प लिएको छ। राज्यले स्वेच्छाचारिता र अराजकताको बाटो तय गरेको बेला, राज्यबाट नागरिकका मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएको बेला र कानुनी शासन छायामा परेको बेला न्यायालयको भूमिका अब्बल रेफ्रीको रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दछ। त्यसैले त न्यायपालिकाको भूमिकालाई संविधान र कानुनको संरक्षक, मौलिक अधिकारको रक्षक र कानुनी शासनको प्रवर्द्धकको रूपमा लिइन्छ।

न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा चलेको संस्था हो। यो संस्थाप्रतिको आस्था र जनविश्वासलाई रतिभर पनि कमी हुन दिनु हुँदैन। न्यायपालिकालाई संविधान र कानुनले दिएका अधिकारहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा प्रयोग हुने वातावरण भएमा मात्र यसका काम कारवाहीप्रति जनविश्वास बढ्छ र जनसमर्थन पाउँछन्। न्यायपालिकाको गरिमा, न्यायिक प्रक्रिया र न्याय प्रणालीप्रति जनआस्थामा आँच पुर्‍याउने, अदालतको न्यायिक काम कारवाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने गरी बेला-बेला आउने गरेका अपुष्ट अफवाहहरूलाई समग्र न्यायालयप्रतिको नागरिकको आस्था र कानुनी राज्यका दृष्टिले शुभ मान्न सकिँदैन।

समयको माग र आवश्यकतासँगै आम न्यायका सरोकारवालाहरूको आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीमा रूपान्तरण हुनु एकातर्फ आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ कानुनको पालना गर्ने, राज्यप्रति अपनत्व भावको विकास गर्दै सम्मान गर्ने र सकारात्मक सोच भएको नागरिकको विकास हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई थप बलियो बनाउन न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्यायिक सुशासनमा सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका सुदृढीकरण गरी छिटो छरितो, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय न्यायतर्फ राज्यको ध्यान जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो। राज्यका हरेक नागरिकलाई कानुनको सम्मान गर्ने र कानुनको पालना गर्ने संस्कृतिको विकास होस्।कानुन दिवसको शुभकामना।