काठमाडौँ । सिंहदरवारभित्र निर्माण भइरहेको संघीय संसद भवनमा कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले लावन्यराज दाहालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो । संसद भवन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाको बारेमा समितिले अध्ययन गर्ने सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । साथै भवन निर्माणमा प्रयोग भइरहेका सामाग्रीको गुणस्तरका विषयमा समेत समितिले अध्ययन गर्ने छ ।

संसद भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी, कन्सल्टेन्सी तथा विशेष भवन आयोजनाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कम गुणस्तरका सामग्रीहरू प्रयोग गरिएको, जानीजानी ढिलासुस्ती गरिएको र भेरिएसन अर्डर गर्दा अनियमिता भएको उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले छानबिन समिति गठन गरेको हो । सतर्कता केन्द्रले विशेष भवन आयोजनलाई दुई पटक पत्र लेखेर संसद भवन निर्माणमा भएको अनियमिताबारेमा सोधपुछ गरेको थियो । तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि केन्द्रले छानबिन समिति नै गठन गरेको हो । 

ब्याक डेट राखेर भेरिएसन गरेको विषयमा उजुरी परेपछि भेरिएसन नियमसंगत छ छैन भन्ने बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । भवनको निर्माण जिम्मा ठेकेदार कम्पनी टुडी शेप जेभीले पाएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुखमा मचाकाजी महर्जन छन् । उनी आवास महाशाखा प्रमुख तथा भवन विभागका उपमहानिर्देशक पनि हुन् ।

चौथो पटक म्याद थप्ने तयारी 
प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संसद् भवनको निर्माण अवधि चौथो पटक थप्ने तयारी गरिएको छ । तेस्रो पटक थपिएको म्याद १५ चैतमा सकिँदासम्म भवन निर्माणको भौतिक प्रगति जम्मा ८० प्रतिशत मात्रै छ । 

तीन पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम नसकिएपछि अन्तिम पटक एक वर्षसम्मको अवधि थप्ने तयारी भएको हो । विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख महर्जनले कानुन अनुसार नै एक वर्षका लागि म्याद थप्ने तयारी भएको जानकारी दिए । 

भवन निर्माणमा अनियमितता भएको विषय उनले अस्वीकार गरे । भवन निर्माणमा अनियमितता भएको हो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘यो गलत हो । चाहिने नचाहिने कुराले प्रोजेक्टलाई नै कमजोर बनाएको छ । काम गर्ने प्राविधिकहरूको पनि मनोबल गिरेको छ ।’ गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै सामग्रीहरू प्रयोग भएको उनले बताए । ‘कम गुणस्तरका सामग्री फेर्न पनि लगाएका छौँ’, उनले भने, ‘कामको सिलसिलामा केही आइटमहरू थपघट गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसलाई एड्रेस नगरी काम अगाडि नबढ्ने अवस्था भएको हुनाले केही थपघट भएको हो ।’  

लक्ष्यअनुसार १५ असोज २०७९ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा कोभिड महामारीले काम प्रभावित भएको भन्दै सरकारले ६–६ महिनाका दरले तीन पटक म्याद थपी सकेको छ । २०७६ असोज १ मा शिलान्यास भएको भवनको निर्माण जिम्मा ठेकेदार कम्पनी टुडी शेप जेभीले पाएको छ । पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाखमा ठेक्का भएको थियो ।

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त भवन निर्माण प्रक्रियामा थुप्रै कमजोरी र बदमासी भएका छन् । निर्माण, सिंगारपटारदेखि प्रयोग हुने सामानहरूको गुणस्तरमासमेत कैफियत देखिएको उच्च स्रोत बताउँछ । ‘सक्कली सामानहरूको महँगो मूल्य राखेर सस्तो नक्कली सामानको बिगबिगी छ’, ती स्रोतले भने, ‘छानबिनै गरे पनि कारबाही होला भन्ने विश्वास मलाई चाहिँ छैन’

पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयताको अभाव खड्किँदै आएको छ भने शहरी विकास तथा मातहतका निकायमार्फत गरिने निर्माण कार्यहरूको वास्तविक खर्च तथा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ । तर तै चुप मै चुपमा चल्दै आएको धन्दा अझै रोकिएको छैन र रोकिने छाँटकाँट पनि देखिँदैन ।