काठमाडौँ । करिब तीन सातादेखि बनाउन थालिएको सहसचिवको सरुवा सूची अझै ‘केरमेट’मै रुमल्लिएको छ । सिंहदरवारको चौघेराभित्र फनफनी घुमिरहेको सूची संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुग्दै–फर्किँदै गरेको हो । 

२० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ पदस्थापन भएकासहित सहसचिवहरूको पदस्थापन, कामकाज तथा सरुवा गर्ने निर्णय गरिए पनि ‘मन्त्रीहरूका आ–आफ्नै रोजाई र कर्मचारीका आ–आफ्नै खोजाई’का कारण सरुवा गर्न नसकिएको हो । 

त्यसयता करिब ९ पटक जति सूची थपघटसहित ओहोर–दोहोर गरिए पनि यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म पनि मुख्य सचिव डा. वैकुुष्ठ अर्यालबाट प्रमाणीकरण भई सकेको छैन । प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोतका अनुसार आइतबार पठाइएको सूचीलाई सदर गराउने प्रयासमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मुकुन्द निरौलासहितको टोली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको छ । 

‘यो बिचमा लिखित रूपमा नै आधा दर्जन बढी पटक सूची बनाइयो होला’ ती स्रोतले भने, ‘तर पार नलागेपछि पुनः आइतबारको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने गरी श्रीमान् सचिवज्यू कर्मचारी प्रशासनका उपसचिवलाई बोकेर मुख्यसचिवज्यूको तिर सवारी भएको छ ।’

चलखेल ग्रुप(बिचौलिया), तालुक निकाय(प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) र मन्त्री(सरुवा भई जाने मन्त्रालय)को मात्रै होइन, सरुवा प्रस्ताव उठान गर्ने(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय)कै राजनीतिक(मन्त्री)–कर्मचारीबीचसमेत एकमत छैन सरुवामा । ‘मन्त्रीहरूको चाहनालाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्दै मिलाएर बनाउ न भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ’ मन्त्रीको भनाई उधृत गर्दै एक सहसचिवले भने ‘तर यता सचिवज्यूकोबाट सूची आउँदा नामहरू फरक परेर आउँछन् । उता मुख्य सचिवलाई देखाउन लगेपछि अर्कै सूची हुन्छ, अनि कसरी पार पाउँछ त !’

प्रशासनलाई प्राप्त पछिल्ला आधा दर्जन बढी सूचीहरूमध्ये तीन वटा सूची अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीसहित ५६ जना हुँदै अन्तिममा ६१ जनासम्म पुगेको छ । 

सहसचिवहरूको आग्रहअनुसार यो सूची प्रकाशित गरिरहँदा मुख्यसचिव डा. अर्यालबाट प्रमाणीकरण भएर आउँदा नामहरू फेरबदल हुनसक्ने बताइएको छ । नियमित प्रक्रियाको सरुवामा महिनौँ दिन बिताई रहँदा गर्नुपर्ने अन्य महत्त्वपूर्ण कामहरू पाखा लागिरहेको र त्यसले सरकारको फरफरमेन्सदेखि नागरिकले पाउने सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीको मनोबलसम्मै नकारात्मक असर परेको तर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । ऐनमै तोकिएको निश्चित अवधिलाईसमेत आफू अनुकूल परिभाषित गरिदिँदा सरुवालाई बाह्रमासे खेती बनाइएको छ । 

यति मात्रै होइन, सरुवामा संलग्न उच्च अधिकारीहरूका डबल स्टाण्डर्डहरुले कर्मचारीहरू नै दिउँसै आकाशका तारा देखिई रहेका छन् । 

नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने सहसचिव सरुवा चक्करमा सिंहदरवार धाउँदै र शक्तिकेन्द्रमा सोर्सफोर्स लाउँदैमा व्यस्त छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सूची घुमाउँदैमा अस्तव्यस्त देखिन्छन् । ‘माछा बजार’ बनाइएको सरुवालाई समयमै व्यवस्थित नबनाउने हो भने यसले थप अस्थिरता र अन्यौलता निम्त्याई निजामतीतन्त्रलाई बदनामित बनाउन मलजल पुर्‍याउने निश्चित छ ।